बेरोजगारांचा इशारा...सत्ताधाऱ्यांना हादरा?

दरवर्षी लाखो तरुण आपले शिक्षण पूर्ण करून नोकरीचे स्वप्न पाहात असतात. नोकरी लागली नाही तर लग्न ठरत नाही. सतत प्रयत्न करूनही सरकारी नोकरी मिळत नाही. म्हणून एखाद्या खासगी कंपनीत मिळेल ती नोकरी पत्करली जाते. तरुणांच्या शिक्षणाच्या मानाने त्यांना योग्य नोकरी मिळत नाही, अशी ओरड आहे. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणारे रखवालदाराचे काम करीत आहेत. यावरून बेरोजगारी माणसावर कशी वेळ आणते? हे दिसून येते.

सत्ता मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष आणि वेगवेगळ्या राज्यांच्या सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. राजकीय पक्षांना सत्ता मिळविण्यासाठी आश्वासने देणे, दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे भाग आहे. कर्नाटकाचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर पंचहमी योजनांमुळे काँग्रेस सत्तेवर आले आहे. महिलांना मोफत बसप्रवास, कुटुंबप्रमुख महिलेला दरमहा 2 हजार रुपये, 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज आदी योजना आहेत. सत्तेवर येण्यासाठी रेवडी वाटण्याऐवजी राबणाऱ्या हातांना काम देण्याचा विचार राजकीय पक्षांच्या मनात आला नाही. लाखो तरुण बेरोजगारीचा सामना करीत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांसाठी तर नियुक्त्याच बंद झाल्या आहेत. जिथे तिथे कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती केली जात आहे. अशा परिस्थितीत कर्नाटकातील तरुण जागा झाला आहे. मंगळवार दि. 24 फेब्रुवारी रोजी धारवाड येथे हजारो बेरोजगार तरुण रस्त्यावर उतरले होते. या तरुणांनी आंदोलन छेडू नये, यासाठी पोलिसांनी त्यांना परवानगी नाकारली होती. त्याचवेळी याच मुद्द्यावर भाजपच्या आंदोलनाला परवानगी दिली होती. भाजपच्या नेतृत्वाखाली का होईना, विद्यार्थी व तरुणाई रस्त्यावर उतरली.

झेन झी आंदोलनाची आठवण व्हावी, असे धारवाडचे आंदोलन होते. सत्ताधारी वेळीच सावध झाले नाहीत तर बेरोजगार तरुणांच्या उरातील आग सत्ताधीशांच्या बुडाला लागणार यात संशय नाही. कर्नाटकात 2 लाख 84 हजार 881 सरकारी पदे रिक्त आहेत. एका शिक्षण खात्यात 79 हजार 694, आरोग्य व वैद्यकीय विभागात 37 हजार 572, अंतर्गत प्रशासन विभागात 28 हजार 188, उच्चशिक्षण विभागात 13 हजार 599, मागासवर्गीय विभागात 11 हजार 020, महसूल विभागात 10 हजार 867, ग्रामीण विकास विभागात 10,504 व इतर खात्यात 93 हजार 437 पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी लाखो तरुण आपले शिक्षण पूर्ण करून नोकरीचे स्वप्न पाहात असतात. नोकरी लागली नाही तर लग्न ठरत नाही. सतत प्रयत्न करूनही सरकारी नोकरी मिळत नाही. म्हणून एखाद्या खासगी कंपनीत मिळेल ती नोकरी पत्करली जाते. तरुणांच्या शिक्षणाच्या मानाने त्यांना योग्य नोकरी मिळत नाही, अशी ओरड आहे. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणारे रखवालदाराचे काम करीत आहेत. यावरून बेरोजगारी माणसावर कशी वेळ आणते? हे दिसून येते.

