विजयची कसोटी

तामिळनाडूमध्ये अनेक दशकांपासून द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन पक्षांमध्ये मुख्य लढत होत आली आहे. कऊणानिधी व जयललिता यांच्या करिष्म्याभोवतीच राज्याचे राजकारण फिरत राहिले. मात्र, जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुकमध्ये नेतृत्वाची मोठी पोकळी निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर टीव्हीकेच्या माध्यमातून मिळालेला नवा राजकीय पर्याय व मतदारांनी त्याला दिलेला भरभरून प्रतिसाद हा थलपतींना सत्तेपर्यंत घेऊन गेला आहे. तामिळनाडूत विधानसभेच्या एकूण 234 जागा आहेत. विजय यांनी 108 जागा मिळविल्या. तथापि, बहुमताकरिता त्यांना 10 जागा कमी पडल्या. ही उणीव काँग्रेस, डावे पक्ष, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, व्हीसीके यांनी पाठिंबा देऊन भरून काढली आहे. तथापि, हे बहुमत काठावर असल्याने स्थिर सरकार देण्याचे पहिले आव्हान विजय यांच्यापुढे असेल. दुसऱ्या बाजूला अण्णा द्रमुक सध्या राजकीयदृष्ट्या कठीण स्थितीतून जात आहे. जयललिता यांच्या पश्चात पक्षात प्रभावी आणि सर्वमान्य नेतृत्व नाही. परिणामी अनेक नेते आणि आमदार अस्वस्थ आहेत. पक्षाचे प्रमुख एडाप्पाडी के. पलानास्वामी यांच्याविरोधात बंडखोरी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. षण्मुगम, वेलुमणी यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांचा टीव्हीकेला पाठिंबा देण्याकडे कल आहे. त्यामुळे हा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर असून, फुटीर आमदार विजय सरकारला पाठिंबा देऊ शकतात. तसे झाले, तर विजय सरकार अधिक मजबूत होऊ शकते. विजय यांनी निवडणुकीपूर्वी मतदारांना डझनभर आश्वासने दिली होती. ती पूर्णत्वाला नेताना निश्चितपणे त्यांचा कस लागेल. कुटुंबातील महिला प्रमुखांना दरमहा 2500 रुपये, प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला सहा मोफत एलपीजी सिलेंडर, लग्नासाठी 8 ग्रॅम सोने आणि दर्जेदार रेशमी साडी, वृद्ध, दिव्यांग व्यक्तींसाठी दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन, 25 लाखांचा कौटुंबिक आरोग्य विमा यांसारख्या आश्वासनांचा यात समावेश होतो. सत्तेवर येताच घरगुती ग्राहकांसाठी 200 युनिटपर्यंतचा वापर मोफत करण्याचा निर्णय घेऊन विजयने पहिले लोकानुनयी पाऊल उचललेले दिसते. परंतु, पुढची आश्वासने प्रत्यक्षात आणताना त्यांची दमछाक होऊ शकते. तामिळनाडू हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते. तथापि, राज्यावर 10 लाख कोटींच्या कर्जाचा बोझा असल्याचे स्वत: थलपतीनेच सांगितले आहे. कर्जाचा भार, कल्याणकारी योजनांचे लोढणे व जनतेच्या वाढत्या अपेक्षा पेलण्याबरोबरच राज्याचे आर्थिक संतुलनही विजयला साधावे लागेल. वास्तविक एम. के. स्टॅलिन यांच्या सत्ता काळात तामिळनाडूने अनेक क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी बजावली. औद्योगिक व आर्थिक आघाडीवर द्रमुक सरकारने सकारात्मक काम केल्याचे दिसून आले. परंतु, रेवडी योजनांमुळे राज्याची ही घडी विस्कळित झाली, तर त्याचे उत्तरदायित्व विजय यांनाच स्वीकारावे लागेल. तामिळनाडूत भ्रष्टाचार कदापि होऊ देणार नाही, विशेष टास्क फोर्सच्या माध्यमातून ड्रग्जचे जाळे उद्ध्वस्त करू, असेही या जननायकाने जाहीर केले आहे. खरे तर पडद्यावरचा नायक आणि प्रत्यक्षातील नायक या दोन वेगवेगळ्या भूमिका आहे. वास्तवात आपले नायकत्व सिद्ध करण्यासाठी विजयला त्यासाठी रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक गुंतवणुकीत वाढ व विकासाचा समतोल राखतानाच गुन्हेगारीमुक्त राज्य म्हणून तामिळनाडूचा लौकिक निर्माण करावा लागेल. आता सर्वार्थाने विजय यांची कसोटी असेल.