डिएलएफ, भूतानीच्या कागदपत्रांची पडताळणी

गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई : मंत्री विश्वजित राणे यांची माहिती

पणजी : मांडवी किनारी असलेल्या वेरे रेईश मागूश डोंगरावर बांधण्यात येणारा डीएलएफ कंपनीचा नियोजित मेगा हाऊसिंग प्रकल्प तसेच सांकवाळ येथील भूतानी मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाचीही संपूर्ण माहिती मागविली असून काही गैरप्रकार आढळल्यास कोणताही मुलाहिजा न ठेवता कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली आहे. दोन्ही प्रकल्पांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होऊन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तेथे कोणतेही बांधकाम प्रारंभ होणार नाही, असेही राणे यांनी स्पष्ट केले. गत सहा महिन्यात कोणत्याही भागात डोंगरकापणीस परवानगी देण्यात आलेली नाही याचा त्यांनी पुनऊच्चार केला.

पंचायती, पालिकांनाही अधिकार

काल बुधावारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यात कुठेही डोंगरकापणी झाल्यास त्याचा दोष नगरनियोजन खात्याला देण्यात येतो, ते चुकीचे आहे. संबंधित भागातील ग्रामपंचायती, पालिका यांनाही सदर कामासांठी परवानगी देण्याचे किंवा ती रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे केवळ टीसीपी खातेच यासाठी दोषी ठरू शकत नाही. त्यासंबंधी आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असून त्यांना निवेदन सादर करणार आहे, असे ते म्हणाले.

डिएलएफ प्रकल्पाची पाहणी

पुढे बोलताना राणे म्हणाले की एखाद्या प्रकल्पास विरोध किंवा सरकारवर आरोप करणाऱ्यांनी प्रथम स्वत: पडताळणी, शहानिशा करावी, सत्यता तपासावी. हाती सामाजिक माध्यमे आहेत म्हणून उगीच त्यांचा गैरवापर करू नये, असे सांगितले. तरीही या आरोपांनुसार आम्ही आता चौकशी करणार असून कालच आपले अधिकारी डिएलएफ प्रकल्पाच्या नियोजित जागेची पाहणी करण्यास गेले होते, असे ते म्हणाले.

राज्यात केवळ विद्यमान सरकारच्या कारकिर्दीतच भूऊपांतरणे होत आहेत अशातला भाग नाही, 2003 पासून जमिनीची ऊपांतरणे होत आहेत. त्यामुळे सर्व कृत्यांचे खापर केवळ आमच्या माथी फोडणे योग्य नव्हे. सध्या यासंदर्भातील कायदे अधिक कठोर करण्याची प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली आहे. त्यातूनच जमिनीसंबंधी गैरप्रकारांसाठी एक कोटी ऊपयेपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे, असे राणे यांनी सांगितले.

मुख्य सचिव गोयल यांना क्लीन चिट

राज्याचे मुख्य सचिव पुनितकुमार गोयल यांनी हळदोणे येथे तब्बल 2.6 कोटी ऊपयांमध्ये केलेल्या जमीन खरेदी व्यवहारावरून राज्यात मोठ्या वादास तोंड फुटले आहे. त्यासंबंधी राणे यांना विचारले असता गोयल यांच्यावर होणारे आरोप मिथ्या असल्याचे ते म्हणाले. सदर जमीन खरेदी करताना गोयल यांनी कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही किंवा सदर व्यवहारात स्वत:च्या पदाचाही गैरवापर केलेला नाही. गोयल हे स्वच्छ चारित्र्याचे अधिकारी आहेत, त्यांची विनाकारण बदनामी करण्यात येऊ नये. सदर जमीन त्यांनी सरकारच्या परवानगीनेच खरेदी केली आहे, अशा शब्दात राणे यांनी त्यांना क्लीन चिट दिली.