‘वेमुला कायदा’: होणार का फायदा?

एकीकडे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा जाती-धर्माच्या नावाने छळ होऊ नये, त्यांचा अपमान होऊ नये यासाठी रोहित वेमुला कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे. तर दुसरीकडे परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जानवे कापण्याच्या घटना राज्यात घडल्या असून याचा निषेध ब्राह्मण समाजाकडून राज्यभर करण्यात येत आहे. सरकारने याबाबत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कर्नाटकाचे निवृत्त राज्य पोलीस महासंचालक ओम प्रकाश (वय 64) यांचा खून झाला आहे. रविवार दि. 20 एप्रिल रोजी त्यांची पत्नी पल्लवी हिने तब्बल दहाहून अधिक वेळा चाकूने भोसकून ओम प्रकाश यांचा खून केला आहे. त्यांच्या खुनात मुलगी कृतीचाही हात असल्याचा संशय आहे. एक उत्तम पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांची ख्याती होती. राज्य पोलीस महासंचालक हा संपूर्ण पोलीस दलाचा मुख्य असतो. मूळचे चंपारण्य जिल्ह्यातील ओम प्रकाश हे सेवानिवृत्तीनंतर बेंगळूर येथेच वास्तव्य करून होते. बेळगावातही डीआयजी आणि आयजीपी म्हणून त्यांनी सेवा बजावली होती. मालमत्तेच्या वादातून त्यांचा खून झाल्याचा संशय आहे. त्यांची पत्नी पल्लवी या स्कीझोफ्रेनिया मानसिक आजाराने त्रस्त होती. स्कीझोफ्रेनिया या आजाराने त्रस्त असलेल्या पल्लवी यांनी पतीच्या खुनाची कबुली दिली आहे. या घटनेने संपूर्ण पोलीस दल हादरून गेले आहे.

ओम प्रकाश यांच्या खुनानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, त्यांचे राहणीमान, नोकरी करेन तेथे मालमत्ता जमावण्यासाठीची चढाओढ, रुबाब, त्या रुबाबामुळे वाढणारा बाहेरख्यालीपणा, कौटुंबिक जीवनावर त्याचे परिणाम आदींवर कर्नाटकात चर्चा होऊ लागली आहे. आणखी अनेक अधिकारी कौटुंबिक कलहाने त्रस्त आहेत. ओम प्रकाश यांच्यासारख्या पोलीस दलाच्या सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याचा त्यांच्याच पत्नीने खून करावा, त्या खुनाला मालमत्तेच्या वादाची किनार असावी या घटना वरिष्ठ पदावर सेवा बजावणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांना धोक्याचा इशारा देणाऱ्या आहेत. पत्नीच्या मानसिक आजारावर त्यांनी उपचार करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. पतीच कधी तरी आपला काटा काढणार, हे पल्लवी यांच्या मनात भिनले होते. त्यामुळे पल्लवी यांनी ओम प्रकाश यांचा खून केल्याचे उघडकीस आले आहे. या खुनानंतर स्कीझोफ्रेनिया हा मानसिक आजार आणि त्याची लक्षणे ठळक चर्चेत आली आहेत. पोलीस दलाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. चौकशी सीसीबीकडे सोपविण्यात आली आहे. ओम प्रकाश यांचा मुलगा कार्तिकेशने आई पल्लवी व बहीण कृती यांच्यावर फिर्याद दिली आहे.

या आठवड्यात कर्नाटकात आणखी एक मुद्दा ठळक चर्चेत आला आहे. सीईटी परीक्षेला जाणाऱ्या ब्राह्मण विद्यार्थ्यांच्या अंगावरील जानवे कापण्याचा प्रकार घडला आहे. संपूर्ण राज्यात त्याचे पडसाद उमटले आहेत. ब्राह्मण समाज रस्त्यावर आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आदी नेत्यांनीही जानवे कापल्याच्या घटनेचा निषेध नोंदवला आहे. परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अंगावरील जानवे कापणे चुकीचे आहे. कोणाच्या धार्मिक आचरणांना धक्का पोहोचू नये, कोणी जानवे घालतात तर आणखी कोणी इष्टलिंग धारण करतात. शिवदार, करदोळा, मंगळसूत्र, पोलीस भरतीच्या वेळी काढण्यात येते. परीक्षेच्या वेळी ते काढण्याची गरज नाही. बिदर, शिमोगा येथे ज्या घटना घडल्या, त्या चुकीच्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले. जानवे कापणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे. या मुद्द्यावरही राज्य सरकार व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. खरेतर एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या चुकीमुळे संपूर्ण सरकारलाच जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. कारण सरकारने कोणत्याही परीक्षा केंद्रावर तसा आदेश दिला नव्हता.

एकीकडे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा जाती-धर्माच्या नावाने छळ होऊ नये, त्यांचा अपमान होऊ नये यासाठी रोहित वेमुला कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे. तर दुसरीकडे परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जानवे कापण्याच्या घटना घडल्या आहेत. नव्या कायद्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आग्रही आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना त्यांनी सूचनाही केली आहे. कर्नाटकाने या कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार केला आहे. जात, धर्म, वर्ग आदींच्या नावे कोणाचा अपमान केल्यास, कोणाचा छळ केल्यास आता कायद्याने शिक्षा होणार आहे. उच्चशिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व विद्यापीठांमध्ये हा कायदा लागू होणार आहे. आंध्रप्रदेशमधील गुंटूरचा विद्यार्थी रोहित वेमुला हैद्राबाद विद्यापीठात शिकत होता. जात-पाताच्या नावे झालेल्या अपमानामुळे या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. संपूर्ण देशभरात त्याचे पडसाद उमटले. केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलनेही झाली. आता कर्नाटकात कायद्याने विद्यापीठातील असमानता, जातीपातीच्या नावे होणारे अपमान थोपविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. कायदा व संसदीय व्यवहार मंत्री एच. के. पाटील यांनी कच्चा मसुदा तयार केला आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण घेण्याचा हक्क मिळतो. गरीबी, निरक्षरता आदींमुळे मुले शिक्षणापासून वंचित होऊ नयेत, यासाठी तो कायदा आहे. आता रोहित वेमुला कायद्यामुळे सोशित वर्गातील विद्यार्थी, आदिवासी, मागासवर्गीय, धार्मिक अल्पसंख्याक यांनाही समान शिक्षणाची संधी मिळते.

रोहित वेमुला कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयही सुरू करण्यात येणार आहे. कायदा विभागाने अंतिम मसुदा तयार केल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन अध्यादेशाच्या माध्यमातून कायदा जारी करणार की पुढील अधिवेशनात सभागृहाची मंजुरी घेऊन राज्यपालांच्या परवानगीनेच कायद्याची अंमलबजावणी करणार, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. कोणत्याही विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जातीय असमानतेमुळे त्यांच्या शिक्षणात बाधा येऊ नये, यासाठी नव्या कायद्यासाठी राहुल गांधी आग्रही होते. अलीकडेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र पाठवून त्यांनी नव्या कायद्याची मागणी केली होती. उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये जातीय असमानता आता गुन्हा ठरणार आहे. स्वत: ज्यांचा अपमान झाला आहे ते किंवा त्यांचे कुटुंबीय तक्रार करू शकतात. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर एक वर्ष कारावास व दहा हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडितांना एक लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शिक्षण संस्थांवरही कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.