For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

वैश्यवाणी समाजाला मोठा दिलासा! ओबीसी जात प्रमाणपत्र, पडताळणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी शासन सकारात्मक

04:30 PM Aug 25, 2026 IST | Tarun Bharat Portal
वैश्यवाणी समाजाला मोठा दिलासा  ओबीसी जात प्रमाणपत्र  पडताळणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी शासन सकारात्मक
Advertisement

सावंतवाडी : वैश्यवाणी समाजाच्या ओबीसी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रक्रियेत येणाऱ्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. 2008 च्या शासन परिपत्रकानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना मंत्री अतुल सावे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

Advertisement

वैश्यवाणी समाजाला ओबीसी जात प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणी मिळताना येणाऱ्या अडचणींबाबत समाजाच्या प्रतिनिधींनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. आमदार किरण सामंत आणि उद्योगमंत्री तथा कोकणचे नेते आमदार उदय सामंत यांच्या पाठपुराव्याला यामध्ये महत्त्वपूर्ण यश मिळाल्याचे समाजाच्या वतीने सांगण्यात आले.

‘हिंदू वैश्यवाणी’ आणि ‘वैश्यवाणी’ एकच असल्याचे स्पष्ट होणार

Advertisement

या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेदरम्यान ‘हिंदू वैश्यवाणी’ आणि ‘वैश्यवाणी’ हे दोन्ही उल्लेख एकच असल्याचे स्पष्ट करून, त्यानुसार ओबीसी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणीची प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले. येत्या 1 महिन्याच्या कालावधीत याबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

यामुळे जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करणाऱ्या वैश्यवाणी समाजबांधवांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली ठाम भूमिका

सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाजाच्या बैठकीत समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुनील भोगटे, ॲड. समीर वंजारी, उमेश वाळके, रत्नागिरी जिल्हा वैश्य समाजाचे अध्यक्ष विकास शेटये, प्रशांत शेटये, विकास संसारे, भिंगार्डे यांच्यासह अन्य समाजबांधव उपस्थित होते.

बैठकीत उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी वैश्यवाणी समाजाच्या ओबीसी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींबाबत आपली भूमिका ठामपणे मांडली. समाजाच्या या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

Advertisement
Tags :

.