अमेरिकेला दर महिन्याला हिशेब देणार व्हेनेझुएला

कच्चे तेलविक्रीतून होणारी कमाईवर अमेरिकेची राहणार नजर : अकौंट सांभाळण्याची जबाबदारी कतारकडे : व्हेनेझुएलात लोकशाही प्रस्थापित करणार

वृत्तसंस्था/कराकस

व्हेनेझुएलाचे अंतरिम सरकार दर महिन्याला अमेरिकेला बजेटचा हिशेब देणार आहे. म्हणजेच महिनाभरात निधी कुठे खर्च करायचा आहे हे सांगावे लागणार आहे. याच्या बदल्यात व्हेनेझुएलाच्या कच्चे तेल विक्रीतून प्राप्त झालेली रक्कम अमेरिका अंतरिम सरकारला उपलब्ध करविणार आहे. अमेरिकेचे विदेशमंत्री मार्को रुबियो यांनी ही माहिती अमेरिकेच्या संसदेला दिली आहे. सध्या प्रारंभी ही रक्कम ज्या खात्यात जमा होणार आहे, ते कतारकडून सांभाळले जाणार असल्याचे रुबियो यांनी सांगितले, यावर डेमोक्रेट खासदारांनी तीव्र आक्षेप दर्शविला.

कतार हा देश व्हेनेझुएलापासून हजारो मैल अंतरावर आहे तसेच ही व्यवस्था कायदेशीर आणि पारदर्शक आहे का हे स्पष्ट नाही. कतारच्या राजाला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय मानले जात असल्याने संशय बळावत असल्याचे डेमोक्रेट खासदारांनी म्हटले आहे. व्हेनेझुएलावर अमेरिकेचे निर्बंध असल्याने संबंधित रक्कम कतारला पाठविणे आवश्यक आहे. याचबरोबर रक्कम थेट प्राप्त झाली तर व्हेनेझुएलाकडून बिल प्राप्त करू पाहणारे अमेरिकेचे लोक त्यावर कायदेशीर दावा करू शकतात, असा दावा रुबियो यांनी केला आहे. सुमारे 20 वर्षांपूर्वी व्हेनेझुएलाने ऊर्जा कंपन्यांची संपत्ती जप्त केली होती. या कंपन्यांकडून या रकमेवर दावा केला जाऊ शकतो.

मादुरोंची अटक सामरिक स्वरुपाची

रुबियो यांनी व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना झालेली अटक  योग्य ठरविली. व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना झालेली अटक कुठल्याही प्रकारचे युद्धकृत्य नसून ही एका सामरिक रणनीतिक अंतर्गत करण्यात आलेली कारवाई होती असे म्हणत रुबियो यांनी सिनेटमधील सुनावणीदरम्यान मादुरेंच्या अटकेमागील अमेरिकेची भूमिका मांडली. सुनावणीच्या प्रारंभी रुबियो यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यावरून संयुक्त राष्ट्रसंघ तज्ञांच्या प्रश्नांना फेटाळले आहे.

गृहयुद्ध रोखणे उद्देश

व्हेनेझुएलाची स्थिती अस्थिर होती आणि व्हेनेझुएलाला वाचविणे आवश्यक होते. व्हेनेझुएलावरून अमेरिकेचे तीन उद्देश होते, ज्याचे अंतिम लक्ष्य व्हेनेझुएलाला लोकशाहीवादी करणे होते.  मादुरो सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा जारी ठेवण्याचा पर्याय निवडण्याचा अध्यक्ष ट्रम्प यांचा निर्णय योग्य होता. अमेरिकेने त्वरित विरोधी पक्षाकडे सत्ता सोपविण्याऐवजी संवादाला प्राथमिकता दिली आहे. आमची पहिली प्राथमिकता व्हेनेझुएलामध्ये गृहयुद्ध रोखणे होती. याकरता सध्या देशाला नियंत्रित करत असलेल्या लोकांशी थेट, प्रामाणिक अन् सन्मानजक चर्चेचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे रुबियो यांनी सांगितले. तसेच व्हेनेझुएलाला पुन्हा सावरणे हा उद्देश होता, याच्या अंतर्गत व्हेनेझुएलातील तेल उद्योग पुन्हा चालू करत मजबूत केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अभियानाच्या खर्चावर प्रश्न

सुनावणीदरम्यान डेमोक्रेटिक खासदार जीन शाहीन यांनी या अभियानाच्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित केले. सैन्य कारवाई आणि सागरी कोंडीवर सुमारे 1 अब्ज डॉलर्स खर्च झालेले असू शकतात. महागाई आणि दैनंदिन समस्यांऐवजी अध्यक्ष व्हेनेझुएलावर इतके लक्ष का देत आहेत, असा प्रश्न मतदार विचारत असल्याचे शाहीन यांनी म्हटले आहे. हे अभियान युद्धासारखे आहे का असा प्रश्न रिपब्लिकन खासदार रँड

पॉल यांनी विचारला. यावर रुबियो यांनी अमेरिका याला युद्ध मानत नसल्याचे उत्तर दिले आहे.  यावेळी त्यांनी मादुरेंची वादग्रस्त 2024 मधील निवडणूक आणि अमली पदार्थ तस्करीच्या आरोपांचा उल्लेख केला. पुढील काळात मोठ्या सैन्यपावलाची शक्यता कमी आहे. अमेरिका सैन्य कारवाईची तयारी करत नाही, परंतु गरज भासल्यास स्वत:च्या हितसंबंधांच्या रक्षणास नकार देता येणार नसल्याचे रुबियो यांनी म्हटले आहे.

तेलसंबंधित कराराची माहिती

क्हेनेझुएलासोबत करण्यात आलेल्या कराराच्या अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या कच्च तेलालाच बाजारात विकण्याची अनुमती असेल. या विक्रीतून मिळणारी रक्कम एका खास खात्यात जमा होईल, ज्यावर अमेरिकेची नजर असणार आहे. या रकमेचा वापर व्हेनेझुएलाच्या लोकांसाठी केला जाणार आहे. ही एक तात्पुरती व्यवस्था असून पुढील काळात याला सामान्य व्यापार प्रणालीत बदलण्यात येणार असल्याचे रुबियो यांनी सांगितले.