‘बर्च’ अग्निकांडच्या मुळाशी जाणार

अवैधतेला संरक्षण देणारी सरकारी ‘व्यवस्था’ मोडून काढू : उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली भूमिका 

पणजी : आम्ही ही बाब हलक्यात घेणार नाही. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन अवैधतेला संरक्षण देणारी व्यवस्था आपल्याला मोडून काढावी लागेल. गोव्यासाठी जे सर्वोत्तम असेल तेच करू, अशी महत्त्वाची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने हडफडे येथील ‘बर्च’ या नाईट क्लबमधील अग्निकांडावरील सुनावणीवेळी काल सोमवारी केली. हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन नाईट क्लब’चे मूळ मालक प्रदीप घाडी आमोणकर यांची आणि सदर क्लबला लागलेल्या आगीची सखोल चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका ऐश्वर्या अर्जुन साळगावकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत सरकारी अधिकाऱ्यांनी कथित बेकायदेशीर बांधकामाकडे केलेली डोळेझाक, परवाना उल्लंघन आणि त्रुटींची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सर्व नाईट क्लब आणि तत्सम व्यावसायिक आस्थापनांचे राज्यव्यापी अग्निसुरक्षा ऑडिट करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ‘अमिकस क्युरी’ अॅड. डिसा यांनी या दुर्घटनेला स्थानिक पंचायत आणि जिल्हा प्रशासन जबाबदार आहेत. या जनहित याचिकेत दुर्घटनेला  जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि विनाशकारी घटनेला कारणीभूत असलेल्या परिस्थितीची सखोल चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन देखरेखीची विनंती केली आहे.

अवैधतेची ‘सिस्टम’ तोडावी लागणार

न्यायालयाने या विचारसरणीला सहमती दर्शविताना, अवैधतेला संरक्षण देणारी व्यवस्था मोडून काढावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. पर्यावरणाचा नाश करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेची ‘सिस्टम’ तोडावी लागणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारी अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनीही या धोरणाला पाठींबा देताना, बर्च अग्निकांड हे झोपी गेलेल्या यंत्रणेचे डोळे उघडणारी घटना आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर व्यवसाय आणि व्यवहार करणाऱ्या आस्थापनांवर सरकारची मेहरबानी आणि प्रेम असणार नसल्याचे स्पष्ट केले. अशी घटना राज्यात कुठेही आणि खास करून किनारी भागातील शॅक आणि क्लबमध्ये घडण्याची शक्यता असल्याने चार- पाच  किनारी भागातील पंचायतींना  प्रतिवादी  म्हणून पक्षकारऊपी समावेश करावे लागणार असल्याचे पांगम यांनी सूचित केले. ही विनंती तात्काळ मान्य करून, मंगळवारी सुनावणीवेळी आणखी काही अधिकारी आणि पंचायतीची नावे देण्यास न्यायालयाने सांगितले.

दैनंदिन सुनावणीची विनंती 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नेमलेले ’अमियस क्युरी’ अॅड. रोहित ब्रास डिसा यांनी हडफडे येथील ‘बर्च’ नाईट क्लबला लागलेल्या आगीच्या घटनेत 25 जणांचा मृत्यूपैकी 20 जण परप्रांतीय आणि कामगार आहेत. त्यांचे कुटुंबीय सुनावणीसाठी गोव्यात न्यायालयात हजर राहण्यासाठी येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाचा लवकर निकाल लागण्यासाठी दैनंदिन सुनावणी घेण्याची विनंती केली.