आदिवासींच्या सर्व मागण्यांची पूर्तता करणार

उटाच्या द्विदशकपूर्ती महामेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

फोंडा : राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती म्हणजेच आदिवासी समाजाला येणाऱ्या 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण निश्चित मिळणार असून त्यांच्या अन्य प्रलंबित बारापैकी बहुतेक मागण्यांची पूर्तता केली जाणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. उटा संघटनेतर्फे द्विदशकपूर्तीनिमित्त फर्मागुडी येथील गोवा अभियांत्रिकी मैदानावर काल रविवारी आयोजित केलेल्या महामेळाव्यात बोलत होते. आदिवासी समाजाला भाजपा सरकारच्या कार्यकाळातच खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला असून त्यांच्या उर्वरीत न्याय्य हक्कांची येणाऱ्या काळात अंमलबजावणी होणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

गोव्याच्या विविध तालुक्यामधून आदिवासी समाजबांधव या महामेळाव्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महामेळाव्याच्या व्यासपीठावऊन मंत्री गोविद गावडे व अन्य नेत्यांच्या उपस्थितीत आदिवासी समाजाच्या प्रलंबित बारा मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यासमोर ठेवण्यात आले. या मागण्यांविषयी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यातील राजकीय आरक्षणासह अन्य सर्व मागण्यांचा सरकार सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याचे सांगितले. आदिवासी समाजाचा खरा विकास त्यांच्या संघटीतपणामध्येच आहे. हा समाज एकसंघ राहावा, त्यात फुट पडू नये असे आपले मत असल्याचे ते म्हणाले. समाजाच्या उत्कर्षासाठी सर्व नेत्यांनी एकजुटीने कार्य करण्याची गरजही  व्यक्त केली. आदिवासी समाजाने आजवर जे मिळविले त्यामागे त्यांना सातत्याने संघर्ष करावा लागला. बाळळीच्या आंदोलनात दोघा युवकांना बलिदानही द्यावे लागले, हा इतिहास विसरता येणार नाही.

आदिवासींच्या जमिनी सुरक्षित राहणार

अन्य मागण्यांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सब डिव्हीजन सब कॅटगराझेशन यासंबंधीचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही. मात्र समाजातील सर्व नेत्यांना विश्वासात घेऊनच हा निर्णय घेतला जाईल. आदिवासी क्षेत्रातील जमीन व कुळ मुंडकार हक्काखाली येणाऱ्या जमिनी हा मुद्दाही त्यांनी स्पष्ट केला. वन हक्क कायद्यातंर्गत दहा हजार दाव्यापैकी अडीच हजार दावे सरकारने निकाली काढले आहेत. उर्वरीत दावेही त्यासंबंधी प्रक्रिया पूर्ण कऊन निकाली काढले जातील. तसेच कुळ मुंडकार हक्काअंतर्गंत अन्य आदिवासींच्या जमिनी सुरक्षित राहणार आहेत.  सार्वत्रिक जनगणनेमध्ये आदिवासी समाजाला समाविष्ट न करता यापूर्वी झालेल्या जनगणनेनुसार 12 टक्केच कायम ठेवण्याच्या मागणीवर बोलताना हा मुद्दा तांत्रिक व कायदेशीर असल्याने त्यावर तूर्त काही बोलणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, बढती व बॅकलॉगही वेळोवेळी भरले जाणार असून प्रत्येक खात्यामध्ये 12 टक्के आरक्षण ट्रायबल सबप्लॅनमध्ये ठेवले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यापेक्षा जास्त देण्याची तरतूद व अंमलबजाणीही केल्याची त्यांनी सांगितले.

आदिवासी भवन 2027 पर्यंत पूर्ण होणार

पर्वरी येथील नियोजित आदिवासी भवन व्हावे ही आपल्या सरकारचीच इच्छा असल्याने पायाभरणी केली होती. मात्र त्यात कुणी स्थगिती आणली हे समाजातील नेत्यांना माहीत आहे. सरकारने त्यासंबंधी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली असून 2027 पर्यंत हे भवन पूर्ण करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आदिवासींचे आरक्षण शाबूत राहणार

भाजपा सरकार देशाची राज्यघटना बदलू किंवा त्यात दुऊस्ती कऊ पाहते असा चुकीचा प्रचार व दिशाभूल केली जात आहे. घटनेमुळेच देशाचा विकास, प्रगती व लोकशाही शाबूत आहे. त्यात भाजपा सरकार कधीच हस्तक्षेप किंवा बदल करणार नाही. आदिवासी समाजाचे आरक्षण शाबूत राहणार असून त्यांचे सर्व घटनादत्त अधिकार त्यांना मिळणार आहेत. याही पुढे जाऊन ‘आदिवासी संशोधन संस्था’ राज्य सरकारने साखळी येथे सुऊ केली आहे. त्यामार्फत आदिवासी भागातील संस्कृती, इतिहास, लोकजीवनावर संशोधन होणार आहे. केंद्र सरकारकडून या केंद्रासाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध केलेला आहे. याशिवाय आदिवासी वस्तुसंग्रहालय फर्मागुडी येथे होत असून त्यात गोवा मुक्तीलढ्यातील आदिवासींचे योगदान तसेच त्यांच्या हक्कासाठी लढलेल्या व्यक्तींचा इतिहास व अन्य गोष्टींचा समावेश असेल. आदिवासी सल्लागार समिती पुर्नगठीत करण्याची हमीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अंत्योदय तत्त्वावर आदिवासी गोव्याच्या स्वयंपूर्णतेत भाग घेत आहे.

