पंचमसाली आंदोलकांवरील लाठीमार प्रकरणाचा निकाल सुरक्षित

चौकशीच्या मागणीवरील सुनावणी धारवाड खंडपीठाकडून पूर्ण

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

पंचमसाली समुदायाचा समावेश प्रवर्ग 2अ मध्ये करावा तसेच लिंगायत समुदायातील पोटजातींना ओबीसी आरक्षण मिळावे, यासाठी बेळगावमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावेळी सुवर्णसौधसमोर आंदोलकांवर पोलिसांकडून लाठीमार झाला होता. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी तपास आयोग नेमावा, अशी मागणी करत बसवमृत्यूंजय स्वामीजी आणि इतर काही जणांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावरील सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला आहे.

बेळगावच्या सुवर्णसौधसमोर 10 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या पंचमसाली आंदोलकांवरील लाठीमाराच्या घटनेची चौकशी तपास आयोगामार्फत करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशा याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावरील सुनावणी न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या एकसदस्यीय पीठाने पूर्ण केली.

प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी यांनी युक्तिवाद केला. सुवर्णसौध परिसरात जमावबंदी आदेश जारी होता. नियोजित ठिकाण सोडून अन्यत्र जाऊ नये, अशी सूचना एडीजीपी देत असल्याचे व्हिडिओ आणि फोटो आहेत. आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक, चप्पलफेक केली. काही मद्यधुंद लोकांनी पोलिसांवर हल्ला केला. यात 23 पोलीस जखमी झाले. काही जण महामार्ग रोखत असल्याचे आणि कुंपण ओलांडत असल्याचे व्हिडिओ आहेत. ते न्यायालयात सादर केले आहेत. शांततेने आंदोलन करण्याची मुभा दिली होती. मंत्री, आमदारांनी आंदोलकांची भेट घेऊन विनंतीही केली होती. तरी सुद्धा गोंधळ माजविण्यात आला. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यामुळे याचिका फेटाळाव्यात, अशी विनंती के. शशिकिरण शेट्टी यांनी न्यायालयाकडे केली.

याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील प्रभूलिंग नावदगी यांनी युक्तिवाद केला. जमावबंदी असूनही एका विशिष्ट ठिकाणी आंदोलन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मंत्री आंदोलनस्थळी येऊन गेल्यानंतर लाठीमार झाला. आंदोलनात धार्मिक नेते, आमदार, माजी आमदारही सहभागी झाले होते. आम्ही व्हिडिओंची तपासणी केली आहे. सरकारने न्यायालयाकडे सादर केलेले फोटो घटनेनंतरचे आहेत. आमच्याजवळ संपूर्ण घटनेसंबंधीचे व्हिडिओ आहेत. आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. हा हक्क लाठीमार करून दडपला जाऊ नये. वरिष्ठ अधिकारीही घटनेत सामील असल्याने नि:पक्षपातीपणे चौकशी करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद प्रभूलिंग नावदगी यांनी केला. वाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला.