वक्फ मालमत्ता नोंदणी कालावधीवाढीस नकार

वेळेत नोंदणी न केल्यास शिक्षा होण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

देशातील सर्व वक्फ मालमत्तांची केंद्र सरकारच्या ‘उम्मीद’ या पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठीचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. पूर्वनिर्धारित कालावधीत ही नोंदणी करणे अनिवार्य असून काही अडचण असल्यास संबंधितांनी वक्फ लवादाकडे जावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. नोंदणी करताना तांत्रिक समस्या उद्भवल्यास लवादाकडे तक्रार करावी. तथापि, कालावधी वाढवून दिला जाणार नाही. कारण, हा कालावधी सुधारित वक्फ कायद्यात निर्धारित करण्यात आला आहे. आम्ही या कायद्यात परिवर्तन करु शकत नाही. कायद्यात अडचणींवर तोडगाही देण्यात आला आहे. त्याचा उपयोग करावा. न्यायालय या संदर्भात काही करु शकत नाही. विशिष्ट कालावधीत नोंदणी न केल्यास कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे कारवाई होण्याची शक्यता आहे व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे नोंदणी करणे भाग पडणार आहे.

5 डिसेंबरपर्यंत कालावधी

केंद्र सरकारने सुधारित वक्फ कायदा संसदेत संमत करुन घेतला होता. त्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी अद्याप झालेली नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे घोषित केल्याने तो लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात या कायद्याची नोंदही करण्यात आली आहे. देशातील सर्व वक्फ मालमत्तांची माहिती आणि नोंदणी या कायद्यानुसार करावी लागणार आहे. नोंदणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने युनिफाईड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पपॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट (उम्मीद) नामक पोर्टल 6 जून 2025 या दिवशी स्थापन केले आहे. त्या दिवसापासून 6 महिन्यांमध्ये, अर्थात, 6 डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व वक्फ मालमत्तांची नोंदणी करणे या कायद्यानुसार अनिवार्य आहे.

अर्जदारांचा युक्तीवाद

सहा महिन्यांचा कालावधी अत्यंत कमी आहे. अनेक वक्फ मालमत्तांची सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही. वक्फ कोणासाठी आणि कोणी केले आहे, याचीही माहिती अनेक मालमत्तांसदर्भात उपलब्ध नाही. अनेक वक्फ 100, 125 वर्षांपूर्वी करण्यात आली आहेत. सविस्तर माहिती अपलोड केल्याखेरीज पोर्टल ती स्वीकारणार नाही. त्यामुळे कालावधीवाढ द्यावी, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी सोमवारी केला.

केंद्र सरकारचे प्रत्युत्तर

काही कारणांमुळे किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे वक्फची नोंदणी करणे शक्य न झाल्यास संबंधित वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापक वक्फ लवादाकडे अर्ज करु शकतात. अशी तरतूद कायद्यात आहे. तथापि, 6 डिसेंबर हा नोंदणीचा अंतिम दिनांक आहे. हा कालावधी वाढविला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला आहे. खंडपीठानेही हा युक्तिवाद ग्राह्या धरुन वक्फ व्यवस्थापकांना आवश्यकता असल्यास लवादाकडे जाण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे आता वक्फ व्यवस्थापकांना लवादांकडेच जावे लागणार आहे.

नोंदणी न केल्याचा परिणाम

विशिष्ट कालावधीत वक्फ मालमत्तांची नोंदणी न केल्यास, किंवा लवादांकडून कालावधी वाढवून न घेतल्यास वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापकांवर, म्हणजेच मुथवल्लींवर कायदेशीर कारवाई केली जाण्याची तरतूद सुधारित वक्फ कायद्यात आहे. मुथवल्लींना शिक्षाही होण्याची शक्यता आहे. कायद्यातील कालावधी आता पूर्ण होत आहे. त्यामुळे व्यवस्थापकांना त्वरित नोंदणीच्या हालचाली कराव्या लागणार आहेत.