धनगर समाजाला कायद्याच्या चौकटीतील आरक्षण देणार

सकल धनगर समन्वय समितीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

मुंबई : प्रतिनिधी

धनगर समाजाचा समावेश अनुसुचित जमाती प्रवर्गात करण्याच्या मागणीसाठी पंढरपूर येथे सकल धनगर समाजाच्यावतीने आमरण उपोषण सुरू आहे. गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आमरण उपोषणामुळे धनगर समाज संतप्त झाला आहे. या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथिगफहावर धनगर समाजासोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीनंतर मंत्री शंभुराज देसाई यांनी धनगर समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देणार असल्याची माहिती माध्यमांशी बोलताना दिली.

यावेळी बोलताना शंभुराज देसाई म्हणाले की, सखल धनगर समाजाच्या लोकांची आजच्या शिष्टमंडळाची मागणी होती की, तो जीआर कशापद्धतीने असावा यासाठी तीन वरिष्ठ आयएएस अधिक़ाऱ्यांची समिती तसेच त्या समितीबरोबर सखल धनगर समाजाचे जे प्रतिनिधी रविवारी बैठकीला आले होते. त्यातील पाच प्रतिनिधी अशा लोकांची एक समिती स्थापन करून त्यांनी जीआरचा मसूदा कसा असावा. तसेच जीआर काढला तर तो न्यायालयात टिकला पाहिजे. याबाबतीत सात लोकांची जी समिती केली आहे, ती पुढील पाच दिवसांमध्ये जीआरचा ड्राफ्ट तयार करतील. अॅड. जनरल यांचा त्या जीआरवर सल्ला घेतला जाईल आणि पुढची कार्यवाही सकारात्मकदृष्टीने करण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये झाला आहे.

शंभुराज देसाई म्हणाले की, या बैठकीमध्ये जे निर्णय झालेले आहेत, त्यात सखल समाजाच्या सर्व प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. जे लोक पंढरपूरमध्ये उपोषण करत आहेत, त्यांना राज्य सरकारच्या वतीने उपोषण स्थगिती करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच विभागीत आयुक्त पुणे यांना उपोषणस्थळी पाठवणार आहोत. याशिवाय बैठकीला आलेल्या त्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं की, सरकारचा प्रतिनिधी आमच्यासोबत पाठवा. आम्ही उपोषणा करणाऱ्या लोकांशी चर्चा करून सोडवण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहिती शंभुराज देसाई यांनी दिली.

अनुसूचित जमातीत समावेशासाठी सकारात्मक प्रयत्न : मुख्यमंत्री

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल असे प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दूरध्वनीवऊन संपर्क साधला व त्यांची विचारपूस देखील केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीच्या समावेशाची मागणी खूप वर्षे प्रलंबित आहे. हा समावेश व्हावा यासाठी कायद्याच्या विहित पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच  समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या समावेशाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ सुधाकर शिंदे समितीलाही लवकरात लवकर अहवाल देण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. डॉ. शिंदे यांनी समितीच्या कामाबाबत माहिती दिली.

यावेळी शिष्टमंडळातील आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार सर्वश्री प्रकाश शेंडगे, रामहरी ऊपनवर, रामराव वडकुते तसेच समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरेगळ, विजय गोफने, पंकज देवकते, मधु शिंदे यांनी विविध मुद्दे मांडले. माजी मंत्री महादेव जानकर तसेच समन्वय समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते.