मतं लक्षवेधी, तरीही विजयापासून दूरच

शिवसेनेच्या विभाजनानंतर झालेल्या लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला कोकणचा गड राखणे कठीण गेले आहे. कोकणात सातत्याने होत असलेली पिछेहाट ठाकरे शिवसेनेसाठी नक्कीच चिंतेचा विषय बनला आहे. पराभवांच्या या मालिकेत ठाकरे सेनेसाठी एक सकारात्मक बाब म्हणजे, नेत्यांनी ठाकरेंची साथ सोडली, तरी शिवसेनेची पारंपरिक मते बऱ्यापैकी टिकून आहेत. त्या जोरावर ठाकरेंचे उमेदवार सत्ताधाऱ्यांना चांगली झुंज देत आहेत. पण ‘विजयी धाव’ घेण्यात त्यांना यश येत नाहीय. त्यामुळे आगामी काळात निवडणुकांमधील हे अपयश धुऊन टाकण्याचे मोठे आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात ‘शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी’ महायुतीने 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. तरीपण महायुतीच्या महाविजयाबरोबरच ठाकरे शिवसेनेच्या शिलेदारांनी मिळवलेल्या मतांची चर्चाही तेव्हढीच झाली. कारण, महायुतीतील घटक पक्षांकडे केंद्र आणि राज्यातील सत्तेची मोठी ताकद होती. परंतु, त्यापुढे हार न मानता लढण्याची जिद्द ठाकरेंच्या शिलेदारांनी दाखवली. पक्षाचा कोणताही मोठा नेता निवडणूक प्रचारासाठी मैदानात उतरला नसताना ज्या प्रकारे त्यांनी स्वत:च्या हिमतीवर निवडणूक लढवली, ती वाखाणण्याजोगी होती.

अर्थात राजकारणात निवडणूक म्हटल्यावर विजयाचे टॉनिक खूप गरजेचे असते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये काही अपवादात्मक जागा वगळता बहुतांश जागांवर ठाकरे सेनेचे उमेदवार पराभूत झाले. पण या पराभवामध्येही ठाकरे शिवसेनेला एक आशेचा किरण दिसला तो म्हणजे त्यांना मिळालेली मते. शिवसेनेच्या विभाजनानंतरही पारंपरिक मतदार ठाकरेंपासून दुरावलेला नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज मतदारांचीही ठाकरेंच्या शिवसेनेला साथ मिळाली. मात्र विजय संपादन करण्यासाठी ती पुरेशी ठरली नाही. मग या साऱ्या परिस्थितीचा अभ्यास करून पक्ष नेतृत्व यापुढे काही ठोस कार्यक्रम हाती घेणार आहे की नाही, हाच सध्याचा ठाकरे शिवसेनेसमोरील प्रश्न आहे.

पक्ष नेतृत्वाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत म्हणावे तसे लक्ष घातले नाही, याची खंत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे. पण त्याआधी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक जाहीर झाल्याने पक्ष नेतृत्वाला मुंबईकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज होती, हे सत्यदेखील ठाकरेंवर प्रेम करणाऱ्या शिवसैनिकांनी मोठ्या मनाने स्वीकारले होते. त्यामुळे पक्ष नेतृत्वाविषयीची तक्रार त्यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली नाही. आपल्या परीने त्यांनी किल्ला लढवला. पण सत्ताधाऱ्यांपुढे त्यांचा टीकाव लागू शकला नाही. मात्र, येणाऱ्या काळात पक्ष नेतृत्वाला भूतकाळातील चुका सुधाराव्या लागतील. कोकणात पक्ष संघटनेला ताकद देण्यासाठी ठोस कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. पक्ष दुभंगून ते सत्तेपासून दूर गेले, तरी त्यांच्याकडे अजूनही 100 पैकी किमान 35 मते आहेत, ही त्यांच्यासाठी फार मोठी जमेची बाजू आहे. पण एवढ्याने विजय हाती लागत नाही. मग त्यासाठी काय करावे लागेल, याचा विचार पक्ष नेतृत्वाने करण्याची हीच वेळ आहे.

पुढील तीन वर्षे कोकणात काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वगळता मोठ्या निवडणुका नाहीत. अशातच महायुतीतील प्रत्येक घटक पक्ष सत्तेच्या जोरावर स्थानिक पातळीवर आपली ताकद वाढवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करतोय. आवश्यकता असेल तिथे एकमेकांच्या विरोधात ते लढत आहेत. स्पष्टपणे आपल्या भूमिका मांडत आहेत. पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये ठाकरे शिवसेनेतील नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी चढाओढ लागलेली असते. त्यात प्रत्येकवेळी त्यांना यश येतेच असे नाही. पण यश येत नाही म्हणून ते आपले काम थांबवत नाहीत.

