ओबीसी, आरक्षित समाज महासंघातर्फे कुडाळला 23 व 24 रोजी इशारा आंदोलन

लाक्षणिक उपोषण व इशारा धरणे असे आंदोलनाचे स्वरूप ; सर्व राजकीय पक्षाच्या भूमिका मांडण्याची देणार संधी

कुडाळ -

ओबीसी नेते संविधानिक पद्धतीने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सातत्याने मांडत आहेत. सिंधुदुर्गातील ओबीसी समाज हा राज्यातील ओबीसी समाजाबरोबरच आहे. याची ग्वाही आणि येथील ओबीसी समाजातील प्रश्न सुद्धा महाराष्ट्रातील अन्य ओबीसींच्या पद्धतीनेच आहेत. याची जाणीव राज्यकर्त्यांना करून देण्याच्या उद्देशाने कुडाळ - जिजामाता चौक येथे 23 व 24 सप्टेंबर रोजी  इशारा आंदोलन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी व आरक्षित समाज महासंघाने घेतला आहे. लाक्षणिक उपोषण व इशारा धरणे असे या दोन दिवसीय आंदोलनाचे स्वरूप आहे.यात सर्व ओबीसी समाज संघटना सहभागी होणार आहेत,अशी माहिती या महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन वाळके यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत येथे दिली. सर्व राजकीय पक्षाच्या जिल्हा अध्यक्षांना या आंदोलनात निमंत्रित करून त्या - त्या पक्षाची भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.  कुडाळ - एमआयडीसी येथील विश्रामगृहावर श्री. वाळके यांनी पत्रकारांना या आंदोलनाबाबत माहिती दिली. रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग समता परिषदेचे समन्वयक काका कुडाळकर, ओबीसी व आरक्षित समाज महासंघाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर व जिल्हा सरचिटणीस अँड नंदन वेंगुर्लेकर, ओबीसी महासंघाचे जिल्हा सरचिटणीस सुनील भोगटे, भंडारी समाज युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष समिल जळवी आदी उपस्थित होते. श्री वाळके म्हणाले,  महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्ररूप धारण करीत आहे.ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ , विजय वडेट्टीवार , लक्ष्मण हाके यांच्यासह अन्य नेते निरनिराळ्या मार्गाने अर्थात संविधानिक पद्धतीने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा महाराष्ट्र शासनापुढे ,ओबीसी समाजापुढे आणि वेळ आल्यास न्याय पालिकेकडे ठेवण्या संदर्भातल्या बातम्या सुरू आहेत. पुढच्या महिन्यात 17 ऑक्टोबरला नागपूरमध्ये ओबीसीचा महामोर्चा निघणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचा आवाज या सर्व महाराष्ट्राच्या सुरात सूर मिसळून राहावा.यादृष्टीने आम्ही ओबीसी प्रवर्गामध्ये येणाऱ्या सर्वच संघटनांचे प्रतिनिधी, बारा अलुतेदार - बलुतेदार संघटनांचे अध्यक्ष किंवा प्रतिनिधी आणि ओबीसींच्या बाहेर आरक्षित घटकांमध्ये येणारे सर्व समाज घटक यांच्याशी  चर्चा करून दोन दिवसाचे इशारा आंदोलन करण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे , असे त्यांनी सांगितले. हे केवळ इशारा आंदोलन आहे. ज्या पद्धतीने केवळ दबावाला बळी पडून काही जीआर काढले गेले. यातून भविष्य काळामध्ये केवळ ओबीसी आरक्षणालाच नव्हे, तर एकूण सर्व आरक्षणाला आणि खास करून राजकीय आरक्षणाला धोका निर्माण करू शकतात हे स्पष्ट दिसल्याने ओबीसींचा प्रश्न उग्ररूप धारण करीत आहे. त्यादृष्टीनेही सदर इशारा आंदोलन आहे, असे श्री वाळके स्पष्ट केले.आज सरसकट हा शब्द जीआरमधून बाहेर गेला. परंतु अन्य काही क्लुप्त्यामुळे या आरक्षणाला धक्का लागण्याची शक्यता दिसत आहे. मात्र, ही भूमिका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा समाज व ओबीसी समाज दोन्ही प्रवर्गांची आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा समाज प्रवर्गाने आम्हाला कुणबी म्हणून आरक्षण नको.ही त्यांची भूमिका पहिल्या दिवसापासून भूमिका आहे. आणि तीच भूमिका आम्ही सातत्याने मांडली होती. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यामध्ये आमचा कोणताही विरोध नाही. परंतु थेट ओबीसी मधून देऊ नये. ही आमची भूमिका राहिली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा व ओबीसी हे दोन्ही समाज एकाच दिशेने विचार करतात. हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे , असे त्यांनी सांगितले. या जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी आजी - माजी लोकप्रतिनिधीना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.