अनेक गावातील जलशुद्धीकरण यंत्रणा कुचकामी

सरकारचे कोट्यावधी रुपये वाया : नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळणे बनले मुश्कील : ग्रामपंचायतींकडून योग्य देखभाल नसल्याने यंत्रणेत बिघाड

वार्ताहर /उचगाव

बेळगाव तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये सन 2000 सालापासून जलनिर्माण योजना सुरू झाल्या. मात्र सुरू झाल्यापासून दोन, चार वर्षेसुद्धा व्यवस्थित पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. बसविण्यात आलेली जलशुद्धीकरण यंत्रणा कुचकामी ठरली. परिणामी सरकारचे कोट्यावधी रुपये वाया गेले. आणि जनतेला शुद्ध पाणी मिळणे मुश्किल झाले आहे. तालुक्यामध्ये गावोगावी जलशुद्धीकरण प्रकल्प योजना राबविण्यात आली आहे. पण याची देखभाल स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीने योग्यरीत्या हाताळली नसल्याने ती कुचकामी ठरली आहे. नव्याने शुद्ध पिण्याचे पाणी ग्रामीण जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी शुद्धीकरण यंत्रणा बसवून एक व दोन रुपयांचे नाणे यंत्रात टाकून वीस लिटर पिण्याचे पाणी देण्यात येत आहे. जिल्हा पंचायतीद्वारे बेळगाव तालुक्यातील अनेक गावांत ही यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. एका यंत्राला सुमारे पाच लाख रुपयांचा निधी पुरविण्यात आला आहे.

ग्रामीण जनतेला शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याची ही योजना स्वागतार्ह आहे. परंतु हे यंत्र बसविल्यानंतर काही वर्षेच सुस्थितीत सुरू राहिले आणि यानंतर या यंत्राची योग्य पद्धतीने दखल घेतली नसल्याने बंद पडले. त्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. त्यामुळे नादुरूस्त अवस्थेत असलेली ही यंत्रणा सध्या शोभेची वस्तू बनून राहिली आहे. सदर यंत्रणा सुरू केल्यानंतर याबाबत सबंधित ग्रामपंचायतींना योग्य माहिती व अधिकार देणेही आवश्यक आहे. जेणेकरून हे यंत्र दीर्घकाळ शुद्ध पाणी देण्यास सक्षम राहील, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. यंत्र बसविण्यापेक्षा त्याची देखभाल महत्त्वाची आहे. अन्यथा या यंत्रांचा योग्य उपयोग होणार नाही.

 नूतन शुद्धीकरण यंत्र

जलशुद्धीकरण यंत्रणा म्हणजे एक रिव्हर्स ऑस्मोसिस व अल्ट्राव्हायलेट यंत्र असून यामध्ये उच्चदाबाने पाणी घालून बाहेर काढले जाते. त्यामुळे पाण्यात विरघळलेले घटक व रोगजंतू बाहेर पडतात. मात्र या यंत्राला नियमित पाणी व वीजपुरवठा लागतो. शुद्ध पाणी साठवून ठेवण्यासाठी वेगळी टाकी जोडली जाते. त्यानंतर यांत्रिक पद्धतीने सेन्सर बसवून ठरलेले धातूचे नाणे मशीनीत टाकून पाणी उपलब्ध केले जाते.

ग्रामीण जनतेला शुद्ध पाणी मिळेल का?

ग्रामीण भागात सध्या पुरविण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यामध्ये क्लोराईड, फ्लोराईड, हार्डनेस, घटक, लोह, नायट्रेट, माती, विविध क्षार, आम्ल, विविध धातू तसेच रोगजंतू मिसळलेले आढळून आले आहेत. पाण्याची तपासणी केल्यानंतर हे सर्व दिसून येते. मात्र खेड्यापाड्यातील ही जनता रोज अशाच पाण्याचा पिण्यासाठी वापर करते. तर शेतकरी वर्ग उन्हाळ्यामध्ये आपली तहान भागविण्यासाठी ग्रामीण भागातून वाहणारी मार्कंडेय नदी तसेच अनेक नाल्यांतील पाणी मागचापुढचा विचार न करता पितात, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

पाण्यात घटकांचा अभाव

शहरांमध्ये पुरविण्यात येणारे पाणी हे क्लोरीनेशन केलेले असते. त्यामधून गढूळता व विरघळलेले क्षार तसेच रोगजंतू बाहेर काढून नळाद्वारे पाणी पुरविले जाते. त्याचा टीडीएस सुमारे 25 ते 30 पर्यंत असतो. थेट कूपनलिका व विहिरी, नदीचे पाणी उपसा करून ग्रामीण जनतेला पुरविले जाते. त्याचा टीडीएस सुमारे 280 ते 600 तर काही भागात 800 पर्यंत आहे. विश्व स्वास्थ्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार अधिकाधिक दोनशे टीडीएस (हार्डनेस)चे पाणी पिण्याची शारीरिक क्षमता आहे. सूक्ष्मजंतू, (रोगजंतू) निर्देशांक झिरो किंवा शंभर मिलीमध्ये एकापेक्षा कमी असावा. तसेच कुठल्याही नमुन्यात सूक्ष्मजंतूच्या एकंदर संस्थेचा सर्वाधिक निर्देशक 100 मिलीमध्ये दहाहून अधिक नसावा. विविध घटकमिश्रित व पुढे पुरवठा यंत्रणेतील गढूळ व जंतूमिश्रित पाणी जनता पीत आहे. यातून जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लघु जल शुद्धीकरण यंत्र बसूवून पिण्याचे शुद्ध पाणी देणे गरजेचे आहे. काही ग्रा.पं.कडे मुबलक जलस्तोत्र नाही. त्यांचे उत्पन्न नसल्यामुळे जलशुद्धीकरणाचा खर्च ग्रा.पं.ना परवडत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अशुद्ध पाणी ग्रामीण जनतेला प्यावे लागते. यासाठी जि, पं., ता. पं.,ग्रा. पं.च्या लोकप्रतिनिधींनी शुद्ध पाणी देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे.

अशुद्ध पाण्यामुळे आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या

सध्या अनेक गावांमधून मुतखडा, कॅन्सर, हिवताप, गॅस्ट्रो याबरोबरच असे अनेक आजार, रोग तर काही दीर्घ आजारांनाही जनता बळी पडलेली आहे. गावातील विहिरीचे, बोअरवेलचे, नदी, नाले तर तलावातील देखील पाणी पिण्यासाठी नागरिक उपयोग करतात. काही गावांजवळ नैसर्गिक झरे आहेत. त्याचे पाणी वर्षानुवर्षे ही जनता पीत आली आहे. मात्र ते पिण्यायोग्य आहे का, त्यामध्ये अनावश्यक घटक कोणते व किती प्रमाणात आहेत, याची माहिती आरोग्य खाते देत नाही. ते तपासलेले असले तरी सार्वजनिक माहितीसाठी उपलब्ध केले जात नाही. नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध असलेले पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी कमीत कमी खर्चाची पद्धत निर्माण करणे व ती सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार अशा योजना राबविते. पाणी शुद्ध करण्याची यंत्रणा उभी करते. मात्र त्याच्या योग्य देखभालीअभावी नागरिकांना अशुद्ध पाणीच प्यावे लागते.