केरळच्या दोन विद्यापीठांमध्ये ‘कुलगुरू’ वाद
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : ‘सील बंद’ नावं पाठविण्याचा समितीला निर्देश
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
केरळचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली आहे. दोन तंत्रज्ञान विद्यापीठांसाठी प्रत्येक एक नाव सुचवावे असे न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश सुधांशु धूलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला सांगितले आहे. ही नावे सील बंद लिफाफ्यात पुढील बुधवारपर्यंत न्यायालयात जमा करावी लागणार आहेत. यानंतर 18 डिसेंबर रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल युनिव्हर्सिटी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ डिजिटल सायन्सेस, इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजीच्या कुलगुरु नियुक्तीशी निगडित हा वाद आहे. अनेक प्रयत्नांनंतरही मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि राज्यपाल तसेच कुलपती रार्जेंद्र आर्लेकर हे कुठल्याही सहमतीवर पोहोचले नाहीत असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांच्या पत्रांचे न्यायाधीश धूरिया समितीने अध्ययन करावे. यानंतर प्रत्येक विद्यापीठासाठी एक नाव सुचवावे आणि मग अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयासमोर सादर करावा असे न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
आतापर्यंत केवळ पत्रांचे आदान-प्रदान
आतापर्यंत याप्रकरणी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांदरम्यान केवळ पत्रांचे आदान-प्रदान झाले आहे, परंतु निर्णयाच्या दिशेने कुठलेच ठोस पाऊल उचलण्यात आले नाही असे सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले आहे. तर अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी राज्यपालांकडुन मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले, परंतु खंडपीठाने हे पत्र पाहण्यास स्पष्ट नकार दिला.
केरळ सरकारचा युक्तिवाद
कायदामंत्री आणि उच्चशिक्षणमंत्र्यांनी 10 डिसेंबर रोजी राज्यपालांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांना केवळ एका नावावर आक्षेप होता, उर्वरित नावांवर राज्यपालांनी कुठलाच आक्षेप दर्शविला नाही. तरीही याप्रकरणी ते निर्णय घेणे पुढे ढकलत असल्याचा युक्तिवाद केरळ सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी
राज्यपालांनी धूलिता समितीचा अहवाल न पाहिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने 28 नोव्हेंबर रोजी नाराजी व्यक्त केली होती. समितीने 18 ऑगस्टच्या आदेशानंतर अहवाल तयार करत सरकारला सोपविला होता. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अहवालाच्या आधारावर कुलगुरु पदासाठी नियुक्तीसाठी राज्यपालांना नावे पाठविली होती. परंतु राज्यपालांनी कुठलाच निर्णय घेतला नव्हता. तर 2 सप्टेंबर रोजी राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करत कुलगुरु निवड प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका संपुष्टात आणली जावी अशी मागणी केली होती.