91 नगरपालिकांमध्ये विनाआरक्षणच निवडणूक घ्या!
सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रामधील 91 नगरपालिकांमध्ये विनाआरक्षणच निवडणूक घेतली जावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. या 91 नगरपालिकांमध्ये एकंदर 365 ते 367 जागा आहेत. या पालिकांच्या निवडणुकांची अधिसूचना आधीच लागू करण्यात आल्याने तेथे आरक्षण देण्याचे कारण नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचा इंपिरिकल डेटा मान्य करत बांठिया आयोगाच्या अहवालामधील सूचनांच्या अनुसार निवडणुका घ्या, असा आदेश दिला होता. मात्र या 91 नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठीची अधिसूचना त्या आधीच काढण्यात आली होती. परिणामी, त्यांच्यासाठी नवी अधिसूचना काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यात 38 टक्के अन्य मागासवर्गिय
महाराष्ट्रात अन्य मागासवर्गियांची संख्या 38 टक्के आहे, असे दिसून आलेले आहे. बांठिया आयोगाने महाराष्ट्राच्या मतदारसूचीनुसार इंपिरिकट डेटा तयार केला होता. त्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात अन्य मागासवर्गियांसाठी 27 टक्के आरक्षण देण्याची सूचना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अनुमती दिली होती. मात्र या 91 नगरपालिकांचा प्रश्न होता, तो आता सुटला आहे.