विधानसभा की गल्लीतले राडे?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत नेत्यांकडून बेताल वक्तव्यांचा अवकाळी पाऊस सुरू आहे. कोणाच्या तोंडाला लगाम लावायचा आणि कोण? असा प्रश्न आहे. जिथे निवडणूक आयोगावरही नेते आरोप करत आहेत, तिथे त्यांना धाक तरी कोणाचा राहिला? महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राजकारणासाठी प्रसिध्द असणारे राज्य सध्या गायपट्ट्यातील नेत्यांच्यासारखे बेताल झाले आहे. तिकडे हिंदी पट्ट्यात जसे वळू रस्त्यांवर फिरत आहेत आणि त्यांच्यामुळे सर्वसामान्य पादचारी, वाहनचालक यांचे जीव धोक्यात आले आहेत, तसेच सर्वसामान्य जनतेचे झालेले आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचाराला येणाऱ्या नेत्यांना अडवून आपल्या प्रश्नांच्याबद्दल जाब विचारण्याचे काम प्रत्येक निवडणुकीत जनता करत आलेली आहे. याच जनतेच्या प्रतिनिधींनी कधीकाळी महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या भल्या भल्या नेत्यांना अडवले होते. आता परिस्थिती बदलली आणि सत्ताधारी बदलले तसे तेजतर्रार पक्षांच्या सत्ताधारी नेत्यांनासुध्दा जनता थांबवून प्रश्न विचारू लागली आहे. कोकणात गतवेळी असा प्रश्न एका पूरग्रस्त महिलेने तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनाही विचारला होता आणि त्या महिलेला बोल लावला म्हणून लोकांनी आमदार भास्कर जाधव यांची निर्भत्सना केली होती. त्यानंतर संबंधित महिलेच्या वडिलांपासून आपण तिला ओळखत असून कौटुंबिक ओळखीमुळे आपण त्या महिलेशी बोलताना एकेरी भाषा वापरली असा खुलासा केला होता. तर समाजात असे प्रश्न विचारणे आणि नेत्यांनी त्याला उत्तर देणे किंवा समजूत काढणे ही इथली राजकीय प्रथा आहे. असे प्रकार काही आताच घडत आहेत असे नाही. मात्र बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत अशा घटना सहन न होणारे, भावना दुखावणारे लोक भलत्याच संख्येने वाढू लागलेले दिसतात. मुंबईचा माहीम विधानसभा मतदार संघ सध्या राज्यात सर्वात चर्चेचा आहे. राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित शहा येथून लढत असून शिंदेसेनेचे सदा सरवणकर हे येथून पुन्हा नशिब आजमावत आहेत. ते तेथील विद्यमान आमदार असल्यामुळे जनतेने त्यांना तिथल्या प्रश्नावर जाब विचारणे काही चुकीचे नाही. तांडेल नावाच्या एका मच्छिमार समाजातील महिलेने सरवणकर यांना त्यांच्या मतदारसंघातील सी फूड प्लाझा बंद का झाला? याबद्दल प्रचार फेरीच्या दरम्यान प्रश्न विचारला. त्या महिलेच्या व्यवसायाशी संबंधित हा प्रश्न असल्याने तिची भावना याबाबत तीव्र असणे समजून घेण्यासारखे आहे. मात्र तिच्या प्रश्नांना उत्तर देणे अवघड गेल्याने सरवणकर तेथून चालते झाले. मात्र हा प्रसंग कुणीतरी कॅमेऱ्यात कैद केला आणि समाज माध्यमांवरून तो पसरवला. इथंपर्यंतही ठीक होतं. मात्र तो व्हिडिओ इतका पसरला की, त्या भागातील त्याच समाजातील दोन कार्यकर्त्यांना रहावले नाही. त्यांनी जाब विचारणाऱ्या महिलेच्या अमेरिकेत शिकणाऱ्या मुलाला व्हॉटस्अॅप कॉलिंग करून तुझ्या वडिलाला धडा शिकवू अशी धमकी दिली. मुलाने आईला घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर संतापलेल्या मातेने आपल्या अमेरिकेतील मुलाला या वादात का ओढले म्हणून थेट पोलीस ठाण्यात तक्रारच दाखल केली. आता हे प्रकरण येथे काही दिवस चांगलेच गाजत राहील. कारण, मतदार संघच चर्चेत आहे. तिथल्या प्रत्येक घटनेची चर्चा ही होणारच. पण, हे फक्त प्रातिनिधीक उदाहरण नाही. राज्यातील 288 विधानसभा मतदार संघात अशा घटना घडत आहेत. समाज माध्यमांवर पसरणाऱ्या अशा घटनांमुळे बेचैन होणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या व्यक्तीलाच धडा शिकवला पाहिजे असे वाटत राहते. परिणामी मतदारांवर दबाव आणण्याची, त्यांना धमकावण्याची प्रवृत्ती संपूर्ण राज्यभर वाढत चाललेली आहे. अशा सगळ्याच छोट्या, मोठ्या घटना चर्चेत येत नाहीत. मात्र उथळ नेत्यांकडूनसुध्दा मनावर घेऊन प्रचार करणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्याच्या समर्थकांना धमकावण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडताना दिसत आहेत. अशी प्रकरणे सहसा पोलीस ठाण्यापर्यंत जात नाहीत. लोकांना आपला जीव प्रिय असतो. आपले अवयव जागच्या जागी राहिले पाहिजेत याची चिंता असते. परिणामी सर्वपक्षांमध्ये असलेल्या गुंड प्रवृत्तीच्या मंडळींना चांगली किंमत आली आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांना दबावात घ्यायचे तर भागाभागातील गुन्हेगार आपल्यासोबत असले पाहिजेत अशी भावी आमदार मंडळींची भावना बळावत चालली आहे. महापालिका, नगर पालिकांवर वर्चस्व राखण्यासाठी राज्यातील अनेक नेत्यांना अशी गुंडांची फौज सोबत लागते. त्याशिवाय आपल्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले नगरसेवक आपल्यासोबत राहात नाहीत. विरोधकांच्या प्रलोभनांना बळी पडून ते तंबू सोडून पळून जातात आणि आपण कष्टाने मिळवलेली सत्ता हातची जाते असे या नेत्यांचे मत बनले आहे. परिणामी हल्ली गुंडांना नेत्यांच्या पंगतीत मानाचे स्थान मिळताना दिसते. अनेक गुंडांना बरोबर निवडणुकीच्या तोंडावर जामीन मिळतात. दुर्दैवाने न्यायालयीन व्यवस्था, विरोध करण्याची जबाबदारी असणारे पोलीससुध्दा अशा प्रकरणात ऐनवेळी कच खातात की काय? अशी शंका यावी, इतक्या मोठ्या संख्येने ठिकठिकाणच्या निवडणुकीच्या काळात गुन्हेगारांचे जामीनावर सुटणे सुरू झालेले असते. लोकांना शंका येऊ नये म्हणून एकाच वेळी गुंडांच्या टोळ्या बाहेर येत नाहीत. एक, एक करत सहा महिने आधी गुन्हेगार बाहेर येतात. मग, त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी काही ठिकाणी विरोधी मंडळींच्या भरघोस पाठिंब्याने बाहेर आलेल्या गुन्हेगाराचा काटा काढला जातो. राज्यात प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी पाच, सहा महिने अशा घटना घडतात किंवा नाही याची मुंबई उच्च न्यायालय, पोलीस महासंचालक किंवा निवडणूक आयोगाने खात्री केली तर त्यांना सत्याचे ज्ञान होईल. मात्र याच राज्यात पोलीस महासंचालकसुध्दा एका पक्षाला सामील आहेत अशी टीका होऊन त्यांची बदली झाली असेल तर गल्ली बोळातील राड्यांना दोष तरी कोण देणार? एकूणच मंगल, पवित्र देश अधिक दगडांचा आणि काटेरी बनत चाललाय!