आम्ही क्रूर होऊ शकत नाही!

 अतिक्रमण करणाऱ्यांना दिलासा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

उत्तराखंडच्या हल्दानीमध्ये रेल्वेच्या जमिनीवर अतिक्रमणाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभावित लोकांच्या पुनर्वसनाची सूचना करत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. प्रभावित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकार आणि रेल्वेसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढला जावा. न्यायालयाने संतुलन राखण्याची गरज आहे आणि राज्याला पावले उचलावी लागतील असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही क्रूर होऊ शकत नसल्याची टिप्पणी केली आहे. हल्दानीमध्ये रेल्वेच्या जमिनीवर कब्जा करत वस्ती वसविण्यात आली असून तेथे सुमारे 50 हजार लोक राहत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी 5 जानेवारी रोजी दिलेला आदेश मागे घेण्याची मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाने 29 एकर जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याचा आदेश दिला होता. या जमिनीवर रेल्वे विभागाची मालकी आहे.

अतिक्रमण केलेल्या लोकांना कुठे आणि कशाप्रकारे वसविले जाणार याची योजना राज्य सरकारने सादर करावी. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ही कुटुंब दशकांपासून या जमिनीवर राहत आहेत. ते मनुष्य असून न्यायालय क्रूर होऊ शकत नाही. न्यायालयाला एक संतुलन राखण्याची आवश्यकता असते आणि राज्याने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

रेल्वेच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमिनीची ओळख पटविली जावी. तसेच यामुळे प्रभावित होणाऱ्या कुटुंबांचीही ओळख पटविण्यात यावी असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. रेल्वेनुसार जमिनीवर 4,365 अवैध बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. तर तेथे राहत असलेल्या लोकांनी या जमिनीवर आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा केला आहे. वादग्रस्त जमिनीवर 4 हजारांहून अधिक कुटुंब राहत असून यातील बहुतांश मुस्लीम आहेत.