वज्रनिर्धार...संरक्षण निर्मिती केंद्राचा !

भारत आपल्या संरक्षण गरजांसाठी मागील अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात अन्य देशांवर अवलंबून राहिलाय. शस्त्रास्त्रांच्या आयातीच्या आघाडीवर अजूनही आपण ‘टॉप’ला असलो, तरी हे चित्र आता लक्षणीयरीत्या बदलत असून सुमारे 65 टक्के उपकरणं भारतातच तयार केली जाऊ लागलीत. शिवाय संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीत देखील आपण हळूहळू पुढं जाऊ लागलोत...हे परिवर्तन या अत्यंत मोलाच्या क्षेत्रातील स्वावलंबनाचा वज्रनिर्धार प्रतिबिंबित करतं, संरक्षण उद्योगाची ताकद दाखवून देतं..

भारत घातक शस्त्रांची निर्यात करण्याच्या आघाडीवर सुरुवातीला कचरल्यागत वागायचा...परंतु ही परिस्थिती हळूहळू बदलतेय...आणि सध्या आर्मेनिया हा आपल्या बड्या शस्त्रांचा सर्वांत मोठा खरेदीदार बनलाय. त्यांनी ‘आकाश एअर डिफेन्स मिसाईल सिस्टम्स’, ‘पिनाका मल्टी-लाँच रॉकेट सिस्टम्स’ आणि 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन्स’सारख्या ‘वेपन सिस्टम्स’ला पसंत केलंय. अमेरिका, फ्रान्स अन् आर्मेनिया यांनी भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीच्या बाबतीत प्रथम तीन क्रमांक मिळविलेत...भारताची लष्करी निर्यात 21 हजार 83 कोटी रुपयांवर वा 2.6 अब्ज डॉलर्सवर 2023-24 आर्थिक वर्षात पोहोचली...

आपल्याकडील सार्वजनिक आणि खासगी असे दोन्ही विभाग विविध प्रकारच्या शस्त्रांची आणि दारुगोळ्याची 100 देशांना निर्यात करतात. त्यात समावेश आहे तो ‘ब्राह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ’ क्षेपणास्त्रं, ‘डॉर्नियर-228’ विमानं, तोफा, रडार्स यांचाही...अमेरिकेला होणारी निर्यात ही प्रामुख्यानं सुट्या भागांची असून तेथील कंपन्यांत नावं झळकतात ती ‘बोईंग’ नि ‘एफ-16’ बनविणारं ‘लॉकहीड मार्टिन’ यासारख्या दिग्गजांची. त्यात अंतर्भाव आहे तो विमानाचा सांगाडा, ‘विंग्स’ आणि अन्य सुट्या भागांचा. भारतातून हेलिकॉप्टर्सच्या विविध भागांची देखील निर्यात केली जातेय...हैदराबादमधील ‘टाटा बोईंग एअरोस्पेस व्हेंचर’ हल्ला करणाऱ्या ‘अपाचे हेलिकॉप्टर’साठी सांगाडा व अन्य दुय्यम भागांची निर्मिती करतेय...

1. लयास गेलेल्या सोविएत युनियनचा पूर्वी भाग असलेल्या आर्मेनियानं भारताबरोबरच्या सर्वांत जास्त मोठ्या करारांना गेल्या चार वर्षांत आकार दिलाय. त्यात समावेश क्षेपणास्त्रं, तोफा, रॉकेट सिस्टम्स, शत्रूंच्या शस्त्रांची टेहेळणी करणारी रडार्स, बुलेटप्रूफ चिलखतं, रात्रीच्या वेळी वापरण्यात येणारी उपकरणं अन् विविध प्रकारचा दारुगोळा यांचा. विशेष म्हणजे यातील अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या त्या आर्मेनियाची अझरबैजानबरोबरची झुंज चालू असताना...त्या राष्ट्रानं सध्या टर्की अन् पाकिस्तानबरोबरचे संबंध तोडलेत...

