बलाढ्या सत्ताधाऱ्यांसमोर दुबळे विरोधक

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून मुंबईमध्ये सुरू झाले आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मंत्री धनंजय मुंडे व हत्याप्रकरणातील प्रमुख मास्टर माईंड वाल्मिक कराड यांचे असणारे लागेबांधे, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर सिध्द झालेले आरोप व न्यायालयाने दिलेली शिक्षा, पुणे स्वारगेट येथील एसटी स्थानकात तऊणीवर झालेला बलात्कार व त्यामुळे राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत निर्माण झालेला गंभीर प्रश्न, विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्य सरकारने केलेल्या लोकप्रिय घोषणांमुळे  राज्य सरकारच्या तिजोरीत झालेला खडखडाट, राज्याच्या उत्पन्नात झालेली दीड ते पावणेदोन लाख कोटींची महसुली तूट यामुळे राज्यासमोर गंभीर आर्थिक संकट आणि या साऱ्यांचा राज्य सरकारच्या विकास कामांवर होत असलेला परिणाम, अशा पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे तापण्याची चिन्हे आहेत.

2024 च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर राज्यात स्थापन झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुऊवात झाली. पाशवी बहुमत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात दुबळ्या असलेल्या विरोधकांची या अधिवेशनात खरी कसोटी लागणार आहे. महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांमध्ये एकीकडे असलेल्या समन्वयाचा अभाव तर दुसरीकडे सरकारला जाब विचारायला चिमुठभर विरोधक असले तरी विरोधीपक्ष नेता नसल्याने विरोधकांमध्ये अजून गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. विरोधीपक्ष नेते पदावर शिवसेना या अधिवेशनात दावा करणार असल्याचे समजते. गेल्या काही दिवसात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांचा वाढणारा सॉफ्टकॉर्नर बघता, शिंदे यांना शह देण्यासाठी शिवसेनेला विरोधीपक्ष नेते पद याच अधिवेशनात मिळण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे या अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची जबाबदारी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जयंत पाटील व त्यांच्या जोडीला उत्तम जानकर यांच्यावर असण्याची शक्यता असल्याने, अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच विरोधी बाकावरील या दोन नेत्यांना पीए गिप्ट देऊन खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी विजय वडेट्टीवार यांची झालेली निवड बघता, नाना पटोलेंना या अधिवेशनात आक्रमक होण्यासाठी मर्यादा आल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडे असलेले 237 सदस्यांचे पाशवी बहुमत व त्यांच्यासमोर असलेले तुटपुंजे विरोधक यामुळे हेवीवेट सत्ताधारी एका बाजूला तर हतबल आणि तुटपुंजे विरोधक दुसऱ्या बाजूला, असे लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक असलेले चित्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पाहायला मिळणार आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात निधी खर्च करण्यात महिला व बालविकास विभागासाठी नेहमीच्या पाच-सहा हजार कोटींच्या तरतूदी ऐवजी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारने आणलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी, पुरवणी मागण्यांद्वारे तरतूद वाढविण्यात आली. यंदा महिला व बालकल्याण विभागाने तब्बल 34 हजार 316 कोटी निधीचा वापर केला आहे. या लाडक्या बहिणींनी केलेल्या भरघोस मतदानामुळे राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आले असले तरी, राज्य सरकारसमोर मोठे आर्थिक संकट आता उभे राहीले आहे. महायुती सरकारने जर राज्याच्या आर्थिक गणिताचा योग्य ताळमेळ बसवत यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला तरच खऱ्या अर्थाने महायुती सरकारला आवश्यक खर्चाबरोबरच विकास कामांसाठी काही ना काही प्रमाणात निधीची उपलब्धता होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यासाठी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने ज्या मोठ्या खर्चिक लोकप्रिय घोषणा केल्या होत्या, त्या घोषणांना चाप लावल्याखेरीज राज्य सरकारला विकास कामांवर खर्च करता येणे प्राप्त परिस्थितीत अशक्य आहे.

विरोधकांकडे सत्ताधाऱ्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर मुद्दे असले तरी संख्याबळ तुटपुंजे असल्यामुळे हेवीवेट सत्ताधाऱ्यांसमोर दुबळे विरोधक, असे चित्र विधिमंडळात या अधिवेशनात राहणार आहे. 2021 ला महायुतीचे सरकार असताना पावसाळी अधिवेशनात शिवसेनेचे तालिका अध्यक्ष यांनी एकाच वेळी भाजपचे 12 आमदार निलंबित केले होते. आज विरोधीपक्षातील काँग्रेसकडे 16 तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे 10 जागा आहेत, समाजवादी पक्षाने यापूर्वीच महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्वत:चा विरोधी पक्षनेता बनवू शकेल इतकेही किमान संख्याबळ गाठू न शकल्यामुळे ही नामुष्की ओढवली आहे. आता जर विरोधी पक्षनेता बनवायचाच असेल तर त्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष त्याचप्रमाणे राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या सहमतीनेच विरोधकांमधून विरोधी पक्षनेता विधानसभेत नियुक्त केला जाऊ शकतो. त्यात पुन्हा तुटपुंज्या विरोधकांमध्ये विधानसभा विरोधी पक्षनेते पदावरूनही मतभेद आहेत. ठाकरे सेनेला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद स्वत:कडे हवे आहे. तर दुसरीकडे जर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरे सेनेला जाणार असेल तर विधान परिषदेमध्ये काँग्रेसला विरोधी पक्षनेता स्वत:च्या पक्षाचा हवा आहे. त्यामुळे महाआघाडीमध्ये याबाबत नेमका कोणता निर्णय होतो, हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर राज्यपाल नियुक्त पाच व अन्य सहा अशा 11 विधानपरिषद सदस्याकरिता या अधिवेशनात निर्णय होतो का आणि राज्यातील 11 इच्छुकांना विधानपरिषदेत आमदार होण्याची संधी मिळते का, याकडे देखील राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

प्रवीण काळे