निवडणुकीत तरुणाईला खुश करण्यासाठी नोकरभरतीचे गाजर राजकीय पक्षांकडून दाखवले जाते. सत्तेवर आल्यानंतर सरकारचा चालवायचे असेल तर पूर्ण प्रमाणात नोकर भरती करून चालणार नाही, कंत्राटी पद्धतीवरच भर द्यावा लागणार, ही राजकीय पक्ष व त्या पक्षांच्या नेत्यांची भूमिका असते. शिपायाच्या नोकरीपासून अधिकाऱ्यापर्यंत भ्रष्टाचाराशिवाय नोकरी मिळत नाही. त्यामुळेच तरुणाई शासकीय धोरणाला पार कंटाळली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये झालेल्या कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्यावेळीच कर्नाटक राज्य विद्यार्थी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाने हे आंदोलन होऊ दिले नाही. गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून बेरोजगार तरुण व विद्यार्थी संघटित झाले आहेत. राबणाऱ्या हातांना काम मिळावे, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले तर कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती हाताबाहेर जाणार, ही भीती दाखवत त्यांना परवानगी नाकारण्यात येते आहे. मंगळवारी सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 पर्यंत विद्यार्थी व बेरोजगार रस्त्यावर होते. विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन काय करावे? हे प्रशासनाला कळले नाही. ही सुरुवात आहे. बेरोजगारांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर राजकीय पक्षांना ते महागात पडणार आहे.

काँग्रेसने सत्तेवर येण्यापूर्वी बेरोजगार पदवीधरांना भत्ता देण्याचे जाहीर केले. सरकारी नियमात बसवून भत्ता सुरूही करण्यात आला. सगळ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचत नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विद्यार्थी व बेरोजगार तरुणांच्या भावना लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नोकरभरतीची घोषणा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. भाजपने आपण या तरुणांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले आहे. या मुद्द्यावरही राजकीय नाट्या सुरू आहे. राज्य सरकारनेही धारवाड येथील आंदोलनाचा धसका घेतल्याचे दिसून येते. कारण, नोकरभरतीसाठी शासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचा आक्रोश गांभीर्याने घेतला नाही तर झेन झीच्या धर्तीवर ‘बेंगळूर चलो’ हाती घेण्याचा विचार विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांनी सुरू केला आहे. नोकर भरतीसाठीचे सर्व अडथळे दूर करून प्रक्रिया सुरू करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. पंचहमी योजनांमुळे सरकारी खजिना रिता झाला आहे. विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होईना. अशा परिस्थितीत सरकारी नोकर भरतीसाठी आर्थिक विभागाकडून परवानगी मिळत नाही. प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. पैसे फेकल्याशिवाय सरकारी कामे होत नाहीत, अशी भावना सर्वसामान्यांच्या मनात रुजली आहे. नोकर भरती प्रक्रियेला होणारा विलंब धोका वाढवणारा ठरणार आहे.

बेरोजगार पदवीधरांना भत्ता देणाऱ्या सरकारला त्यांना उद्योग देण्याचा विचार का सुचू नये? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. खर्च कमी करण्यासाठी शासकीय पदे कमी केली आहेत. आहे त्या पदांवर नियुक्ती बंद करून कंत्राटी पद्धतीने कामे चालविली जात आहेत. प्रशासकीय व्यवस्थेवर कंत्राटी नियुक्त्यांचा परिणाम होत असला तरी पंचहमी योजनांमुळे सत्तेपर्यंत पोहोचलेल्या काँग्रेस सरकारला तरुणांना कायमस्वरुपी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी काय करावे? याचा कार्यक्रम राबवता आला नाही. रोजगारासाठी रस्त्यावर येणाऱ्या तरुणाईला पोलीस यंत्रणेकरवी दाबण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. तरुणांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याऐवजी कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती दाखवत त्यांचा आवाज दाबण्यात येत आहे. धारवाडमधील आंदोलन लक्षात घेता सर्व बंधने झुगारून तरुणाई रस्त्यावर उतरली होती, हे दिसून येते. लोकप्रियता मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. त्या त्यावेळी मते मिळविण्यासाठी पर्यायाने सत्ता मिळविण्यासाठी या योजना उपयोगाच्या ठरल्या तरी कायमस्वरुपी त्याचे परिणाम जाणवायचे असतील तर राबणाऱ्या हातांना काम देण्याच्या विचारावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. नहून सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, तरुणाईच्या प्रक्षोभाचा सामना करावा लागणार आहे.

रमेश हिरेमठ