वक्फ कायदा पश्चिम बंगालमध्ये लागू

ममता बॅनर्जी यांची अखेर माघार, समाजहित मुख्य

वृत्तसंस्था / कोलकाता

केंद्र सरकारने केलेला नवा वक्फ कायदा पश्चिम बंगालमध्येही लागू करण्याचा निर्णय त्या राज्याच्या सरकारने घेतला आहे. हा कायदा संमत झाल्यापासून आठ महिने त्यांनी तो पश्चिम बंगालमध्ये लागू करण्यास नकार दिला होता. तथापि, आता या राज्यात विधानसभा निवडणूक जवळ येत आहे. ती लक्षात घेऊन त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा, असे मत काही राजकीय तज्ञांनी व्यक्त पेले आहे.

देशातील सर्व राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यांमधील वक्फ मालमत्तांची माहिती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर ऑन लाईन अपलोड करावी, असा आदेश केंद्र सरकारने काढला होता. यासाठी राज्यांना 5 डिसेंबरपर्यंतचा अंतिम कालावधी देण्यात आला होता. अनेक राज्यांनी ही माहिती आता अपलोड केली आहे. तथापि, पश्चिम बंगालने तसे करण्यास नकार दिला होता. मात्र, शनिवारी ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या प्रशासनाला राज्यातील साधारणत: 82 हजार वक्फ मालमत्तांची माहिती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याचा आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारने केलेला वक्फ सुधारणा कायदा, 2025 हा केंद्रीय कायदा असल्याने तो सर्व राज्यांना लागू आहे. तरीही ममता बॅनर्जी यांनी त्याला विरोध केला होता. पण आता त्यांनी दोन पावले माघार घेऊन तो लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.

एप्रिलमध्ये संमती

वक्फ व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करणाऱ्या या कायद्याला गेल्या एप्रिल महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली होती. मात्र, त्यानंतर अनेकांनी या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या होत्या. तथापि, सविस्तर सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आता हा कायदा देशभर लागू आहे. या कायद्यातील तीन मुद्द्यांना मात्र स्थगिती देण्यात आली आहे. तथापि, या पुढच्या सर्व वक्फना हा कायदा पूर्णत: लागू होणार आहे. आता तो या राज्यातही लागू होणार आहे.

यूटर्न कशासाठी...

इतके महिने या कायद्याला मोठा विरोध केल्यानंतर आता ममता बॅनर्जी यांनी तो पश्चिम बंगालमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी हा यू टर्न विधानसभेची निवडणूक लक्षात घेऊन घेतला आहे, अशीही चर्चा होत आहे. विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष या कायद्याचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करु शकेल. बॅनर्जी यांनी मुस्लीमांना खूष ठेवण्यासाठी या कायद्याला विरोध चालविला आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाकडून केला जाऊ नये, म्हणून त्यांनी या संबंधी दोन पावले मागे येण्याचा निर्णय घेतला, अशीही चर्चा आहे.

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

पश्चिम बंगालच्या अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या सचिवांनी सरकारच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यांच्या जिल्ह्यातील सर्व वक्फ मालमत्तांच्ााr माहिती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याचा आदेश दिला आहे. या राज्यात वक्फच्या साधारणत: 82 हजार मालमत्ता असल्याची माहिती देण्यात आली. या सर्व मालमत्ता पोर्टलवर आल्यानंतर त्यांची एकंदर व्याप्ती किती आहे, याची आकडेवारी उपलब्ध होणार आहे. देशभरात सर्वच राज्यांना ही माहिती 5 डिसेंबरच्या आत पोर्टलवर अपलोड करायची आहे.