नवी दिल्लीनं स्वदेशात निर्मिती केलेल्या ‘आकाश एअर डिफेन्स मिसाईल्स’ची खरेदी करणारा आर्मेनिया हा पहिलावहिला विदेशी ग्राहक होता. ‘आकाश’ची क्षमता आहे ती शत्रूच्या शस्त्राला 25 किलोमीटर्स अंतरावर अडविण्याची...‘आकाश एअर डिफेन्स मिसाईल’साठी ब्राझील देखील उत्सुक असून त्यांनी संयुक्तपणे उत्पादनाची इच्छा व्यक्त केलीय. मात्र त्यांना हा करार दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये व्हावा असं वाटतंय...भारताला ‘राफेल’, ‘मिराज’ लढाऊ विमानांसह विविध आधुनिक शस्त्रांचा पुरवठा करणारा फ्रान्स सुद्धा नवी दिल्लीकडून मोठ्या प्रमाणात सॉफ्टवेअर नि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची आयात करतोय...

एकंदर परिस्थितीचा विचार केल्यास भारताची अवस्था मात्र विचित्रच झालीय. कारण विश्वातील सर्वांत जास्त शस्त्रांची आयात करणारा देश म्हणून नवी दिल्लीनं प्रथम क्रमांक पटकावलाय. 2019 ते 2023 दरम्यानच्या कालावधीतील वैश्विक शस्त्रांच्या निर्यातीचं विश्लेषण केल्यास आपला त्यांची आयात करण्यात वाटा राहिलाय तो 9.8 टक्के...

आयात ते निर्यात...मोलाचं स्थित्यंतर !

? भारत ‘शस्त्रास्त्रांचा आघाडीचा आयातदार’ ही खुर्ची अजून सोडू शकलेला नसला, तरी तो आता आघाडीच्या 25 शस्त्रास्त्र निर्यातदार देशांच्या यादीत पोहोचलाय याकडे यंदा मांडण्यात आलेल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षणा’तून लक्ष वेधण्यात आलंय...

? भारतातील संरक्षण उत्पादन आर्थिक वर्ष 2014-15 मधील 46 हजार 429 कोटी ऊपयांवरून 2023-24 मध्ये 1 लाख 27 हजार 265 कोटी ऊपये अशा विक्रमी टप्प्यावर पोहोचलं. 2014-15 चा विचार करता ही वृद्धी तब्बल 174 टक्क्यांची...यामुळं संरक्षण निर्यातीला मोलाची चालना मिळालीय...

? वार्षिक संरक्षण उत्पादनाच्या बाबतीत चालू 2024-25 आर्थिक वर्षात लक्ष्य ठेवण्यात आलंय ते 1.75 लाख कोटींचं...2029 पर्यंत या आघाडीवर 3 लाख कोटी रुपयांचा स्तर साध्य करण्याच्या आकांक्षेसह भारत संरक्षण सामग्रीचं जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून आपलं स्थान मजबूत करत चाललाय...

? आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, खासगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांचा हात पकडून संरक्षण उद्योगानं आतापर्यंतची सर्वोच्च संरक्षण निर्यात साध्य करण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केलेत. याव्यतिरिक्त संरक्षण निर्यातदारांना जारी केलेल्या निर्यात मान्यतांच्या संख्येत देखील वाढ झालीय...

? निर्यात मान्यतांचा आकडा आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील 1 हजार 414 वरून 2023-24 आर्थिक वर्षात 1 हजार 507 वर पोहोचला...संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्रानं गेल्या दशकभरात अनेक धोरणात्मक पावलं उचललीत. याअंतर्गत निर्यात प्रक्रिया या सुलभ आणि उद्योगास अनुकूल बनवल्या गेल्याहेत...

? संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) मर्यादा 2020 मध्ये 74 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली...9 फेब्रुवारी, 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांनी 5,077 कोटी ऊपयांची गुंतवणूक नोंदविलीय...

