राज्यातील कृषीपंपांना बसणार पाणी मीटर

शासनाच्या जलसिंचन विभागाचा निर्णय
30 जून 2025 पर्यंत मीटर बसविण्याचे उद्दीष्ट
मीटरमुळे शेतकऱ्यांच्या पाणी वापरावर येणार मर्यादा
जादा पाणीपट्टीचाही बसणार भुर्दंड
कोल्हापूरः कृष्णात चौगले
राज्यातील सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांसह वैयक्तीक कृषिपंपाना पाणी मीटर (जलमापक यंत्र) बसविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. घनमापन पद्धतीने पाणी मोजणी व आकारणी करण्यासाठी ‘राज्य आकारमानात्मक मापन रूपांतरण कार्यक्रम’ (स्टेट व्हॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट कन्वरशन प्रोग्रॅम) सर्व पाटबंधारे महामंडळांनी राबविण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे. त्यामुळे सहकारी पाणी पुरवठा संस्था आणि वैयक्तिक कृषी पंप निश्चित करून 30 जून 2025 पर्यंत त्या ठिकाणी जलमापक यंत्र बसविण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश शासनाच्या जलसंपदा विभागाने सर्व पाटबंधारे मंडळांना दिले आहेत. परिणामी धरणांमध्ये मुबलक पाणी असून देखील सिंचनासाठी पाणी वापरण्यावर शेतकऱ्यांना मर्यादा येणार असून मीटरनुसार जादा पाणीपट्टीचा भुर्दंड बसणार आहे.
सिंचन प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती, शासकीय उपसा योजनांची दुरुस्ती व वीज देयके, व्यवस्थापनाचा कार्यालयीन खर्च, आस्थापना आणि पाणी वापर संस्थांचे परतावे आदी सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित कामे पाणीपट्टीतून प्राप्त होणाऱ्या महसूलातून करण्याच्या सूचना शासनाच्या जलसंपदा विभागाने सर्व पाटबंधारे मंडळांना दिल्या आहेत. त्यानुसार पाणीपट्टी वसुली वाढविण्याबाबत शासनाकडून विविध उपाययोजना तयार करण्यात आल्या. यामध्ये घनमापन पद्धतीने पाणी वितरण करण्यासाठी पाणी मोजण्याची संयंत्रे (पाणी मीटर) बसविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. यामध्ये नदीवरील कृषीपंपांसह विहिर, कालव्यासह अन्य जलाशयामधील सिंचनासाठी (स्काडा बेस) पाणी मीटर बसविण्याची कार्यवाही संबंधित पाटबंधारे मंडळाकडून केली जाणार आहे. त्यासाठी झालेल्या खर्चाची वसुली तीन टप्प्यात पाणीपट्टी वसुलीसोबत केली जाणार आहे. तसेच नवीन उपसा परवाने देताना पाणी मीटरची रक्कम आगावू घेऊन ते बसविण्याची कार्यवाही पाटबंधारेकडून केली जाणार आहे.

ऊस बिलातून शेतकऱ्यांच्या परस्पर कपात होणार पाणीपट्टी
ऊस पिकाच्या पाणी पट्टी वसुलीसाठी सिंचनाचे मागणी अर्ज घेताना त्यावर मी देय असलेली पाणीपट्टी भरण्यास बांधील आहे. तसेच साखर कारखान्यांकडून पाणीपट्टी परस्पर माझ्या उसाच्या बिलातून कपात करून जलसंपदा विभागाकडे जमा करण्यास माझी संमती आहे, त्यावर मी कोणताही आक्षेप घेणार नाही असे शेतकऱ्यांकडून लेखी घेतले जाणार आहे.

पाणीपट्टी वसुलीसाठी मंडळनिहाय ‘क्युआर कोड’
पाणीपट्टी सहजपणे वसुल करण्यासाठी महामंडळ निहाय ‘क्युआर कोड’ तयार करण्याचे आदेश सर्व पाटबंधारे महामंडळांना दिले असून त्याबाबतची कार्यवाही त्वरीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विविध पेमेंट अॅपचा (गुगल पे, फोन पे आदी) वापर करून पाणी पट्टी भरण्यासाठी सहजता आणावी असेही सूचित केले आहे. असे ‘पेमेंट गेटवे’चे क्युआर कोड बिल कॉपीसोबत कृषीपंपधारकांना द्यावे. तसेच सिंचन शाखा, क्षेत्रीय सिंचन कर्मचारी बँका, पंतसंस्था, तलाठी कार्यालय, ग्रामपंचायत, कृषी सेवा केंद्रे आदी ठिकाणी संबंधित पाटबंधारे विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही जलसंपदा विभागाने सर्व पाटबंधारे महामंडळांना दिले आहेत.

ई-प्रशासन मंडळाकडून स्वतंत्र अॅप
लाभधारकांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या ई-प्रशासन मंडळाने यापूर्वी प्रणाली विकसित करून काही प्रमाणात डाटा बेस तयार केला आहे. या डाटा बेसला सद्यस्थितीनुसार नवीन लाभधारकांची माहिती संकलित करून अद्ययावत केले जाणार आहे. यामध्ये लाभधारकांचे पाणी मागणी अर्ज, मोजणी, आकारणीसाठी ई-प्रशासन मंडळाकडून स्वतंत्र अॅप तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. ते वापरण्यासाठी महामंडळाकडून कृषीपंपधारकांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या अॅपच्या वापरकर्त्याला आणि ई पेमेंट करणाऱ्या कृषीपंपधारकास पाणीपट्टीत 1 टक्के सुट दिली जाणार आहे. अॅप तयार करण्याची कार्यवाही 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.

जलमापक मीटरच्या विरोधात बुधवारी इरिगेशन फेडरेशनचा मेळावा
राज्यामध्ये सर्वच जिह्यांमध्ये शेतकऱ्यांची जमीन संपादन करून धरणांची निर्मीती केली. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने ताब्यात घेतल्या. त्या मोबदल्यात आपल्या जमिनींना बारमाही शासकीय पाणी पटीच्या नाममात्र दरात मुबलक पाणी मिळणार अशी शेतकऱ्यांची धारणा होती. पण तसे घडत नाही. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामार्फत पाणी पटीचे दर ठरविले जाऊ लागले आहेत. तसेच सर्वच कृषिपंपाना पाणी वापराचे मिटर बसवून घनमापन पध्दतीने पाणी पटी आकारणी होणार आहे. जे शेतकरी व सहकारी पाणीपुरवठा संस्था जलमापक यंत्र बसविणार नाहीत, त्यांना निश्चित दराच्या दराच्या दुप्पट पाणी पटीची आकारणी होणार आहे. 2019 व 21 मध्ये आलेला महापूर कोवीड महामारी व प्रत्येक वर्षी अवकाळी व परतीचा पाऊस अशा शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वारंवार संकटाचा विचार करुन जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चावर अधारीत दर मिळत नाही, तोपर्यंत हा दर स्थिर ठेवून यामध्ये किमान 10 वर्षे दरवाढ करू नये. जलमापक यंत्र बसविण्याच्या आदेशाविरोधात आमदार अरुण लाड, डॉ भारत पाटणकर, माजी आमदार संजय घाटगे यांच्या नेतृत्वाखाली पेठ नाका येथे बुधवारी (25 डिसेंबर) मेळावा आयोजित केला आहे, अशी माहिती इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी दिली.