ठाकरे शिवसेनेतील आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांचे मतपरिवर्तन करण्याकडे ते सातत्याने भर देतात. अशावेळी ठाकरे शिवसेना पक्षनेतृत्वाचे कोकणकडे होणारे दुर्लक्ष पक्षाला नक्कीच मारक ठरणारे आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे किंवा युवा नेते आदित्य ठाकरे यांना लवकरच कोकणसाठी ठोस कार्यक्रम हाती घेऊन जातीनिशी मैदानात उतरावे लागणार आहे. पक्ष संघटनेत दुसऱ्या क्रमांकाच्या नेत्यांची फळी मजबूत करावी लागणार आहे. त्याद्वारे सातत्याने संघटनेशी संपर्क ठेवावा लागणार आहे. कारण कोकणात विजयाचे गणित सोडविणे आता पूर्वीसारखे सोपे राहिलेले नाही, हे गेल्या दोन वर्षांतील निवडणुकांनी ठाकरेंना दाखवून दिले आहे.

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी 2005 मध्ये शिवसेना सोडल्यानंतर कोकणात 2014 साली शिवसेनेने राणे पिता-पुत्रांचा पराभव केला. विद्यमान आमदार नीलेश राणे हे तेव्हा लोकसभेला, तर नारायण राणे विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. हे पराभव राणेंच्याही जिव्हारी लागले. पण राणेंनी मैदान सोडले नाही. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीत आपली ‘मतरुपी’ ताकद ओळखून त्यांनी राजकारणातील आपले आव्हान कायम ठेवले. 2017 साली सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपचे आव्हान समोर असताना त्यांनी स्वबळावर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत सत्ता आणली. पुढे आठ वर्षांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राणे पिता-पुत्र पुन्हा ‘विजयपथा’वर स्वार झाले. कारण त्यांनी कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवत पक्ष संघटनेवर आपली पकड कायम ठेवली. ‘राणे समर्थक’ म्हणून स्वत:ची वेगळी ताकद निर्माण केली. त्या जोरावर आजही कोकणच्या राजकारणात ‘राणे ब्रँड’चा दबदबा आहे. प्रसार माध्यमांसमोर नारायण राणे किंवा महायुतीतील इतर काही नेते ‘ठाकरेंची शिवसेना शिल्लक आहेच कुठे?’ असा सवाल करून ठाकरे शिवसेनेला आपण प्रतिस्पर्धी मानत नाही, असे सातत्याने दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पण प्रत्यक्षात तसे असते का, तर बिलकुल नाही. ठाकरे शिवसेनेला मानणारा मतदार आजही कायम आहे आणि त्याला जर काही मतदारांची जोड मिळाली, तर निवडणूक आपल्याला जड जाऊ शकते याचे भान ठेवूनच राणे आणि त्यांचे समर्थक प्रत्येक निवडणूक हाताळतात. दक्ष राहतात.

निवडणूक हलक्यात घेत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे जेव्हा कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका असतात तेव्हा त्यांनाही तेवढेच बळ देतात. ‘कार्यकर्त्यांमुळे आम्ही आहोत’ असे मानून त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहतात. येणाऱ्या काळात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला अशाच प्रकारे कोकणातील स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांना भक्कम पाठबळ देणारी ठोस आश्वासक भूमिका घ्यावी लागेल. खडतर परिस्थितीतून मार्ग काढावा लागेल. ‘आज ना उद्या वारा फिरेल आणि आपल्याला विजयाची किनार मिळेल’ केवळ या आशेवर राहून चालणार नाही. ठोस कार्यक्रम हाती घेऊन कोकणात फिरावे लागेल. पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा विजयाचा विश्वास निर्माण करावा लागेल. मुंबईतील नगरसेवकांवरही कोकणची जबाबदारी सोपवावी लागेल. कारण मुंबई महानगरपालिकेत ठाकरेंना सत्ता मिळाली नसली, तरी मतदारांनी ठाकरेंना दिलेला कौल लक्षवेधी आणि त्यांना ऊर्जा देणाराच होता. भविष्याच्या दृष्टीने त्याचाही उपयोग ठाकरेंना करता येऊ शकतो.

महेंद्र पराडकर