जलसंकट!

बंगळुरू शहराच्या पाणी समस्येने संपूर्ण भारताला हादरवून सोडलेले आहे. दररोज 1400 एमएलडी इतके पाणी या शहराला पाणी पुरवठा योजनेद्वारे पुरविले जाते तर तितकेच पाणी जमिनीतून शोषून घेतले जाते. म्हणजे बेळगाव, सांगली, कोल्हापूर सारख्या 15 ते 20 शहरांना पुरेल इतके पाणी दररोज बंगळूरू शहराची तहान भागविण्यासाठी लागते. तेवढे पाणीच उपलब्ध नसल्यामुळे भीषण पाणी टंचाईला या शहराला सामोरे जावे लागत आहे. यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे सगळीकडील जलसाठे कमालीचे घटलेले आहेत. अल निनोच्या प्रभावामुळे पावसात आलेला प्रचंड व्यत्यय, नंतरही पावसाने मारलेली दडी यासगळ्या संकटाचे गंभीर परिणाम आता पावसाळा संपून पाच, सहा महिने झाल्यानंतर जाणवू लागले आहेत. ही एकट्या बंगळुरू शहराची दुरवस्था नाही. सांगली सारख्या कृष्णा नदीच्या काठावर असलेल्या गावात सुध्दा तीन, चार दिवस पाणी पुरवठा बंद पडणे, कोयना धरणातील पाणी तातडीने सोडा अशी मागणी करावी लागणे आणि त्यासाठी आंदोलनाचे इशारे देण्यापर्यंत परिस्थिती उद्भवली असेल तर जिथे प्रत्यक्ष दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, तिथल्या जनतेचे हाल किती होत असतील हा विचारच अंगावर काटा आणतो. महाराष्ट्र, कर्नाटकातील अनेक भागात दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्याची वेळ आलेली आहे. अवघ्या तीन, चार वर्षांच्या आधीच येथे महापूर आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रलयातून जनतेला सावरण्याची वेळ सरकारवर आली होती. आपत्ती निवारणाच्या कार्यावर देशात प्रत्येक वर्षी आणि प्रत्येक मौसमात कार्य करावे लागत आहे. शेतीचे झालेले नुकसान भरून देण्यास पीक विमा कंपन्या असमर्थता दाखवत आहेत. त्यांच्यापैकी अनेक कंपन्यांचा फक्त नफ्याशी मतलब असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे दु:ख आणि कष्ट यांच्याशी त्यांचे काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. परिणामी प्रत्येक राज्यांच्या सरकारवर आणि केंद्रावर त्याचा आर्थिक बोजा वाढत चाललेला आहे. एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षाही जादा रक्कम आपले सरकार कसे देत आहे हे दाखविण्याच्या नादात सरकार ज्या घोषणा करत आहेत त्या पूर्ण करणेही त्यांना मुश्किल होत आहे आणि या मुश्किलीमुळेच लोकांसमोर जातानाही त्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत. सध्याच्या स्थितीत शेतीला पाण्याची आवश्यकता आहे, मात्र तेवढे पाणी पुरविण्यासाठी सरकारकडे उपलब्ध नाही. ठिकठिकाणचे तलाव कोरडे पडत असल्याच्या बातम्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येत आहेत. परिणामी शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याचे संकट वाढत चालले आहे. बंगळुरू प्रमाणेच पुण्यासारख्या शहराची अवस्था झालेली आहे. या शहराला पाणी पुरवठा करता करता पुणे जिल्ह्यातीलच नव्हे तर शेजारच्या धरणांचीही दमछाक होत आहे. शेतीचे आणि ग्रामीण भागाच्या वाटणीचे पाणी शहराकडे वळवून या शहरातील लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सरकार सोडवित आहे. मात्र नव्याने धरण बांधण्याची जागा उरलेली नसल्याने यापुढे कसे होणार याची त्यांना चिंता आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे पुण्याने मुंबईला कधीचेच मागे टाकले आहे. हा वाढता विस्तार चिंता वाढविणारा आहे. मुंबई शहराने आपल्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून स्वत:चे धरण बांधण्याचे धोरण खूप आधी आखून ठेवले आणि त्यानुसार पावसाचे पाणी अडवून ते मुंबईकडे वळवले. मध्यंतरीच्या काळात कोयनेचे बॅकवॉटर मुंबईकडे वळवता येईल का? याचा विचार केला जात होता. याशिवाय समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याची दुबईसारखी योजना भारतात मुंबई, चेन्नई सारख्या शहरांमध्ये अवलंबून काही वाट शोधता येईल का यावरही विचार केला जातो. मात्र त्यासाठीचा खर्च मोठा वाटून या योजना रहीत होतात हे दु:खदच आहे. या सगळ्याच शहरातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करून त्याच्या शुध्दीकरणाचे प्रकल्प उभे केले तर हे पाणी या शुध्दीकरण केलेल्या प्रकल्पातून शिवाय इतर गरजा भागविण्यासाठी उपयोगात आणता येते. ते तसेच दुषित अवस्थेत वाहत्या नदीत सोडल्यामुळे पुण्याची मुळा आणि मुठा नदी म्हणजे गटारगंगा झाली आहे. देशातील ज्या नद्या अशा पध्दतीने बिघडल्या त्यांचा उहापोह यापूर्वी ‘तरूण भारत’ने याच स्तंभात घेतला होता. जलसंकटाची ही विविध रूपे आहेत. पाणी ही केवळ संपत्ती आहे असे समजून चालणार नाही. त्याला जीवन म्हटले जाते, कारण, त्याच्यावर खरोखरच जीवन अवलंबून आहे आणि जर ते इतके महत्त्वाचे असेल तर त्याचा वापर आणि पुर्नवापरसुध्दा तसाच जपून आणि विचार करून केला पाहिजे. पण, दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. शहर किंवा नगर नियोजन हा एक पूर्णत: अभ्यासाचा आणि प्रशासकीय पातळीवर सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचा विषय आहे. आयएएस आणि त्याहून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्पर्धापरीक्षांमध्ये हा विषय सक्तीने केवळ शिकवण्याची नव्हे तर निवडलेला अधिकारी अंमलबजावणीत आणतो की नाही याचीही दखल घेण्याची गरज आहे. आज छोट्या आणि मोठ्या शहरांमधील पाणी झिरपायची व्यवस्थाच नष्ट झालेली आहे. आड आणि विहिरींच्यावर घरे बांधून शौचालयाचे पाणी या विहिरींच्या बंद केलेल्या ख•dयात सोडण्यास अनेकदा लोक प्राधान्य देतात हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या शुध्द आणि स्वच्छ पाणी उपलब्ध असताना मुद्दामहून स्वच्छ केलेल्या पाण्याचा आग्रह धरणाऱ्या लोकांपासून अशा इमारती बांधणाऱ्या आर्किटेक्ट, इंजिनिअर यांना सक्तीने अशा प्रकारापासून परावृत्त केले पाहिजे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याची सक्ती केली पाहिजे आणि परंपरागत विहिरी, आड, बोअरवेल्स यांचे पुर्नभरण कसे होईल यावर नगर आणि ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांची बढती अवलंबून ठेवली पाहिजे. तरच या परिस्थितीत सुधारणा होईल. तरच जलसंकटावर मात करण्याचा रस्ता दिसू लागेल.