भटक्या श्वानांचे शिकार ठरलेल्या लोकांचे म्हणणे ऐकणार

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : 7 नोव्हेंबरला अंतिम निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भटक्या श्वानांच्या समस्येवरून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणांच्या आदेशाच्या पालनात चूक झाल्यास राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पुन्हा हजर रहावे लागणार असल्याचे सोमवारी म्हटले आहे. भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यातील पीडितांचे म्हणणे देखील आम्ही ऐकून घेणार आहोत आणि त्यानंतर 7 नोव्हेंबर रोजी आदेश देऊ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पुढील सुनावणीला मुख्य सचिवांनी उपस्थित राहण्याची गरज नाही. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन योग्यप्रकारे न करण्यात आल्यास मुख्य सचिवांना पुन्हा बोलाविले जाऊ शकते अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

बहुतांश राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीवेळी दिली. तर न्यायालयाने केरळच्या मुख्य सचिवांकडून दाखल सूट देण्याची विनंती करणाऱ्या अर्जाला अनुमती दिली आणि राज्याचे प्रमुख सचिव न्यायालयात उपस्थित असल्याची दखल घेतली. याचबरोबर भारतीय पशू कल्याण बोर्डाला याप्रकरणी पक्षकार करण्यास सांगण्यात आले आहे. मागील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर का केले नाही अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेशला केली. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचा निर्देश देत 22 ऑगस्टच्या आदेशानंतरही प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही याचे उत्तर देण्याची सूचना केली होती.

आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. 27 ऑक्टोबरपर्यंत पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली पालिका वगळता कुठलेही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले नव्हते.  पशू जन्म नियंत्रण (अॅनिमल बर्थ कंट्रोल) नियमांनुरुप कोणती पावले उचलली जात आहेत अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने 22 ऑगस्ट रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली होती.