वांगचुक यांची सरकारला 2 ऑक्टोबरची अंतिम मुदत

‘लडाख’ प्रश्नावर आवश्यक पावले उचलण्याचा इशारा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी 2 ऑक्टोबरची अंतिम मुदत दिली आहे. राजधानी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी या मुद्यावर सरकारकडून योग्य पावले उचलली जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. गेल्यावर्षी 24 सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) त्यांच्या अटकेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने वांगचुक यांनी हे विधान केले. या हिंसाचारात पोलिसांच्या कारवाईत चार जण ठार झाले होते. याबाबत आता जर सरकारने 2 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेतला नाही, तर शांततापूर्ण निदर्शने आणि आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला जाईल, असा इशारा वांगचुक यांनी दिला आहे.

लडाख हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाच्या अहवालाचे काय झाले? या कारवाईच्या आदेशांना अधिकारी, नायब राज्यपाल आणि केंद्रीय गृहमंत्री कधी प्रतिसाद देणार? असे प्रश्न वांगचुक यांनी उपस्थित केले आहेत. स्थानिक लोकांशी सल्लामसलत न करता धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

सप्टेंबर 2025 च्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार

सोनम वांगचुक यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. 24 सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये हिंसाचार होऊन चार जणांचा मृत्यू झाला. तसेच 90 जण जखमी झाले. हिंसाचारानंतर दोन दिवसांनी 26 सप्टेंबर रोजी वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत ताब्यात घेण्यात आले. त्यांना तात्काळ जोधपूरला हलवण्यात आले. 170 दिवस जोधपूरच्या तुरुंगात काढल्यानंतर 14 मार्च रोजी त्यांची सुटका झाली होती.

गृह मंत्रालयासोबत बैठक

9 सप्टेंबर रोजी लडाख उपसमिती आणि केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्यात एक बैठक झाली. यामध्ये सर्वोच्च समिती आणि कारगील लोकशाही आघाडीचे नेते सहभागी झाले होते. लडाखचे मुख्य सचिव आशिष कुंद्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 371 अंतर्गत विशेष तरतुदी समाविष्ट करण्यावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा केली.

सहाव्या अनुसूचीच्या मागणीचा उद्देश

लडाखमधील स्थानिक लोक आणि लेह सर्वोच्च समिती व कारगील लोकशाही आघाडी यांसारख्या नागरी समाज संघटना संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीची मागणी करत आहेत. बाह्य हस्तक्षेपापासून लडाखच्या 97 टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येची ओळख, अद्वितीय संस्कृती, भाषा आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.