देश               जागतिक निर्यातीत वाटा

अमेरिका      42 टक्के

फ्रान्स           11 टक्के

रशिया           11 टक्के

चीन              5.8 टक्के

जर्मनी           5.6 टक्के

इटली            4.3 टक्के

ब्रिटन             3.7 टक्के

स्पेन              2.7 टक्के

इस्रायल           2.4 टक्के

दक्षिण कोरिया      2 टक्के

देश                     जागतिक आयातीतील वाटा

भारत                    9.8 टक्के

सौदी अरेबिया            8.4 टक्के

कतार                     7.6 टक्के

युक्रेन                   4.9 टक्के

पाकिस्तान               4.3 टक्के

जपान                  4.1 टक्के

इजिप्त                  4 टक्के

ऑस्ट्रेलिया               3.7 टक्के

दक्षिण कोरिया         3.1 टक्के

चीन                        2.9 टक्के

संरक्षण उत्पादनाचा मजबूत पाया...

? सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखाने : 16...

? परवानाधारक कंपन्या : 430 हून अधिक...

? सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग : 16 हजार...

(21 टक्के निर्मिती होते ती खासगी क्षेत्रातून, ज्यामुळं भारताच्या आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेनं प्रवासाला बळ मिळतंय)...

‘टाटा’ची विमान निर्मितीत भरारी...

भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्पेनचे पंतप्रधान पेद्रो सांचेझ यांनी उद्घाटन केलंय ते वडोदरा येथील ‘टाटा एअरक्राफ्ट’ संकुलाचं...तिथं ‘सी-295’ या लष्करी वाहतूक विमानांची निर्मिती करण्यात येईल. भारतातील हा पहिलीवहिला लष्करी विमानांची निर्मिती करणारा कारखाना असून त्यामुळं ‘मेक इन इंडिया’ व ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ घोषणांना फार मोठा आधार मिळेल....‘फायनल असेंब्ली लाईन प्लांट’ संयुक्तरीत्या उभारण्यात आलाय तो ‘एअरबस स्पेन’ अन् ‘टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम’ यांच्याकडून. पहिलवहिलं ‘सी-295’ 2026 मध्ये देशाला मिळणार असून एकूण 40 विमानांची निर्मिती तिथं करण्यात येईल...

खेरीज ‘एअरबस स्पेन’ अशा प्रकारची 16 विमानं ‘फ्लाय-अवे’ स्थितीत देईल. त्यापैकी सहा विमानांनी भारताच्या भूमीला स्पर्श देखील केलाय. एकूण 56 विमानं भारतीय हवाई दलाला मिळणार असून मोदी प्रशासनाचा नौदल नि तटरक्षक दल यांच्यासाठी आणखी 15 विमानांची मागणी करण्याचा विचार चाललाय...भविष्यात नागरी हवाई क्षेत्रासाठी देखील त्यांची निर्मिती करण्यात येईल. ‘सी-295 विमानांच्या कारखान्यानं नवीन भारताच्या संस्कृतीचं दर्शन सर्वांना घडविलंय. भारताचा विचार आहे तो गतीनं पावलं टाकण्याचा’, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्घाटनाच्या वेळचे शब्द...

या क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या मते, ‘डिफेन्स मेन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम’नं नवीन उंची गाठलीय ती एका दशकापूर्वी भक्कम पाया घातल्यानंच. त्यावेळी भारतात मोठ्या प्रमाणात शस्त्रांची निर्मिती करण्यात येईल असा विचार देखील एखाद्या व्यक्तीच्या मनात आलेला नव्हता. पण आपण नव्या दिशेनं प्रवास करण्यास नेटानं प्रारंभ केला आणि त्याच्या परिणामांचं दर्शन सर्वांना घडतंय...भारतातील नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांनी तब्बल 1200 नवीन विमानांची ऑर्डर दिलेली असल्यानं भविष्यात वडोदरामधील कारखान्याला फार मोठं महत्त्व प्राप्त होईल. मोदींनी गेल्या 10 वर्षांत या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आढावा यावेळी घेतला नि सध्या लहान शहरांना हवाईमार्गे जोडण्याची प्रक्रिया चालली असल्याची माहितीही आवर्जुन दिली !

- संकलन : राजू प्रभू