जलनियोजनाच्या अभावामुळेच पाणी टंचाईचा कहर!

यंदाचे वर्षही गेल्या कांही वर्षांप्रमाणेच ‘अतिउष्ण’ म्हणून नोंदवले गेले. त्यामुळे सर्वत्र पाण्याची ‘तीव्र टंचाई’ जाणवली. यापासून योग्य तो धडा घेऊन पाण्याचे योग्य नियोजन केले गेले पाहिजे. यापुढील काळातही ‘पाणी’ हाच महत्त्वाचा घटक हवामान बदलाच्या तीव्रतेमुळे ‘दुर्मिळ’ होत जाणार आहे.

जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात पावसाने हजेरी लावल्याने नक्कीच थोडासा दिलासा मिळाला आहे. पण या हंगामात कमी पाऊस झाल्यास या वर्षासाठी जलसंकट अतितीव्र नक्कीच होणार आहे. देशाच्या अनेक भागात जून महिन्याचे तीन आठवडे संपले तरी पावसाने समाधानकारक हजेरी लावलेली नाही, धरणांतील जलसाठा घटला आहे, हजारो गावे अजूनही टँकरवर अवलंबून आहेत आणि धक्कादायक बाब म्हणजे धरणांच्या कुशीत राहणाऱ्यांना घोटभर पाण्यासाठी किलोमीटरभर चालावे लागत आहे. सध्या देशातील पाणीटंचाई ही केवळ ऋतुमानाशी संबंधित अडचण राहिलेली नाही. तर, ती शासन, नियोजन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विषमता आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या अन्याय्य वापराचे उघडे पडलेले वास्तव बनली आहे. अशावेळी पाणीटंचाईकडे केवळ ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. कारण ही टंचाई केवळ निसर्गाने निर्माण केलेली नाही. तर, तिची तीव्रता वाढवण्यात आपल्या दिशाहीन विकासनीती, अपूर्ण योजना, गळती, पाण्याची चोरी, टँकर-आधारित व्यवस्था आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनातील दुर्लक्ष यांचाही मोठा वाटा आहे, हे मान्य करावेच लागेल. शेतकऱ्यांच्या शिवारात पेरणीची वाट पाहणारी जमीन कोरडी आहे आणि शहरांमध्ये नागरिक टँकरकडे डोळे लावून बसले आहेत. हे दृश्य केवळ पाण्याअभावी नाही; ते प्रशासनिक असमतोल, विकासाच्या विसंगती आणि जलनीतीतील उणिवांचे प्रतिबिंब आहे. सर्वात मोठी चिंता केवळ विलंबाची नाही, तर संपूर्ण हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पावसाच्या अंदाजाची आहे. यामुळे शेतकऱ्यांपासून ते शहरी रहिवाशांपर्यंत सर्वांची चिंता वाढली आहे. भारतात, मान्सून केवळ हवामानाशीच नव्हे, तर कृषी, महागाई, वीज आणि संपूर्ण जलप्रणालीशी जोडलेला आहे. पाण्याची टंचाई मोठ्या मागणी-पुरवठ्यातील तफावत, अकार्यक्षम जलस्रोत व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाच्या प्रभावामुळे दिसून येते. भारतातील शेतीतील पाण्याच्या वापरातील अकार्यक्षमतेकडे लक्ष देण्याची गरज भूजल संसाधनांचे अतिशोषण आणि अकार्यक्षम सिंचन प्रणाली या दोन्हीकडे लक्ष देण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. पाणीपुरवठ्यासाठी मान्सूनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणे हे हवामान संकट आणखी गुंतागुंतीचे करते. या आव्हानाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी, पाण्याच्या उपलब्धता प्रणालीमध्ये त्वरित आणि भरीव बदल करणे आवश्यक आहे.

भारतात पाणीटंचाईचा धोका मोठा आहे, विशेषत: उन्हाळी हंगामात, देशातील भविष्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेचे भीषण चित्र समोर दिसत आहे. 2021 मध्ये दरडोई वार्षिक पाण्याची उपलब्धता 1486 क्यूबिक मीटर होती, जी  2031 पर्यंत 1367 घनमीटरपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. हा आकडा जितका चिंताजनक आहे तितकाच, जागतिक सरासरी 5500 घनमीटर दरडोई पेक्षा तो खूपच कमी आहे, जे तीव्र पाणीटंचाईकडे वाटचाल दर्शवते. जगातील 18 टक्के लोकसंख्या भारतात राहते आणि जगात गोड्या पाण्याचे केवळ 4 टक्के संसाधने असल्याने, देश पाण्याच्या संकटाचा सामना करत आहे. ज्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. हवामानातील बदल आणि दरडोई उपलब्धता कमी होण्याबरोबरच हे घटक भयंकर आव्हाने उभी करतात. शेवटी, सर्व प्रदेशांमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये मोठी स्थानिक असमानता संकट आणखी वाढवते, काही विशिष्ट भागात इतरांपेक्षा जास्त जलस्रोत आहेत. भारत हे राष्ट्र जगातील सर्वात जास्त पाण्याचा ताण असलेल्या देशांपैकी एक आहे कारण 18 टक्के लोकसंख्येच्या तुलनेत त्याच्याकडे फक्त 4 टक्के जलसंपत्ती आहे. सरकारच्या धोरणात्मक थिंक टँक, एनआयटीआय आयोगाने असे म्हटले आहे की भारतातील जवळपास 600 दशलक्ष लोक पाण्याच्या तणावाचा सामना करावा  लागतो आहे.

कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे, जिथे शेतीमध्ये पाण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, ज्यात सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या रोजगार आहे. 55 टक्के लागवडीयोग्य जमिनीसाठी मान्सूनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहिल्याने पाणीपुरवठा दुष्काळासाठी असुरक्षित होतो, ज्यामुळे कृषी उत्पादकतेवर परिणाम होतो. दुष्काळ, ज्याची वारंवारता वाढत आहे, पाण्याच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण करते, ज्यामुळे भूजल संसाधनांचा अतिवापर होतो. पाण्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी शेतीतील पाणी व्यवस्थापन पद्धती सुधारणे महत्त्वाचे आहे.

प्रा. डॉ. गिरीश नाईक