पश्चिम बंगाल सरकारला पुन्हा फटकार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात घडलेल्या महिला डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फटकारले आहे. हे निर्घृण प्रकरण घडल्यानंतरही राज्य सरकारने महाविद्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आणी स्वच्छता गृहांची बांधणी करण्यात वेळकाढूपणा चालविला आहे. ही बाब अयोग्य आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीत केली.

या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात आली आहे. सीबीआयने आपल्या आतापर्यंतच्या चौकशीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. सीबीआयने आतापर्यंत योग्य दिशेने आणि वेगाने तपास केला असून अनेक भरीव पुरावे संकलित केले आहेत. संपूर्ण देशात खळखळ निर्माण केलेल्या या प्रकरणाच्या अन्वेषणात सीबीआयने लक्षणीय प्रगती केली आहे, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. मात्र, राज्यसरकारवर नाराजी व्यक्त पेली आहे.

वेळेत सुधारणा करा

पश्चिम बंगाल सरकारवर ताशेरे झाडताना सर्वोच्च न्यायालयाने विलंबासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आणि स्वच्छतागृहे बांधणे ही कामे महत्वाची आहेत. त्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत झाले पाहिजे, असेही न्यायालयाने सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकाला आदेशाचे पालन करण्यासाठी 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंतचा कालावधी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 14 ऑक्टोरबरला ठेवण्यात आली असून त्या दिवशी न्यायालय आढावा घेणार आहे.