महिलांवरील अत्याचार अतिचिंतेचा विषय

पंतप्रधान मोदी यांचे न्यायाधीश परिषदेत प्रतिपादन

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महिलांवरील वाढते अत्याचार हा साऱ्या राष्ट्राच्या चिंतेचा विषय आहे. असे अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, ते त्वरेने लागू करुन पिडित महिलांना वेगाने न्याय मिळवून दिला जाणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. ते शनिवारी जिल्हा न्यायाधीशांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात भाषण करीत होते. ही परिषद दोन दिवस चालणार आहे.

महिलांच्या सुरक्षेला आमचे प्राधान्य आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात अनेक कठोर कायदे आणि तरतुदी केल्या आहेत. मात्र, न्यायदानास विलंब लागला तर अशा कायद्यांचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे वेगाने धसाला लागणे आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास या कठोर कायद्यांचा धाक निर्माण होईल आणि महिलांविरोधातील गुन्हे कमी होऊ शकतील, अशा आशयाची मांडणी त्यांनी केली.

अलिकडच्या घटनांचा संदर्भ

9 ऑगस्टला कोलकाता येथे एका महिला डॉक्टरची बलात्कार करुन निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. त्यामुळे पश्चिम बंगालसह साऱ्या देशात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेनंतर देशात अनेक ठिकाणी महिलांवर आणि अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये अचानकपणे झालेली ही वाढ देशाला चिंतीत करणारी असून प्रशासनाने, प्रामुख्याने राज्य सरकारांनी प्रचलित कायद्यांच्या आधारे पिडित महिलांना जलद न्याय मिळवून देणे आवश्यक असल्याचे मत अनेक तज्ञांनीही व्यक्त केलेले आहे. महिलांवरील अत्याचारांची सर्व प्रकरणे जलदगती न्यायालयांमध्ये चालवावीत अशी सूचनाही तज्ञांनी या संदर्भात केली आहे.

न्यायाधिकाऱ्यांचेही उत्तरदायित्व

जिल्हापातळीवरील न्यायालयांमध्ये महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांचा त्वरेने निपटारा झाल्यास न्यायप्रक्रिया गतीमान होईल. गुन्हेगारांना त्वरित शिक्षा मिळाल्यास सर्वसामान्यांचा कायद्यावरील आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होईल. वर्षानुवर्षे अशी प्रकरणे रेंगाळत राहिल्यास समाजातील नैराश्याची भावना निर्माण होऊन समाजकंटकांना या वातावरणाचा गैरफायदा घेता येतो, अशीही मते या क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्यांनी अनेकदा व्यक्त केली आहेत. जिल्हा स्तरावरील न्यायाधिकाऱ्यांची या संदर्भातील जबाबदारी मोठी आहे, असा विचारप्रवाह आहे.

समाजप्रबोधकाची आवश्यकता

महिलांचे अधिकार आणि त्यांचे संरक्षण करणारे कायदे, यांच्या संदर्भात सामाजिक प्रबोधन होण्याची आवश्यकता अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. असे अत्याचार रोखण्यासाठी तात्कालिक आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही योजनांचे साहाय्य घेण्यात आले पाहिजे. जलद न्याय मिळणे ही तात्कालिक आणि प्रबोधन ही दीर्घकालीन योजना एकाच वेळी लागू केल्यास अपेक्षित परिणाम लवकर मिळतील असा तज्ञांचा विश्वास आहे.