देशभरातल्या जलाशयात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य

उन्हाळा  सुरु झाला आहे आणि विलक्षण तापमान वाढीच्या झळा सर्वत्र बसू लागत असताना, देशभरातल्या दहा राज्यातल्या धरणांच्या जलाशयात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य प्रकर्षाने जाणवू लागलेले आहे. काही आठवड्यांपूर्वी बऱ्याच राज्यांत उन्हाळ्यात अपेक्षेपेक्षा ज्यादा पर्जन्यवृष्टी झालेली असताना, देशातल्या बऱ्याच राज्यांतल्या धरणांच्या जलाशयांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागलेले आहे आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम तेथील जनतेला भोगण्याची वेळ आलेली आहे.

अजून ग्रीष्माची दाहकता शिगेला पोहोचलेली नसताना, येथील धरणाच्या जलाशयांची पातळी घटत असल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य बऱ्याच राज्यांना भेडसावणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागलेले आहेत. एप्रिल महिन्याला नुकताच प्रारंभ झालेला असून, बऱ्याच राज्यात आजच्या घडीस पेयजल, सिंचनाची समस्या गंभीरपणे भेडसावू लागलेली आहे. शिशिर ऋतूनंतर खरंतर जेव्हा वसंत ऋतूचे आगमन होते, तेव्हा वृक्षवेली फळा-फुलांचा आविष्कार घडवत असतात आणि उष्म्याचे प्रमाणही आटोक्यात असते परंतु सध्या तापमान वाढीने सर्वत्र कहर केल्याने, वसंताचे विस्मरण झालेले आहे.

हवामान बदल आणि तापमान वाढीचे संकट जगभर हाहाकार माजवत असून, भारतातही त्याचे असह्याकारक चटके बसू लागलेले आहेत. कर्नाटक राज्यात धरणांची लक्षणीय संख्या असताना पेयजल आणि जलसिंचनाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी तेथील सत्ताधारी गेल्या काही वर्षांपासून नदी-नाल्यांचे जलसंचय क्षेत्र सुरक्षित ठेवण्याऐवजी धरणे, पाटबंधारे, महाकाय कालवे खोदून एका प्रदेशात वाहणाऱ्या नदीला दुसऱ्या खोऱ्याकडे वळवून नेत आहे. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी धरणे उभी राहिलेली आहेत परंतु जलाशयात मात्र अपेक्षेपेक्षा पाण्याची एकंदर उपलब्धता कमी असल्याकारणाने, त्या त्या परिसरातले लोक पेयजल आणि जलसिंचनाच्या मागणीसाठी वारंवार रस्त्यावर उतरत आहेत. कर्नाटकची राजधानी गेल्या काही दिवसांपासून अभूतपूर्व अशा पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याला सामोरी जात आहे. बंगळूरू महानगराला अभूतपूर्व अशी पाणी टंचाई जी सोसावी लागलेली आहे, त्याची पूर्वकल्पना यापूर्वी आलेली असताना, या समस्येच्या मुळाकडे जाण्याचे प्रयत्न तेथील सरकारी यंत्रणेने प्रामाणिकपणे केलेले नाहीत. त्यामुळे आज ही समस्या धोकादायक वळणावर पोहोचलेली आहे. दक्षिण आशियातले सिलिकॉन खोरे आणि भारतातले विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातले अग्रक्रमी महानगर म्हणून परिचित बंगळूरू महानगरातली पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी पहाटे विहिरी, तलावातल्या पाण्याचा उपसा करण्यास टँकरच्या रांगा ठिकठिकाणी लागलेल्या दृष्टीस पडतात. जेथे पिण्यासाठी पाणी मिळणे मुश्किल तेथे शौचालय, न्हाणीघरात पाणी कुठून मिळणार? गढुळलेले पाणी पिऊन लहान मुले आजारी पडण्याचे प्रमाणही वाढत चाललेले आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातले अग्रक्रमी महानगर आपल्यासमोर आऽ वासून उभी असलेली पेयजलाची समस्या सोडविण्यास हतबल ठरलेले आहे.

