वक्फ विधेयक संमत करणारच !

अमित शहा यांचा निर्धार, आगामी शीतकालीन अधिवेशनात संसदेत सादर करणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत संमत करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला असून हे विधेयक आगामी शीतकालीन अधिवेशनात संसदेत सादर करण्यात येईल आणि याच अधिवेशनात ते संमत होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. हरियाणा राज्यात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारसभेत भाषण करत असताना त्यांनी केंद्र सरकारचा हा निर्धार स्पष्ट केला.

हे विधेयक देश आणि सर्वसामान्य मुस्लीम समाज यांच्यासाठी हिताचेच आहे. या विधेयकाला होणार विरोध केवळ मतपेटीच्या राजकारणासाठी आणि राजकीय स्वार्थापोटी होत आहे. मात्र, जे याला विरोध करतील, ते सपाट होतील. एकदा का हा नवा कायदा संमत झाला, की वक्फ मालमत्तेसंबंधीचे आजवर झालेले गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येतील, असे अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.

विधेयक समतोल

केंद्र सरकारने वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक गेल्या अधिवेशनात सादर केले होते. तथापि, विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याने ते त्याच अधिवेशनात संमत होऊ शकले नाही. नंतर ते अभ्यासासाठी संयुक्त सांसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. या समितीत सर्व पक्षांचे सदस्य आहेत. आतापर्यंत सहा वेळा समितीची बैठक झाली असून या बैठकांमध्ये विधेयकावर चर्चा करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे खासदार जगदंबिका पाल हे आहेत. ते लवकरच अहवाल सादर करतील अशी शक्यता आहे. त्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर विधेयक संसदेत सादर करण्यात येईल. शीतकालीन अधिवेशनातच ते संमत करण्याचा केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केला जाणार आहे.

काँग्रेसच्या गॅरेंटी अपयशी

कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी काँग्रेसने मतदारांना अनेक अवास्तव आश्वासने दिली. मात्र, काँग्रेसच्या या ‘गॅरेंटी’ या तीन्ही राज्यांमध्ये अपयशी ठरल्या आहेत. काँग्रेस नेहमीच निवडणुकांच्या वेळी वारेमाप आश्वासने देत असते. पण नंतर त्यांच्याकडे पाठ फिरविली जाते. त्यामुळे काँग्रेसच्या या ‘गॅरेंटी’ लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसशासित राज्यांमध्येच अपयशी ठरल्या. पण काँग्रेसने आपली सवय सोडलेली नाही. आता जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदार त्यांची दिशाभूल होऊ देणार नाहीत, असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला.

आम्ही शब्द खरा करतो

जी आश्वासने पूर्ण करता येणार नाहीत, ती भारतीय जनता पक्षाकडून कधीही दिली जात नाहीत. जी आश्वासने आम्ही देतो की खरी करुन दाखवितो. शेतकऱ्यांना मिळणारे मानधन, गरीबांना मिळणारे विनामूल्य धान्य आदी आश्वासने आम्ही प्रदीर्घकाळासाठी प्रत्यक्षात आणून दाखविली आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला अडथळा ठरलेला राज्य घटनेचा 370 वा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याचे आश्वासन आम्ही पूर्ण केले आहे. त्यामुळे आज या प्रदेशात शांतता असून लोक दहशतवादाची नाही, तर आर्थिक प्रगतीची भाषा करीत आहेत, असे प्रतिपादन अमित शहा यांनी बादशाहपूर आणि इंद्री येथील प्रचार सभांमध्ये केले.

सुधारित वक्फ विधेयकाची वैशिष्ट्यो

सुधारित वक्फ विधेयकात वक्फ मंडळांच्या अनिर्बंध अधिकारांना लगाम घातला जाणार आहे. तसेच वक्फ मंडळांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शिता आणली जाणार आहे. वक्फ मंडळे अधिक लोकाभिमुख व्हावीत, यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वक्फ मालमत्तेच्या भ्रष्टाचार होणार नाही, असे तज्ञांचे मत आहे.