‘अधिकारी’ बनण्यायोग्य कर्मचाऱ्यांची वानवा

सरकारची हतबलता प्रतिज्ञापत्रात उघट : म्हणुनच निवृत्तांना सेवावाढ देण्याची वेळ

पणजी : सरकारच्या अनेक खात्यांमध्ये सर्वोच्च अधिकारी बनण्याच्या पात्रतेचे कर्मचारीच उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यमान अधिकाऱ्यांनाच निवृत्तीनंतरही वारंवार मुदतवाढ देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. खुद्द कार्मिक खात्यानेच थेट प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारची ही हतबलता उघडकीस आणली आहे. आतापर्यंत अनेक खात्यांच्या प्रमुखांना निवृत्तीनंतरही वारंवार सेवावाढ देण्यात आली असून हे सत्र अद्याप थांबलेले नाही. त्यामुळे राज्यभरात तो एक चर्चेचा विषय बनला आहे. त्याच मुद्यावरून आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी सदर प्रकारास आक्षेप घेत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी आपली बाजू मांडताना कार्मिक खात्याचे अवर सचिव रघुराज फळदेसाई यांनी वरीलप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

सरकारला त्याच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सेवावाढ देण्याचा अधिकार आहे. एखादा कर्मचारी, अधिकाऱ्याच्या अनुपलब्धतेमुळे प्रशासनावर विपरित परिणाम होऊ नये या उद्देशाने प्रशासकीय कारणांसाठी व सार्वजनिक हितासाठी अशी मुदतवाढ दिली जाते. त्याही पुढे जाताना त्यांनी, एखाद्या अधिकाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर त्याची जागा घेईल, असा पात्र कर्मचारी उपलब्ध नसेल तर तेव्हाही सदर पदाच्या आवश्यकतेसाठी काही प्रकरणात सेवावाढ दिली गेली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. अशाप्रकारे सरकारकडून वारंवार सेवावाढ देण्यात येत असल्याने सदैव चर्चेत राहणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांमध्ये जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी, साबांखाचे मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर आणि मुख्य अभियंता संतोष म्हापणे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख होत असतो. त्याशिवाय अन्य काही खात्यांमध्येही अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सेवावाढ देण्यात आली आहे. त्यावरून अनेकदा सरकारवर टीकाही झालेली आहे.

हे सर्व प्रकार ताम्हणकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावर बाजू मांडताना कार्मिक खात्याने सर्व संबंधितांना दिलेल्या मुदतवाढीचे समर्थन केले आहे. कारण सदर पदावर बढतीसाठी कोणताही पात्र कर्मचारी त्या खात्यात उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सदर अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देणे अपरिहार्य होते. अन्यथा संबंधित खात्यांच्या कामकाजात प्रशासकीय समस्या आणि अडथळे निर्माण होण्याची भीती होती, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, अशाप्रकारे एखाद्या अधिकाऱ्यास सेवावाढ दिल्याने आपणावर अन्याय होत असल्याचे वाटत असेल तर त्यांनी स्वत: न्यायालयात दाद मागायला हवी. त्यांच्या वतीने एखादी खाजगी व्यक्ती न्यायालयात याचिका सादर करते हे अनाकलनीय आहे, असेही कार्मिक खात्याने म्हटले असून सदर याचिका न्यायालय स्वीकारणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 25 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.