For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

कृषी कर्जमाफीबाबत विचार करू!

10:37 AM Sep 18, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
कृषी कर्जमाफीबाबत विचार करू
Advertisement

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे आश्वासन : आठवडाभरात सर्वेक्षण अहवाल आल्यानंतर पीकहानीसाठी भरपाई देणार

Advertisement

बेंगळूर : अतिवृष्टीमुळे पीकहानी झाली असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कर्जमाफी करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले आहे. राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीकहानीचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर भरपाई देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. बुधवारी कल्याण कर्नाटक उत्सव कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी कलबुर्गी येथे आल्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. यंदा राज्यात समाधानकारक पाऊस झाला आहे. मात्र, काही भागात अतिवृष्टीमुळे पीकहानी झाली आहे. याचे कृषी व महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांना संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आठवडाभरात सर्वेक्षण पूर्ण होणार असून अहवाल हाती येईल. त्यानंतर पीक नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पीकहानीबाबत कोणताही अंतरिम अहवाल मागविलेला नाही. संयुक्त सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच कार्यवाही केली जाईल. 2024-25 या वर्षासाठी पीक विमा योजनेंतर्गत 656 कोटी रु. भरपाई देण्यात आली आहे. ही रक्कम इतर सर्व राज्यांपेक्षा जास्त आहे. ज्यांच्याकडे पीकविमा नाही, त्यांनाही नुकसान भरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी केंद्र सरकारने कर्नाटकाला दुष्काळ निवारण निधी दिला नव्हता. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढा देऊन निधी मिळविला होता. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची अनेकदा भेट घेऊन एनडीआरएफ मार्गसूची बदलण्याची व नैसर्गिक आपत्ती मदतनिधी वाढविण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.

Advertisement

कुरुब समाजाला एसटीमध्ये समावेशासाठी केंद्राकडे शिफारस!

मागील भाजप सरकारने कुरुब (धनगर) समुदायाला अनुसूचित जमाती (एसटी) यादीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. आम्ही ती पुढे चालू ठेवली आहे. राज्य सरकारला एखादा समुदाय आरक्षण यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार नाही. केंद्र सरकारकडे शिफारस करू शकते. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच घेऊ शकते. राज्याच्या प्रस्तावाची पडताळणी केल्यानंतर कुरुब समुदायाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद असेल तर ती कार्यवाही केंद्र सरकार करेल. अन्यथा प्रस्ताव फेटाळेल, असेही सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.

Advertisement
Tags :

.