आपल्या जोषपूर्ण भाषणात मंत्री गोविंद गावडे यांनी आदिवासी समाजावर होणारा अन्याय हा पिढ्यानपिढ्या होत आल्याचे सांगून गेल्या दोन दशकांपासून हा अन्याय मोडून काढण्यासाठी आदिवासी भूमिपुत्र संघटीत झाला आहे. शंभर टक्के न्याय्य हक्क मिळेपर्यंत हा लढा सुऊच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा केवळ एका उटाचा लढा नसून तमाम कष्टकरी बहुजनांचा लढा आहे. आमची संघटना ही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या बळावर उभी असून कुठल्याच पक्षाला ती बांधील नाही. ज्या आदिवासींनी जमिनी वसविल्या, पिकविल्या, त्यांच्याकडून त्या हिसकावून घेण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. पण यापुढे आम्ही हा अन्याय खपवून घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

खांद्यावरील पालखी बांधावर ठेऊ नका

आदिवसींनी आपली पहिली वसती म्हादईच्या कुशीत केली. हीच येथील पहिली लोकसंकृती आहे. गोव्यासाठी या नदीच्या पाण्याचा प्रश्न जेवढा महत्त्वाचा आहे, तेवढाच या खोऱ्यातील आदीवासींच्या जगण्याचा आहे. म्हादईबाबत या समाजात प्रचंड उद्रेक आहे, असे ते म्हणाले. उटाने आजवर जे काही मिळवले ते संघर्षातून मिळवले. या व्यवस्थेने आम्हाला रस्त्यावर तुडविले, पण हा संघर्ष थांबलेला नाही. आपल्या भाषणातून गोविंद गावडे यांनी समाजातंर्गत सुऊ असलेल्या नेत्यांच्या मतभेदांवरही आसूड ओढले. आदिवासी समाजातील पहिले क्रांतीकारी बिरसा मुंडा यांच्या स्मृती पहिल्यांदा उटाने जागविल्या. मात्र सत्तेची खुर्ची मिळाली, तेव्हा उटाची हेटाळणी करणारे काही नेते आता रथयात्रा काढीत आहेत. खाद्यांवर घेतलेली पालखी बांधावर ठेवण्याची आमची रित नाही. कुणालाही समाजाचा अर्थ आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी सोयिस्कर लावता येणार नाही. उटा ही नेत्यांची संघटना नसून कार्यकत्यांची आहे याचे भान ठेवावे, असे ते म्हणाले.

राजकीय आरक्षणासाठी खासदार विरियातो व कुलास्ते यांचे आश्वासन

माजी केंद्रीय मंत्री व विद्यमान खासदार फगनसिंग कुलास्ते यांनीही मेळाव्याला खास उपस्थिती लावून गोव्यातील आदिवासींची राजकीय आरक्षणाची मागणी लवकरच मार्गी लागावी यासाठी केंद्रात प्रयत्न करण्याचे अश्वासन दिले. जम्मू काश्मिरमध्ये ही मागणी पूर्ण झाली असून कर्नाटकात प्रयत्न सुऊ असल्याचे सांगितले. दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी येणाऱ्या लोकसभा अधिवेशनात आदिवासींच्या आरक्षणाचे विधेयक संमत होण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असून हा एका सैनिकाचा शब्द असल्याचे सभेला आश्वासित केले. प्रास्ताविक भाषणात उटाचे कार्याध्यक्ष विश्वास गावडे यांनी गेल्या वीस वर्षांचा लढा व आंदोलनाची पार्श्वभूमी सांगताना, नियोजित आदिवासी भवनाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला. कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोनियो वाझ यांनी येणाऱ्या 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षणासाठी आदिवासी समाजातील सर्व नेत्यांनी एका व्यावसपीठावर येण्याची गरज व्यक्त केली. उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी राजकीय आरक्षण व अन्य प्रलंबित मागण्यांवर भर दिला. अंत्योदय तत्त्वावर चालणाऱ्या राज्य सरकारने आदिवासी समाजाच्या सर्व गरजा पूर्ण केल्यास हाच खऱ्या अर्थाने अंत्योदय असल्याचे नमूद केले. संघटनेचे सरचिटणिस दुर्गादास गावडे यांनी स्वागत केले. डॉ. उदय गावकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

अॅङ यतीश नाईक यांना आदिवासी बहुमान

रोहित खांडेकर यांनी या बारा मागण्यांचे निवेदन वाचून दाखविले व उपस्थित जनसमुदायातून मोबाईल टॉर्च पेटवून त्याला सहमती दर्शविली. आदिवासी समाजाच्या लढ्यात वेळोवेळी सहकार्य केलेले अॅङ यतीश नाईक यांना ‘आदिवासी बहुमान’ हा पुरस्कार मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते प्रदान करण्यात आला. आदिवासी समाजाला त्यांचे सर्व घटनादत्त हक्क मिळायला हवेत. घटनेनेच त्यांना दिलेली ही हमी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राखणदाराच्या प्रतिकात्मक स्वऊपात मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते मशालीची ज्योत प्रज्वलीत कऊन या महामेळाव्याचे उद्घाटन करण्यात आले. युवा कलापथकाने उटा संघर्षावर आधारीत गीत व नृत्य सादर केले. बाळळीचे आंदोलन व अन्य मोर्चा आंदोलनावर आधारीत ‘उटाचा आक्रोश’ माहितीपट यावेळी दाखविण्यात आला. आंदोलन काळातील काही क्षणचित्रे तसेच पत्रकार व अन्य प्रत्यक्षदर्शी आणि नेत्यांच्या संक्षिप्त मुलाखतींचा त्यात समावेश होता. ‘उटा उजवाडाची वाट’ या ग्रंथाचे तसेच उटाच्या संकेतस्थळाचे यावेळी अनावरण करण्यात आले.