देवस्थान जमिनी भूमाफियांच्या घशात घालणारा इनाम निर्मूलन कायदा हाणून पाडू
मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी यांचा सरकारला इशारा
सावंतवाडी । प्रतिनिधी
देशात व महाराष्ट्रात हिंदुत्ववादी सरकार असून महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६ अन्वये महाराष्ट्र सरकार देवस्थानच्या जमिनी भूमाफियांच्या घशात घालणार आहे. छूप्यापद्धतीने देवस्थानच्या जमीन लाटण्याचा हा प्रकार आहे. या कायद्यामुळे लॅण्ड जिहादी प्रोत्साहन मिळेल . राजकारणी व बिल्डर यांचे साठेलोटे आहे. त्यांचा हा प्रयत्न हिंदू देवस्थानच्या व संस्कृतीच्यावर घाला घालणारा आहे. सरकारचा हा काळा कायदा आहे त्यामुळे इनाम निर्मूलन कायदा आम्ही हाणून पाडू असा इशारा मंदिर महासंघ महाराष्ट्रचे राज्य संघटक श्री. संजय जोशी यांनी आज मंगळवारी सावंतवाडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला. यावेळी सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरु सत्यवान कदम, हिंदू जनजागृती समितीचे श्री. राजेंद्र पाटील, श्री. वीरेश माईणकर, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सिंधुदुर्ग जिल्हा संयोजक श्री. शिवराम देसाई, श्री. यशवंत परब उपस्थित होते.
देशात राहणाऱ्या इतर धर्मासाठी हा कायदा नसून हा कायदा फक्त हिंदूंसाठीच करणार आहेत. वक्फ बोर्डच्या जमिनीसाठी हा कायदा लागू नाही. केवळ हिंदूंच्या जमिनी या कायद्याने लाटल्या जातील. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडापासून अनेक देवस्थानला दिलेल्या इनाम स्वरूपातील जमिनींबाबतही हे सरकार कानाडोळा करत आहे. असे जोशी म्हणाले. या कायद्यान्वये हिंदू देवस्थानच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचा प्रकार शासन करत आहे. या कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत ही इनामे रद्द करून त्या जमिनी वहिवाटदार आणि पुजाऱ्यांच्या नावे मालकी स्वरूपात वर्ग करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे भविष्यात देवस्थाने आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होतील. हा प्रकार संविधानातील अनुच्छेद १४ मध्ये नमूद समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असून शासनाच्या निधर्मी भूमिकेशी विसंगत आहे. शासनाने हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी दिलेली मुदत अत्यंत अपूरी असून ती किमान दोन महिन्यांनी वाढवावी. शासनाने मसुद्याचा फेर विचार करावा. गुजरातच्या धर्तीवर अँटी लँड गॅबिंग ऍक्ट लागू करून देवस्थान जमिनींना विशेष संरक्षण द्यावे. देवस्थान जमिनी प्रतिबंधक सत्ता प्रकार अशी नोंद त्यांच्या सातबारावर करावी जेणेकरून जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखता येईल. अशी मागणी आपण शासनाकडे केली असल्याचे सांगून शासनाने यावर दखल न घेतल्यास देवस्थानचे इमान जमिनी वाचवण्यासाठी मोठे आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा जोशी यांनी यावेळी दिला.
हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर देवस्थानच्या जमिनी विकता येणार आहेत. त्या जमीनी कुणीही खरेदी करू शकतो. त्यामुळे लॅण्ड जिहाद वाढणार आहे. सरकार राज्यातील देवस्थानची चार लाख हेक्टर जमीन हडप करुन ती बिल्डर व उद्योगपतींच्य घशात घालण्यासाठी हा कायदा आणत आहे. देवस्थान आवारात भविष्यात फुलविण्यात करण्यासही जागा या कायद्यामुळे राहणार नाही. हे सरकार हिंदुत्वाच्या बाता मारते. परंतु ते हिंदु विरोधी काम करताना दिसते. काँग्रेसच्या कालात मंदिराचे सरकारीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु तो हाणून पाडला. आताही या कायद्याला विरोध करू असे जोशी म्हणाले. लोकांनी या कायद्याच्या विरोधात हरकती नोंदवाव्या असे आवाहन जोशी यांनी केले.