‘वक्फ’ जेपीसी अहवाल आज लोकसभेत

अध्यक्ष जगदंबिका पाल सभागृहात सादर करणार : विरोधकांकडून गदारोळ शक्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संसदेच्या संयुक्त समितीचा (जेपीसी) अहवाल सोमवारी लोकसभेत सादर केला जाईल. जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल आणि सदस्य खासदार संजय जयस्वाल हे अहवाल सादर करतील, असे लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अहवालाला समिती सदस्यांनी बहुमताने मंजुरी दिल्यानंतर गुरुवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करण्यात आला होता. हा अहवाल लोकसभेत मांडल्यानंतर संमत झाल्यास वक्फ कायद्यात व्यापक सुधारणा होतील. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्यसभेतही संमत होण्याची आवश्यकता आहे.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारपासून सुरू झाले असून शनिवारी अर्थसंकल्पही मांडण्यात आला आहे. आता चालू आठवड्यात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा व सरकारकडून उत्तर दिले जाणार आहे. याचदरम्यान सोमवारी बहुचर्चित वक्फ विधेयकासंबंधीचा जेपीसी अहवाल मांडला जाणार आहे. या अहवालाला विरोधी पक्षांनी काही प्रमाणात विरोध दर्शविल्यामुळे लोकसभेतही अहवाल मांडताना विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वक्फ दुरुस्ती अहवालाला असंवैधानिक म्हटले होते. या निर्णयामुळे वक्फ बोर्डाचे नुकसान होईल, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. समितीतील विरोधी सदस्यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाच्या सर्व 44 तरतुदींमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. विधेयकावर बुधवारी सकाळी समितीच्या बैठकीत मतदान घेण्यात आले. विधेयकाच्या पक्षात 16 सदस्यांनी, तर विरोधात 10 सदस्यांनी मतदान केले. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अहवालावर असहमती नोंदवली होती.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या वक्फसंबंधीच्या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात आधुनिकता, पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यावर भाजप सदस्यांनी भर दिला आहे. त्याचवेळी विरोधकांनी याला मुस्लीम समुदायाच्या संवैधानिक अधिकारांवर हल्ला आणि वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात हस्तक्षेप म्हटले आहे. जेपीसी अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या पाच महिन्यांत समितीने अनेक बैठका घेतल्या आहेत. तसेच देशभरातील शेकडो शिष्टमंडळांना भेटले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अहवाल सादर करताना समितीचे इतर सदस्य निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जयस्वाल आणि इतरही उपस्थित होते.

वक्फ मालमत्ता कायदा 1995 मध्ये व्यापक सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे सुधारणा विधेयक सादर केले आहे. शीतकालीन अधिवेशनात ते लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. तथापि, ते विचारार्थ संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे अशी मागणी झाल्याने सरकारने ती मागणी मान्य केली. त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये विधेयकावर सहा महिने विचारमंथन करण्यात आले. नंतर बुधवारी ते सुधारणांसह संमत झाले.

राज्यांकडूनही घेतली मते

वक्फ कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये संयुक्त संसदीय समितीच्या 34 बैठका झाल्या. तसेच समितीचे अध्यक्ष, सदस्य आणि तज्ञ यांनी भारतातील सर्व प्रमुख राज्यांचा दौरा करुन राज्य सरकारांची मते जाणून घेतली. अनेक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही त्यांचे विचार मांडण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांच्याही मतांवर आणि प्रस्तावांवर विचार करण्यात आला. त्यानंतर, विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली.