मोर्चाचे हत्यार

महाराष्ट्र हे राजकीय भू-राजकारणाचे केंद्रस्थान आहे. येथे लोकशाही केवळ खेळ नाही, तर रस्त्यावर उतरणाऱ्या लाखो लोकांच्या आवाजाची अभिव्यक्ती आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून ते आजच्या मराठा आरक्षण मोर्चांपर्यंत, ‘मोर्चा’ हे राजकारणातील एक प्रभावी हत्यार म्हणून उदयास आले आहे. चालू घडामोडींमध्येही हे हत्यार धारदारपणा दाखवताना दिसत आहे. निवडणूक आयोगा विरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा, मराठा क्रांती मोर्चांचे पुनरुज्जीवन, दलित विद्यार्थ्यांच्या भेदभावाविरोधातील आंदोलने हे सर्व महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय परिदृश्याला नवे वळण देत आहेत. पण हा मोर्चा केवळ रस्त्यावरील जुलूस नाही; तो लोकशाहीच्या मूलभूत हक्कांचे प्रतीक आहे. तरीही, त्याचा अतिउपयोग राजकारणाला हिंसक वळण देऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या इतिहासात मोर्चांचे स्थान अविभाज्य आहे. 1956 ते 1960 च्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत लाखो लोकांनी रस्त्यावर उतरून मराठी भाषकांसाठी एक राज्याची मागणी केली. त्यात 105 हुतात्म्यांचे बलिदान झाले. ही चळवळ केवळ भाषिक नाही, तर सामाजिक न्यायाची लढाई होती. आजही ती प्रेरणादायी आहे. आता 2025 मध्ये, मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा जोर धरू लागला आहे. जुलै 2018 मध्ये कोपर्डी बलात्कार-खून प्रकरणानंतर सुरू झालेल्या या मोर्चांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राला हादरवले. 2025 मध्येही, मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाने पुन्हा आंदोलन केले. ऑक्टोबरमध्ये मुंबईत झालेल्या सर्वपक्षीय मोर्चात, निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. ‘लोकशाही प्रक्रिया नेस्तनाबूत होत आहे,’ असा त्यांचा आरोप आहे. विरोधी पक्षांचा बहुचर्चित असा मोर्चा 1 नोव्हेंबरला मुंबईत निघणार असून, मतदार यादीतील गोंधळ, एका मतदाराचे नाव अनेक बुथवर येणे अशा घडामोडींवर केंद्रित आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी याला ‘भ्रम पसरवणारा’ म्हणून प्रत्युत्तर दिले आहे. पण तरीही हा मोर्चा महायुतीला आव्हान आहे. चालू घडामोडींमध्ये मोर्चांचे हत्यार अनेक क्षेत्रांत दिसत आहे. दलित समाजातील तरुण प्रेम बिऱ्हाडे यांच्या प्रकरणाने पुण्यातील मॉडर्न कॉलेजच्या प्राचार्या निवेदिता एकबोटे यांच्याविरोधात मोर्चा निघाला. लंडनमधील नोकरीसाठी कॉलेजने प्रमाणपत्र नाकारले, कारण प्रेम हे दलित आहेत. भाजपाच्या युवा मोर्चाच्या महाराष्ट्र उपाध्यक्ष असलेल्या एकबोटे यांच्यावर जातीय भेदभावाचा आरोप आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले, आणि त्यानंतर सोशल मीडियावरून ते रस्त्यापर्यंत पोहोचले. हे केवळ वैयक्तिक नाही, तर शैक्षणिक संस्थांमधील व्यवस्थित भेदभावाचे प्रतीक आहे. त्याचवेळी, मनसेने नवी मुंबईत ‘बोम मारा मोर्चा’ काढून नागरी समस्या मांडल्या. तुर्भे-सानपाडा भागातील रहिवाशांच्या तक्रारींसाठी हा मोर्चा होता. राज ठाकरेंनी विधानभवनातील हाणामारीवर (जसे जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध गोपीचंद पडळकर) प्रश्न उपस्थित करत, ‘कोणाच्या हातात महाराष्ट्र दिला?’ असा सवाल केला. यातून हे दर्शवते की मोर्चा केवळ विरोधकांचे हत्यार नाही, तर सत्ताधाऱ्यांना सुद्धा झळ कशी बसते. मोर्चांचे हे हत्यार राजकारणाला लोकाभिमुख बनवते. महाराष्ट्रात 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही, ओबीसी आणि दलित आरक्षणाच्या मुद्यावर मोर्चे वाढले. सप्टेंबर 2025 मध्ये आरएसएस विरोधात बहुजन समाजाने औरंगाबादमध्ये मोर्चा काढला. ऑक्टोबरमध्ये अमित शाह यांच्या कोपरगाव दौऱ्यावेळी शेतकरी संघटनेने ठिय्या आंदोलन केले, अतिवृष्टी नुकसानीची भरपाई मागितली. हे मोर्चे केवळ राजकीय नाहीत; ते आर्थिक, सामाजिक न्यायाच्या लढाया आहेत. विकास प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील शेतकरी विसरले जातात. मोर्चा हा त्यांना जागरूक करण्याचे साधन आहे. पण या हत्याराच्याही दोन बाजू आहेत. एकीकडे ते लोकशाहीचे प्राणवायू आहेत, दुसरीकडे अतिउपयोग हिंसेला आमंत्रण देतो. मोर्चे जर राजकीय हत्यार बनले, तर ते लोकशाहीला कमकुवत करतील. उदाहरणार्थ, जैन समाजाच्या वसतीगृहावरील हल्ल्यावर मोर्चा निघाला, पण तो वैयक्तिक द्वेषात बदलू नये. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोर्चा हा हत्यार असावा, पण तो शांततापूर्ण राहावा. सरकारने मराठा, ओबीसी, दलितांच्या, कामगार, शेतकऱ्यांच्या आणि पुण्यातील जैन विद्यार्थ्यांच्या मागण्याही ऐकाव्यात. विरोधकांनी मोर्चांना केवळ राजकीय न बनवता सामाजिक न्यायासाठी हे शस्त्र वापरावे. 2025 च्या शेवटी येणाऱ्या स्थानिक निवडणुकीत हे हत्यार निर्णायक ठरेल. सरकारने ते दाबू नये कारण दमन शक्तीचा विरोध करत ते सत्तेवर आले आहेत. त्यांच्या काळात अतिरेक होऊ नये आणि विरोधकांनीही केवळ गैरफायदा घेऊ नये. महाराष्ट्रातील राजकीय पटावर निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादीतील कथित अनियमिततांमुळे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. विरोधी पक्षांनी 1 नोव्हेंबरला मुंबईत विराट मोर्चा काढण्याची घोषणा केली असून, त्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरिक सहभागी होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीच्या उच्चपदस्थ नेत्यांनी आयोगावर बोगस मतदारांची घुसखोरी असल्याचा आरोप केला आहे. राज्यात 96 लाखांहून अधिक खोट्या नावांचा समावेश झाल्याचा दावा करत, ते आयोगाच्या निषेधात रस्त्यावर उतरले आहेत. असे यापूर्वी कधी घडलेले नाही.  त्यामुळे हा मोर्चा केवळ आयोगाविरोधी नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे, असे सांगत सत्ताधाऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन करून विरोधकांनी एकजुटीचे प्रदर्शन केले आहे. निवडणूक आयोगाने अपेक्षेप्रमाणे स्पष्टीकरण देऊन आरोप नाकारले आहेत. मात्र सहजावरी पाहिले तरी जनतेच्या मनात संशय कायम आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये शेजारच्या मतदार संघातील मतदारांची नावे घुसडल्याची प्रकरणे विधानसभा निवडणुकीपासून चर्चेत आहेत. बिहार आणि महाराष्ट्रात एकाच वेळी नाव असणाऱ्या मतदारांचे काय करणार, बिहार विधानसभा आणि मुंबई महापालिका दोन्हीकडे मतदान करणार का? त्यांची नावे मुंबईतून वगळली जाणार की नाही? यावर आयोगाचे स्पष्टीकरण योग्य नाही. अशावेळी या मोर्चांमुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने मजबूत करायचे असेल, तर आयोगाने स्वतंत्र चौकशीची घोषणा करावी. अन्यथा, हा एल्गार आयोगाच्या विरोधात वातावरण तापवणारा ठरेल.