वक्फ सुधारणा विधेयक ‘जेपीसी’कडे!

लोकसभेत सादर होताच जोरदार घमासान : संयुक्त संसदीय समिती घेणार निर्णय,किरेन रिजिजू यांनी मांडला जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव,काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांचा विधेयक दुरुस्तीला विरोध

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

वक्फ बोर्ड कायद्यात बदल करण्यासाठी मोदी सरकारने गुरुवारी लोकसभेत दुऊस्ती विधेयक सादर केले. या विधेयकावरून संसदेत जोरदार गदारोळ झाला. यावेळी सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांनी गदारोळ सुरू केल्यानंतर अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक आणण्याची गरज का होती हे सविस्तरपणे सभागृहाला सांगितले. मात्र, तरीही विरोधाचा सूर राहिल्यानंतर हे विधेयक आता संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तत्पूर्वी सभागृहातील चर्चेवेळी या विधेयकाला काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी (शरद पवार), एमआयएम, तृणमूल काँग्रेस, माकप, आययुएमल, द्रमुक आणि आरएसपी यांनी विरोध केला होता.

संसदेत सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चेनंतर वक्फ विधेयक जेपीसीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता हे विधेयक पुन्हा सभागृहात कधी येईल आणि त्याचे स्वरूप काय असेल याबाबत तूर्तास काही स्पष्ट झालेले नाही. एकदा विधेयक जेपीसीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतल्यावर सभापती जेपीसीची स्थापना करतात. त्यात राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचा समावेश असतो. ही समिती विधेयकावरील आक्षेपांवर विचार करते आणि आवश्यक असल्यास दुऊस्तीसह विचारार्थ पुन्हा सभागृहात सादर करते. त्यामुळे ते पुन्हा कधी सभागृहात येईल हे स्पष्टपणे सध्याच सांगता येत नाही.

लोकसभेतील चर्चेवेळी विरोधकांचा पाठिंबा मागताना रिजिजू यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास तुम्हाला करोडो लोकांचा आशीर्वाद मिळेल. काही लोकांनी संपूर्ण वक्फ बोर्ड ताब्यात घेतला असून सामान्य मुस्लीम लोकांना न मिळालेला न्याय दुऊस्त करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकाला कोणी पाठिंबा दिला आणि कोणी विरोध केला याची इतिहासात नोंद होईल, असे रिजिजू म्हणाले. त्यानंतर सर्वसहमतीसाठी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा आमचा प्रस्ताव असल्याचे रिजिजू यांनी सभापतींना सांगितले. त्यावर काही सदस्यांनी मतविभाजनाची मागणी केली. मात्र, अखेरीस जेपीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय सभापतींनी जाहीर करत लवकरच संयुक्त समितीसाठी सदस्यांची निवड केली जाईल असे स्पष्ट केले.

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी वक्फ बोर्ड विधेयक सादर केल्यानंतर त्याला पहिल्यापासूनच विरोध केला. काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल राव यांनी सरकारला समुदायांमध्ये वाद निर्माण करायचा आहे, असा आरोप केला. तर, एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी हे विधेयक आणून तुम्ही (केंद्र सरकार) देशाला जोडण्याचे काम करत नाही तर तोडण्याचे काम करत आहात. तुम्ही मुस्लिमांचे शत्रू असल्याचा पुरावा म्हणजे हे विधेयक आहे, असे विविध आरोप केले. त्यावर किरण रिजिजू यांनी वक्फ कायद्यात यापूर्वीही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सच्चर समितीच्या अहवालाच्या आधारे आम्ही बदल करत आहोत. काँग्रेसने ही समिती स्थापन केली होती, असे स्पष्ट केले.

‘जेपीसी’ची रचना...

