Almatti Dam: आजवर महाराष्ट्र सरकार झोपलं होतं का?, MP Vishal Patil यांचा खडा सवाल

सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला

Vishal Patil On Aalmatti Dam : कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाच्या उंचीवरुन सध्या पश्चिम महाराष्ट्रातील वातावरण तापलं आहे. धरणाची उंची वाढवू नये यासाठी आज अंकली पुलावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी लावली असून शेतकरी, पूरग्रस्त हजारोंच्या संख्येने उपस्थित आहेत. सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.

अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या प्रस्तावावरुन खासदार पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. जलआयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्याही फोरममध्ये महाराष्ट्र राज्य अपिलमध्ये नाही, असं असूनही आजवर महाराष्ट्र सरकार झोपलं होतं का? असा तिखट सवाल त्यांनी केला. अंकली येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देताना ते बोलत होते.

खासदार विशाल पाटील म्हणाले, इथं बसेलेलं कुणीही विकासाच्या विरोधात नाही. विकास झाल पाहिजे परंतु विकास करताना किती लोकांना त्याचा फायदा आणि नुकसान होईल याचाही समतोल राखणं महत्वाचं आहे. कर्नाटक सरकारचं स्वत:साठी धोरण आहे.

त्यांच्या लोकांचा फायदा आणि विकास करण्यासाठी धरण बांधले आहे. परंतु यामुळे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर त्यांच्या राज्याच्या बऱ्याच गावांत पुराचा धोका वाढला आहे. 1919 साली महापुर आला होता. त्यानंतर 2005, 2019, 2020 ला पूर आला. यामध्ये आमचंही घरं बुडलं होतं. 90 ते 100 वर्षांच्या काळात का पूर आला नाही, आत्ताच का आला, याचा विचार व्हायला हवा.

वडनेरे समितीच्या अहवालाबाबत ते म्हणाले, वडनेरे समितीने तयार केलेल्या अहवालात पूर का येतो याचे प्रत्येक कारण लिहले आहे. त्यामध्ये कोयनेतून येणारे पाणी, महापालिकेचे पाणी, पंचगंगेतून येणारे पाणी, गाळाचे प्रमाण, नदीपात्रात बांधलेले मंदिर अशा कारणांचा समावेश आहे.

परंतु अलमट्टीची उंची 519 मीटर केली याचा उल्लेख नाही. ही समिती केंद्राने किंवा जलआयोगाने किंवा अगदी महाराष्ट्र शासनानेही नेमलेली आहे. अलमट्टी धरणाची वाढवल्यास 524 उंची जास्त होणार आहे. पण ती उंची 519 वरुन 513 करावी अशी आमची मागणी आहे. विरोध करायला काहीतरी तांत्रिक उत्तर असायला हवे.

यासंदर्भात दिल्लीत मिटींग होती. मी अधिकाऱ्यांना विचारलं, तुम्ही काय भूमिका मांडणार? तर ते म्हणाले, अहवालच नाही तर काय अणि कसे म्हणणे मांडणार? यासंबंधी सिंचन संशोधन संस्थेकडे अहवाल तयार करण्यासाठी दिला आहे. मात्र अजूनही अहवाल तयार झालेला नाही. आत्ताचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तेव्हा तात्कालीन पाटबंधाऱ्याचे मंत्री होते, असे म्हणत त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या टीका केली आहे.

अलमट्टी आणि आपला संबंध नाही असं त्यात सांगितलं आहे. 80-90 वर्षात कधीही न बुडणारी घरं अलमट्टीची उंची 517 किंवा 518 झाल्यावर बुडाली आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्र शासनाला पुरावा तयार करावा लागणार आहे. दिल्ली दरबारी याचा पाठपुरावा करु, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.