राज्य सरकारच्या एका सूत्राच्या माहितीनुसार, अशा अनियमिततांना आळा घालण्यासाठीच हे कठोर उपाय लागू केले जात आहेत. सध्या, हा उपक्रम न्याय विभागात सुरू करण्यात आला आहे. हे नियम कालांतराने इतर सरकारी विभागांपर्यंतही वाढवले ​​जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी 'मी' नव्हे, तर 'आम्ही' हे ब्रीदवाक्य पुढे आणले आहे. आता मुख्य आव्हान सरकारी कार्यालयांमध्ये एक मजबूत कार्यसंस्कृती पुन्हा प्रस्थापित करणे हे आहे. अनेक निरीक्षकांच्या मते, हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या प्रयत्नांची ही केवळ सुरुवात आहे.