सोळाव्या शतकात ज्या नादप्रभू केम्पेगौडा यांनी बंगळूरू महानगराची स्थापना केली, त्यांनी इथल्या लोकांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी शेकडो तलावांची निर्मिती केली होती. मान्सूनात होणारी पर्जन्यवृष्टी इथल्या विहिरी, तलावांत मुबलक पाण्याचा साठा उपलब्ध करून द्यायची. परंतु जेव्हा महानगरांच्या औद्योगिकरण आणि नागरीकरणाला प्रारंभ झाला तेव्हा रस्ते, लोहमार्ग, पायाभूत सुविधा आणि बंगले, गृहनिर्माण वसाहती, कारखाने यांची उभारणी करताना जलस्रोतांच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि त्यामुळे आज महानगरासमोर पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याचे गंभीर संकट उभे राहिलेले आहे. पाण्याचा उपसा करण्यासाठी बंगळूरू महानगरात सुमारे साडेचार लाख कूपनलिका असून, त्यामुळे भूजलाची पातळीही संकटग्रस्त झालेली आहे, असा तज्ञांचा दावा आहे. बंगळूरूमध्ये 14000 पैकी 6997 कूपनलिका कोरड्या पडल्याचे एक आकडेवारी सांगत आहे. आजच्या घडीस महानगरात 250 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाण्याची तूट नोंद करण्यात आलेली आहे. अपुरा पाऊस, भूगर्भातील कमी झालेली पाण्याची पातळी तसेच भूजलाचे आततायीपणे आरंभलेले शोषण जलसंकटाची प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. बंगळूरू महानगरातल्या पाणी पुरवठ्यासाठी कर्नाटक सरकारने 556 कोटीची तरतूद केलेली आहे. मार्च ते मे या कालखंडात अंदाजे 8000 दशलक्ष घनफूट पाण्याची गरज असताना सध्या जलाशयांमध्ये केवळ 34 दशलक्ष घनफूट पाणी उपलब्ध असल्याने, यंदा पावसाने उशीर केला तर या पाण्याच्या संकटाला तोंड कसे देणार, हा यक्षप्रश्न उभा ठाकलेला आहे.

महाराष्ट्रापाठोपाठ कर्नाटक राज्यात धरणांची संख्या लक्षणीय असताना तेथील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांची दयनीय स्थिती हा राष्ट्रासमोर सतत चर्चेचा मुद्दा ठरलेला असून गावागावांना, शहरा-शहरांना पाण्याच्या दृष्टीने स्वावलंबी करण्याऐवजी मोठमोठी धरणे, पाटबंधारे योजना याच्यासाठी कोट्यावधी रुपयांची तरतूद करून सर्वसामान्य जनतेला सरकार मृगजळामागे धावण्यास प्रवृत्त करत आहे. हवामान खात्याने मार्च ते मे 2024 दरम्यान भारतातल्या बहुतांश भागांत सामान्यपेक्षा जास्त तापमानाची शक्यता व्यक्त केलेली आहे. आज देशभर विकासाच्या नावाखाली जे प्रकल्प उभे राहात आहेत, त्यांनी यापूर्वी सदाहरित जंगले नष्ट केलेली आहेत. नदीच्या चक्क पाणलोट क्षेत्रात बांधकामे केलेली आहेत. अंदाधुंद काँक्रीटीकरणामुळे जमिनीत पावसाचे पाणी मुरण्याची एकंदर व्यवस्था विस्कळीत केलेली आहे. विकासाखातर जेथे पाणथळ आणि जलस्रोतांनी युक्त जमिनी उद्ध्वस्त झाल्या तेथे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आऽ वासून उभे राहिलेले आहे. आपल्या देशात जगातली 18 टक्के लोकसंख्या असून, जगातील केवळ चार टक्के जलस्रोत आपल्याकडे आहेत. पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याची ही समस्या इतकी टोकावरती गेलेली आहे की, देशभरातल्या धरणाच्या जलाशयात उन्हाळा येऊ लागला की, पाण्याचा खडखडाट ही बाब गंभीर होत असते. भारतात अंदाजे 600 दशलक्ष लोक पाण्याच्या गंभीर दुर्भिक्ष्याचा सामना करीत असून, दरवर्षी प्रदुषित पाणी पिऊन दोन लाख लोकांना मृत्यू येत असतो. जगभरातल्या 180 जलप्रदुषणाला सामोरे जाणाऱ्या राष्ट्रात आपल्या देशाचा क्रमांक 141वा आहे. आजच्या घडीस जेथे जेथे मोठमोठी धरणे उभारलेली आहेत, तेथील जलाशयात मुबलक पाणी नसल्याकारणाने बऱ्याच ठिकाणी पेयजलाच्या पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी जलसिंचनाच्या पुरवठ्यावरती नियंत्रण घालण्यात आलेले आहे. यापूर्वी चेन्नई, शिमला महानगरांनी पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याला तोंड दिलेले आहे.

सध्या बंगळूरू येथील समस्या तीव्र होत असताना, जयपूर, दिल्ली येथील जलसंकट सोडविताना सरकारी यंत्रणांची दमछाक होऊ लागलेली आहे. औद्योगिकरण, नागरिकरणासाठी आवश्यक पाणी पुरवठा कसा उपलब्ध करून देणार हा यक्षप्रश्न ठरलेला आहे. जोपर्यंत हे प्रश्न सोडविण्यासाठी जंगल आणि जलस्रोत संवर्धन आणि संरक्षणाला प्राधान्य दिले जाणार नाही, तोपर्यंत हे मृगजळ आपणाला धोकादायक वळणावर नेणार आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर