वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर

राष्ट्रपतींकडून विधेयकाला मंजुरी : मुस्लीम संघटनांचा विरोध : सर्वोच्च न्यायालयात धाव

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला शनिवारी रात्री उशिरा मंजुरी दिली आहे. सरकारने नव्या कायद्यावरून अधिसूचना देखील जारी केली आहे. आता नवा कायदा लागू करण्याच्या तारखेवरून केंद्र सरकार स्वतंत्र एक अधिसूचना जारी करणार आहे. या विधेयकाला 2 एप्रिल रोजी लोकसभा आणि 3 एप्रिल रोजी राज्यसभेत संमती मिळाली होती.

नव्या कायद्यावरून काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि आप आमदार अमानतुल्लाह खान यांनी वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वक्फ दुरुस्ती कायदा मुस्लिम समुदायासोबत भेदभाव करतो, हा कायदा मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन देखील करत असल्याचा दावा या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. नव्या वक्फ कायद्याचा उद्देश वक्फ संपत्तींमध्ये होत असलेला पक्षपात, दुरुपयोग आणि अतिक्रमण रोखणे असल्याचे केंद्रीय अल्पसंख्याक विषयक मंत्री किरण रिजिजू यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध

वक्फ कायद्याच्या विरोधात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने दोन पानी पत्र जारी केले आहे. आम्ही सर्व धार्मिक, समुदाय आधारित आणि सामाजिक संघटनांसोबत मिळून राष्ट्रव्यापी आंदोलन करणार आहोत. जोपर्यंत कायद्यातील दुरुस्ती पूर्णपणे रद्द होत नाही तोवर हे अभियान सुरू राहणार असल्याचे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे.

वक्फ कायद्यात काय-काय बदलणार

नव्या कायद्याच्या अंतर्गत आता कुठलीही वक्फ संपत्ती लेखी दस्तऐवजांशिवाय नोंद होणार नाही. तसेच शासकीय जमिनींवर वक्फ संपत्ती म्हणून दावा करता येणार नाही. जर कुठलीही भूमी वादग्रस्त किंवा सरकारी मालकीची आढळून आल्यास ती वक्फमध्ये नोंद केली जाणार नाही. यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचा अधिकार देण्यात आला आहे. वक्फ संपत्तींचा पूर्ण तपशील आता ऑनलाइन पोर्टलवर नोंद करणे अनिवार्य असेल, याची अंमलबजावणी 6 महिन्यांच्या आत करावी लागणार आहे. कायद्यात बोहरा आणि आगाखानी समुदायांसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड निर्माण करण्याची देखील तरतूद आहे. तसेच वक्फ बोर्डात दोन बिगरमुस्लीम सदस्य आणि महिलांची नियुक्ती सुनिश्चित करण्यात आली आहे. वक्फ संपत्तींच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी आता सर्वेक्षण आयुक्ताच्या जागी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. या बदलामुळे वक्फ संपत्तींवरून पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे. तर विरोधक याला धार्मिक विषयांमध्ये हस्तक्षेप ठरवत आहेत. हा कायदा देशहिताचा असून यामुळे वक्फ प्रणाली मजबूत होणार असल्याचे सरकारचे सांगणे आहे.