ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या आम्ही सोडवल्या : सिद्धरामय्या

भाजपने फक्त आगीत तेल ओतण्याचे काम केल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप

बेळगाव : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावेळी भाजपने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले, असा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला. शुक्रवारी विधानसभेत बोलताना त्यांनी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या आम्ही सोडवल्या. खरेतर एफआरपी केंद्र सरकार ठरवते, ही वस्तुस्थिती आहे. बेळगाव जिल्ह्यात यावेळी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्यावेळी भाजपचे अध्यक्ष तेथे झोपायला गेले, अशा शब्दात त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्यावर टीका केली.

कर्नाटकात यंदा 7.4 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पिकवण्यात आला आहे. 670 लाख टन उसाचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. उताऱ्यावर आधारित एफआरपी ठरवण्याचे काम केंद्र सरकार करते. एक क्विंटल ऊस गाळप केल्यानंतर साडेनऊ किलो साखर तयार होते. यंदा 3,550 रुपये एफआरपी ठरविण्यात आला आहे. यामध्ये ऊसतोडणी व वाहतुकीसाठी 800 ते 900 रुपये खर्च येतो. शेतकऱ्यांना केवळ 2,700 रुपये मिळतात. त्यामुळेच शेतकरी संतप्त झाले होते. त्यांनी आंदोलन सुरू केले होते.

सरकारने आंदोलनस्थळी जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. आम्ही समस्या सोडवत होतो, त्यावेळी भाजप नेते आगीत तेल ओतत होते. शेवटी साखर कारखानदारांकडून अतिरिक्त 50 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 50 रुपये असे मिळून एकूण प्रतिटन 3,300 रु. ऊसदर ठरविण्यात आला. त्यामुळे शेतकरी समाधानी झाले आहेत. केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदीची मर्यादा वाढवली तरच या मुद्द्यावर तोडगा निघणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्राकडून साखर दरावर अद्याप निर्णय नाही!

आपण स्वत: पंतप्रधानांना अनेक वेळा पत्र पाठवले आहे. पण काही पत्रांना त्यांनी उत्तरेही दिली नाहीत. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनाही पत्र पाठवले आहे. एमएसपी 2019 मध्ये ठरविण्यात आला आहे. त्यावेळी साखरेचा दर प्रतिकिलो 31 रुपये ठरविण्यात आला. त्यानंतर या दरात बदल झालेला नाही. 8 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्राला पत्र पाठवले.  मात्र, दर ठरवण्याबाबत अद्याप निर्णय झाला नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कामकाज दुपारी तहकूब, सायंकाळी पुन्हा सुरू

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी विधानसभेत आमदारांची संख्या अत्यंत कमी होती. सभाध्यक्ष यु. टी. खादर फरीद यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर दुपारी 3.30 वाजता कामकाज तहकूब केले. विधानपरिषदेत द्वेष भाषण विधेयक संमत व्हायचे होते. ते संमत झाल्यानंतर सायंकाळी 5.35 वाजता विधानसभेच्या कामकाजाला पुन्हा सुरुवात करून कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.