विधानसभेत स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाचा आवाज

मागणीवर ठाम असल्याचे आमदार राजू कागे यांचे प्रतिपादन : विकासात मोठी तफावत असल्यानेच स्वतंत्र राज्याची मागणी

बेळगाव : दक्षिण कर्नाटकाच्या तुलनेत उत्तर कर्नाटकाचा विकास झाला नाही. निधीसाठी दोन्ही हात जोडून भिकाऱ्यांसारखी भीक मागावी लागते. प्रत्येक वेळी उत्तर कर्नाटकावर अन्याय होतो. त्यामुळेच आपण स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक राज्याची मागणी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र पाठविले होते. आजही आपण या मागणीवर ठाम असल्याचे कागवाडचे आमदार राजू कागे यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना त्यांनी बेळगावसह उत्तर कर्नाटकातील अनेक ज्वलंत समस्यांवर प्रकाशझोत टाकला. स्वतंत्र राज्याची मागणी करणे योग्य आहे की अयोग्य? याची आपल्याला माहिती नाही. मरेपर्यंत आपण या मागणीवर ठाम राहणार आहोत. विकासात मोठी तफावत आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र राज्याची मागणी करावी लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

कृष्णाकाठावर अनेक ठिकाणी जमिनी क्षारपड

उत्तर कर्नाटकातील बेळगाव, विजापूर, बागलकोटसह अनेक जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक जमिनी क्षारपड झाल्या आहेत. या जमिनीवर गवतही उगवत नाही. क्षारपड जमिनींच्या सुधारणेसाठी दरवर्षी 1 कोटीचा निधी एका मतदारसंघासाठी दिला जातो. 1 कोटीमध्ये केवळ 200 एकर जमीन सुस्थितीत आणता येते. यासाठी केंद्राकडे निधी उपलब्ध आहे. व्यवस्थित प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. कृष्णा नदीकाठावरील गावांमध्ये ही मोठी समस्या आहे, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला.

कागवाड, चिकोडी, रायबाग, अथणी, जमखंडी आदी कृष्णाकाठावरील गावांमध्ये क्षारजमिनींची समस्या मोठी आहे. सात ते आठ जिल्ह्यात जमीन खराब झाली आहे. परिस्थिती अशीच राहिल्यास खायचे वांदे होणार आहेत. उत्तर कर्नाटकातील तरुण महाराष्ट्र व गोव्यात कामानिमित्त जातात. कागवाड मतदारसंघात 55 खेडी आहेत. या खेड्यांतील क्षारपड जमिनींच्या सुधारणेसाठी दरवर्षी प्रत्येकी मतदारसंघात 10 कोटींचे अनुदान द्यावे. तरच ही समस्या सुटणार आहे, असे आमदार राजू कागे यांनी सांगितले.

प्रजासौधसाठी कडूरला 16 कोटी,तर कागवाडला का नाही?

आमच्या भागातील लोकांनी अजून बेंगळूर पाहिलेले नाही. आरोग्य, शिक्षण, पाटबंधारे योजनांत आम्ही मागे आहोत. बेळगाव जिल्ह्यात पूर्वी दहा तालुके होते. आता कागवाड, निपाणी, मुडलगी, कित्तूर, यरगट्टी अशा आणखी पाच तालुक्यांची भर पडली आहे. कागवाडमध्ये भाडोत्री इमारतीत तहसीलदार कार्यालय चालते. प्रजासौधसाठी 8 कोटी 60 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. यासाठी निश्चित करण्यात आलेली जागा म्हणजे तलाव आहे, असा अहवाल अधिकाऱ्यांनी दिल्यामुळे काम रखडले आहे. त्या जागेवर तलाव नाही. लवकर काम सुरू करावे. प्रजासौधसाठी आपण जादा निधीची मागणी केली. त्यावेळी देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. कडूर तालुक्याला याच कारणासाठी 16 कोटी रुपये कसे दिले? असा प्रश्न राजू कागे यांनी उपस्थित केला.

पुरग्रस्त तीन गावांचे स्थलांतर करा!

उन्हाळ्यात कृष्णेचे पाणी आटते. त्यामुळे पाण्यासाठी महाराष्ट्राकडे धाव घ्यावी लागते. कर्नाटकाशी करार करायला महाराष्ट्र तयार आहे. जत, अक्कलकोटला चार महिने आम्ही पाणी दिल्यास उन्हाळ्यात तीन महिने तीन टीएमसी पाणी कर्नाटकाला मिळणार आहे. कायमचा करार झाल्यास अथणी, चिकोडी, रायबाग, जमखंडी बरोबरच कृष्णाकाठावरील नागरिकांना अनुकूल होणार आहे. पुरात जुगूळ, मंगावती, शहापूर ही गावे पाण्याखाली जातात. त्यामुळे या गावांचे स्थलांतर करण्याची मागणी त्यांनी केली. कागवाडला शंभर खाटांचे इस्पितळ मंजूर करण्याची विनंतीही त्यांनी सरकारकडे केली.

‘त्या’ अधिकाऱ्यावर का कारवाई नाही?

प्रजासौध उभारण्यासाठी बेंगळूर येथे झालेल्या बैठकीत आयएएस अधिकारी राजेंद्रकुमार कटारिया यांनी आपला अपमान केला होता. त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. एक वर्ष उलटले तरी त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली नाही. आपण आपल्या मतदारसंघात आहे ती स्थिती सांगितली तर सरकारविरुद्ध बोलतो, असा अर्थ काढला जातो. सरकारविरुद्ध बोलण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे राजू कागे यांनी सांगितले. विरोधी पक्षातील आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी आमदारांचा अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला.