व्हीव्हीपॅट स्लीप्स-मतांमध्ये पूर्ण समानता

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक आयोगाची घोषणा, मतदान प्रक्रिया निर्दोष

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट स्लीप्स आणि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांमधील मते यांची संख्या समसमान असल्याची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली आहे. तसेच ही निवडणूक अत्यंत निर्दोष पद्धतीने पार पडल्याचे प्रतिपादनही केले आहे. मंगळवारी आयोगाने ही घोषणा येथे केली. ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया निर्दोषणे पार पडल्याचे प्रतिपादनही आयोगाने केले आहे. ही गणना नियमानुसार करण्यात आली आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदानकेंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट मते आणि त्याला जोडलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात नोंद झालेली मते, याची गणना करुन दोन्ही मते समसमान आहेत की नाहीत याची पडताळणी करावी, असा नियम आहे. त्यानुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही (रँडमली सिलेक्टेड) पाच मतदान केंद्रांची निवड करुन गणना करण्यात आली. व्हीव्हीपॅट मते आणि यंत्रात नोंद झालेली मते यांच्यात कोणतेही अंतर नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सविस्तर माहिती

महाराष्ट्रात 288 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यांपैकी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच अशा प्रकारे 1,440 मतदान केंद्रांमधील व्हीव्हीपॅट आणि यंत्रमंतांची गणना करण्यात आली आहे. कोणत्याही मतदान केंद्रामध्ये या दोन यंत्रांमधील मतांमध्ये काहीही अंतर नाही. मते समसमान आहेत. ही मतगणना सर्व राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रतिनिधींसमोर करण्यात आली. मतगणना करताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्धारित नियमांचे पालन करण्यात आले आहे. राज्यातील प्रत्येक मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने या संबंधातला अहवाल पाठविला आहे, अशी माहितीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दिली.

विरोधकांचा आरोप बिनबुडाचे

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये घोटाळा करुन महायुतीने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक जिंकली आहे, असा आरोप पराभूत विरोधक करीत आहेत. पडलेली मते आणि घोषित परिणाम यांच्यात मोठे अंतर असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. तथापि, निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. आता व्हीव्हीपॅट आणि यंत्रांमध्ये नोंद झालेल्या मतांचीही पडताळणी झाली असून त्यांच्यात काहीही फरक नाही, हे स्पष्ट झाल्याने विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

विरोधक न्यायालयात जाणार का ?

आता निवडणूक प्रक्रिया संपून नवे सरकार स्थानापन्न झाले आहे. त्यामुळे` कोणताही आक्षेप असल्यास केवळ न्यायलयात जाणे, हाच एक पर्याय विरोधकांसमोर आहे. त्यामुळे ते न्यायालयात जाणार का, हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने न्यायालयात धाव घेण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केलेले आहे. मात्र, न्यायालयात जाऊनही हाती काही न लागल्यास विरोधकांची आणखी नाचक्की होईल. कारण त्यांचे आरोप सिद्ध होणार नाहीत, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

विरोधकांचे नैराश्यातून आरोप 

भारतीय जनता पक्षाने विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांची खिल्ली उडविली आहे. विरोधकांना पराभवाचा धक्का पचविता आलेला नाही. त्यांच्या पराभवासाठी त्यांचीच अकार्यक्षमता कारणीभूत आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामध्ये कोणताच घोटाळा नसून ही यंत्रे अत्यंत सुरक्षित आणि निर्दोष आहेत. विरोधक आपली अकार्यक्षमता लपविण्यासाठी यंत्रांवर दोषारोपण करीत आहेत. विरोधकांचे पितळ उघडे करण्याचे काम जनतेनेच केले आहे. विरोधी पक्षांनी आता त्यांची नौटंकी थांबवावी आणि जमल्यास आत्मपरिक्षण करावे. पराभवाचे कारण त्यांना त्यांच्या कृतीतच आढळून येईल, अशी घणाघाती टीका भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीतील तीन्ही पक्षांनी केली आहे. विरोधकांनी आता पाच वर्षांनी होणाऱ्या पुढच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागावे, असा खोचक सल्लाही विरोधी पक्षांच्या महाविकास आघाडीला भारतीय जनता पक्षाने दिला आहे.