राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा

मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन : चोख बंदोबस्त

प्रतिनिधी/ बेळगाव

उत्तर कर्नाटकासह बेळगाव जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले. परिणामी पीकहानी झाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावल्याने ते नैराश्येत गेले आहेत. यामुळे त्यांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई जाहीर करून हेक्टरी 40 हजार रुपये भरपाई द्यावी. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची मागणी राज्य शेतकरी संघ व हसिरू सेनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी आंदोलनाद्वारे करण्यात आली.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या शनिवारी बेळगाव दौऱ्यावर आले होते. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करून मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम बिम्स आवारात होणार असल्याने ते सांबराहून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मुख्य रस्त्यावरून बिम्सकडे जाणार होते. यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात शहर पोलिसांकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सोयाबीन, उडीद, मका, ज्वारी, कापूस, रताळी, ऊस आदी पिके पाण्याखाली गेल्याने नुकसानीला सामोरे जावे लागले. बेळगाव जिल्ह्यात 40 हजार हेक्टर सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले आहे. यासाठी त्वरित शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 40 हजार नुकसानभरपाई देण्यात यावी. बँक व वित्तीय संस्थांकडून होणारा छळ आणि लाचखोरी थांबवून त्यांच्यावर आळा घालण्यात यावा. कृषी, साखर, पशूसंवर्धन, फलोत्पादन आदी शेतकऱ्यांशी संबंधित विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे लागलीच कर्मचाऱ्यांची भर्ती करावी.

तलाव भरणे व गाळ काढण्याच्या कामाला गती देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास व रात्री सिंगल फेज अखंड वीजपुरवठा करण्यात यावा. जमीन सुधारणा कायदा, एपीएमसी कायदा, वीज खासगीकरण कायद्यात दुरुस्ती करण्यात यावी. शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. उत्तर कर्नाटकचा विकास करण्याच्यादृष्टीने सुवर्णसौधमध्ये सचिवालये सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली.

हलगा-मच्छे बायपासचे चुकीच्या पद्धतीने आरेखन करण्यात आले आहे. हे पूर्णपणे शेतकरीविरोधी असून विकासाच्या नावाखाली जमीन हडप करण्यात येत आहे. यामुळे या परिसरातील शेती नष्ट होणार असून शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. यामुळे बायपासचे काम थांबविण्यात यावे. अनेक वर्षांपासून बळ्ळारी नाला विकास प्रकल्प रखडला आहे. दरवर्षी बळ्ळारी नाल्याला आलेल्या पाण्यामुळे पिकांचे नुकसान होत असून घरांमध्येही पाणी येत आहे. यामुळे यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचीही मागणी करण्यात आली.