जेपीसीची स्थापना कोणत्याही विधेयकात किंवा कोणत्याही सरकारी कामात आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी केली जाते. जेपीसीमध्ये लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या राज्यसभेच्या सदस्यांपेक्षा दुप्पट असते. म्हणजेच राज्यसभेतील 5 सदस्य असल्यास लोकसभेतील 10 सदस्यांचा समावेश केला जाईल. अशाप्रकारे 15 सदस्यांची जेपीसी तयार करताना सभागृहातील पक्षांच्या सदस्यांना प्रमाणिक प्रतिनिधित्व दिले जाते. म्हणजेच सभागृहातील पक्षाच्या खासदारांच्या संख्येनुसार सदस्यसंख्या व निवड ठरवली जाते. साधारणपणे जेपीसीला आपला अहवाल लोकसभेच्या पुढील अधिवेशनात सादर करावा लागतो. पुढील अधिवेशनात जेपीसी आपला अहवाल सादर करू शकली नाही, तर त्याचा कार्यकाळही वाढवला जाऊ शकतो. त्याची मंजुरी सभागृहातून घ्यावी लागते. मात्र, समिती स्थापन करताना तिचा कार्यकाळ निश्चित करण्याचा अधिकारही सभापतींना आहे.

वक्फ कायद्यात काय सुधारणा होणार?

वक्फ कायदा 1995 मध्ये दुऊस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर वक्फ बोर्ड कोणत्याही मालमत्तेवर स्वत:चा दावा करू शकणार नाही. सध्या वक्फला कोणतीही जमीन आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. जमिनीवर दावा करण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करावी लागेल. त्यामुळे मंडळाची मनमानी थांबेल. मंडळाच्या पुनर्रचनेमुळे मंडळाच्या सर्व विभागांसह महिलांचा सहभागही वाढेल. मुस्लिम विचारवंत, स्त्रिया आणि शिया आणि बोहरा यांसारखे गट प्रदीर्घ काळापासून विद्यमान कायद्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी करत आहेत.

विधेयकावर कोण काय बोलले? विधेयकाविरोधात....

• काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल : आम्ही हिंदू आहोत पण त्याचबरोबर इतर धर्मीयांच्या श्र्रद्धेचाही आदर करतो. हे विधेयक महाराष्ट्र आणि हरियाणा निवडणुकीसाठी खास आहे. हा संघराज्य व्यवस्थेवरचा हल्ला आहे.
• एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसी : भाजपप्रणित सरकार मुस्लिमांचे शत्रू आहे. वक्फ मालमत्ता सार्वजनिक मालमत्ता नाही. वक्फ मालमत्ता म्हणजे मशीद आणि दर्ग्याची जागा. महिलांना सदस्य बनवू, असे सरकार म्हणत आहे. मग ते बिल्किस बानोला सदस्य करणार का?
• राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे : हे विधेयक मागे घ्या किंवा स्थायी समितीकडे पाठवा. कोणाचाही सल्ला घेतल्याशिवाय अजेंडा पुढे करू नका. विधेयकाचा मसुदा खासदारांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच माध्यमांपर्यंत पोहोचला.
• सपा खासदार अखिलेश यादव : हे विधेयक गणिती राजकारणाचा भाग म्हणून आणले जात आहे. वक्फमध्ये मुस्लिमेतरांचा समावेश करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिल्यास अराजक माजेल. काही कट्टर समर्थकांना शांत करण्यासाठी भाजपने हे विधेयक आणले आहे.

समर्थनार्थ...

• जेडीयूचे खासदार लालन सिंह : या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे विधेयक मुस्लिमविरोधी नाही. हे विधेयक मशिदींना लागू होणार नाही. कायद्याचे बंधन घालण्यासाठी निरंकुश संस्था आणली जात आहे.
• भाजप खासदार हेमा मालिनी : विरोधक नेहमीच आंदोलन करतात, हे त्यांचे काम आहे. ते चांगल्या गोष्टींना वाईटही म्हणतात. पंतप्रधानांनी अनेक चांगल्या योजना आणल्या आहेत पण ते म्हणतात या सर्व गोष्टी चुकीच्या आहेत.
• शिवसेना (शिंदे गट) खासदार श्रीकांत शिंदे : या सुधारणा विधेयकामुळे देशात एकच कायदा चालेल. तसेच महिलांनाही सहभागी होता येणार आहे. ठराविक लोकांसाठी वेगळा कायदा का हवा? जुन्या कायद्यातील काही तरतुदींमुळे राज्यघटनेच्या नावाखाली संपूर्ण देशात संभ्रम निर्माण होत आहे.