मतांचा बाजार

महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारयुद्धाची सांगता होत असताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा झाल्याने मतसंग्रामाचा पुढचा टप्पाही आता सुरू झाल्याचे दिसते. मागची दीड ते दोन वर्षे देश वा राज्यवासियांसाठी प्रामुख्याने ‘इलेक्शन फिव्हर’चीच ठरली आहेत. 2024 मध्ये लोकसभा, 2025 मध्ये विधानसभा व नगरपरिषदेच्या निवडणुकांनी महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. तर मागच्या काही दिवसांपासून महानगरपालिका निवडणुकांमुळे मुंबईपासून नागपूरपर्यंत आणि पुण्यापासून जळगावपर्यंत राज्यातील महानगरांमधील राजकीय वातावरणाचा पार चढला आहे. राज्यात भाजप, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांची युती असली, तरी महापालिका स्तरावर काही अपवाद वगळता हे पक्ष स्वतंत्रपणे लढताना दिसतात. मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार यांसारख्या महापालिकांमध्ये भाजप व शिंदे सेना एकत्र असले, तरी नवी मुंबई, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर यांसारख्या ठिकाणी हे दोन्ही पक्ष आमनेसामने आहेत. यातील राजधानी मुंबईतील निवडणूक ही अतिशय प्रतिष्ठेची मानली जाते. भाजप-शिंदेसेना विरुद्ध ठाकरेसेना-मनसे युतीमध्ये काट्याची टक्कर असल्याचे दिसते. तर पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी असा सामना आहे. त्यामुळे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या महापालिका सोडल्या, तर इतर ठिकाणी विरोध पक्ष बाजूलाच पडला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या रणनीतीचाही हा एक भाग असू शकतो. मुळात भाजप, सेना व राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांची राज्यात युती आहे. त्यामुळे गरज भासली, तरी महापालिकेतही ते एकत्र येऊ शकतात. भाजपचा महापौर व राष्ट्रवादीचा किंवा सेनेचा स्थायी समिती अध्यक्ष असे चित्र पहायला मिळाले, तरी आश्चर्य वाटून घ्यायचे कारण नाही. सध्याच्या राजकारणात विरोधी पक्षाचेही कुणाला वावडे राहिलेले नाही. अंबरनाथ, अकोटमधील विळ्याभोपळ्याचे सख्य उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलेच आहे. त्यामुळे उद्या जागा कमी पडल्या, तर कुणालाही गळाला लावले जाऊ शकते. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी 15 जानेवारीला मतदान, तर 16 जानेवारीला मतमोजणी होईल. लोकसभा, विधानसभेप्रमाणे या निवडणुकीतही टक्का महत्त्वाचा असेल. हा टक्का वाढविण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागलेले दिसतात. लोकशाहीमध्ये मतदान हे पवित्र कर्तव्य मानले जाते. एकूण देशातील, राज्यातील वातावरण लोकशाहीच्या दृष्टीने कितीही नकारात्मक वा निराशाजनक असले, तरी प्रत्येकाने मतदान करायलाच हवे. परंतु, ज्या सुशिक्षित समाजाकडून आपण अपेक्षा बाळगतो, तोच समाज मताधिकार बजावण्यासाठी हात आखडता घेतो. याला पक्षातील फोडाफोडी, पैशाचा बाजार या गोष्टीही कारणीभूत असल्या, तरी मतदान न करणे, हा त्यावर उपाय नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मतदान आणि प्रलोभन हे तर समीकरणच. आपल्याला हवे तसे मतदान घडवून आणण्यासाठी अनेक पक्ष वा उमेदवार मतदारांना विविध प्रलोभने दाखवतात. अगदी पैशापासून भेट वस्तूंपर्यंतच्या कितीतरी गोष्टींचा त्यात समावेश होतो. महापालिका निवडणुकीतील  लक्ष्मीदर्शन पाहिले, तर कुणाचेही डोळे विस्फारतील, अशी परिस्थिती आहे. एका मताला पाच ते सात हजार रुपये इतका भाव फुटत असेल, तर मतांचे गणित समजून घ्यायला पाहिजे. पैसा खर्च केल्याशिवाय निवडणूक जिंकता येत नाही, अशी बहुतेक राजकारण्यांची धारणा होऊन बसली आहे. त्यामुळे मतदारराजा खरोखरच भ्रष्ट झाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर सरसकट होय किंवा नाही, असे देता येणार नाही. परंतु, पैसे घेऊन मतदान करण्याचा ट्रेंड सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, हे मान्य करायला हवे. लोकशाहीसाठी हे घातकच होय. नेतृत्व हे सर्वसामान्यांमधून, लोकांमधून येणे अपेक्षित असते. परंतु, हे सगळे पैशावर ठरवले गेले, तर सर्वसामान्य नेतृत्व पुढेच येऊ शकणार नाही. याचा राजकीय पक्ष व लोक सर्वांनीच विचार केला पाहिजे. पाण्यासारखा पैसा खर्च करणारे उमेदवार निवडून आल्यावर काय करतात, हे नव्याने कुणाला सांगण्याची गरज आहे. परंतु, हे सर्व ज्ञात असूनही मतदार म्हणून या सर्वाला आपण प्रोत्साहन देणार असू, तर त्यातून मतांचा बाजार उठण्याशिवाय आणखी काही होणार नाही. हे पाहता महापालिका निवडणुकीत चारित्र्यवान, सुसंस्कृत, सुशिक्षित उमेदवार निवडून देण्यास लोकांनी प्राधान्य दिले पाहिजे. महापालिकांपाठोपाठ जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही जाहीर झाल्या आहेत. 5 फेब्रुवारी रोजी या निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. यामध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशीव, लातूर, परभणी या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 7 फेब्रुवारीला निकाल जाहीर होणार असून, या निकालाकडेही राज्याचे लक्ष असेल. तसे पाहिल्यास प्रत्येक निवडणुकीत भाजपा क्रमांक एकवर आहे. परंतु, झेडपी व पंचायत समितीतील यशाबद्दल भाजपच्या मनात साशंकता होती. मात्र, नगरपरिषद व महापालिका निवडणुकातील यशानंतर झेडपी निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या दोन्ही टप्प्यात प्रामुख्याने महायुतीमध्येच लढती झाल्याचे दिसून येते. झेडपी, पंचायत समिती निवडणूकही त्याच पातळीवर नेण्याची रणनीती भाजप धुरिणांकडून आखली जाईल, हे वेगळे सांगायला नको. खरे तर मागच्या दोन महिन्यांतील निवडणूकमय वातावरणामुळे राज्यातील बरेच महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला पडले आहेत. झेडपी इलेक्शनमुळे राज्याचे रणांगण पुन्हा तापायची चिन्हे असल्याने हे प्रश्न आणखी काही काळ तसेच राहू शकतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवरील आपली पकड घट्ट केली आहे. तर अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांनीही आपले स्थान कायम राखले आहे. पुढच्या निवडणुकात आपली मांड हे तिन्ही नेते अधिक पक्की करतील, हे वेगळे सांगायला नको. तरीही अद्याप राज्यातील महायुती सरकार म्हणावे तशी छाप पाडू शकलेले नाही, हेही तितकेच खरे आहे. मतमतांच्या या गलबल्यातून बाहेर येऊन यापुढे तरी लोकहिताला प्राधान्य मिळावे, हीच अपेक्षा.