गांधीवादी पद्धतीचा वापर करा

सर्वोच्च न्यायालयाचा निदर्शक शेतकऱ्यांना सल्ला

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गांधींनी दाखवून दिलेल्या मार्गाचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच तात्पुरत्या स्वरुपात निदर्शने स्थगित करण्याची आणि महामार्गांवरून हटण्याची सूचना केली आहे. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील शेतकरी नेते जगजीत सिंह डल्लेवाल यांच्या बिघडत चाललेल्या प्रकृतीवर चिंता व्यक्त केली आहे. डल्लेवाल यांनी आमरण उपोषण चालविले आहे.

न्यायालयाने पंजाब आणि केंद्र सरकारला शेतकरी नेत्याला त्वरित वैद्यकीय मदत उपलब्ध करणे आणि उपोषण समाप्त करण्यासाठी त्यांची समजूत काढण्याची सूचना केली आहे. याचबरोबर सरकारच्या प्रतिनिधींना डल्लेवाल यांची त्वरित भेट घेण्यास सांगितले आहे. याचबरोबर निदर्शने रोखण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा बलप्रयोग करू नये असे बजावले आहे.

डल्लेवाल यांचे उपोषण समाप्त करविण्यासाठी तोपर्यंत बळाचा वापर करू नये जोवर त्यांचा जीव वाचविण्यासाठी आवश्यक नसेल. तसेच याप्रकरणी तोडगा निघेल हे सुनिश्चित केले जावे असे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि पंजाब सरकारचे महाधिवक्ते गुरमिंदर सिंह यांना उद्देशून म्हटले आहे.

..तर पीजीआयमध्ये भरती करा

गरज भासल्यास डल्लेवाल यांना तत्काळ चिकित्सेसाठी पीजीआय चंदीगड किंवा नजीकच्या पतियाळा शहरात हलविण्यात येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन उच्चस्तरीय समितीने शेतकऱ्यांची भेट घ्यावी असा निर्देश खंडपीठाने दिला आहे. आम्ही शंभू बॉर्डरवरून शेतकऱ्यांना हटविण्यासाठी कुठलाही आदेश देत नाही आहोत. समितीचे प्राथमिक कार्य शेतकऱ्यांना संबंधित स्थळावरून दुसरीकडे जाण्यासाठी तयार करणे आहे. महामार्ग खुला होण्याची गरज आहे.  शेतकऱ्यांनी काही काळ निदर्शने रोखावीत आणि समितीला हा मुद्दा हाताळू द्यावा. समिती याप्रकरणी अपयशी ठरली तर शेतकरी पुन्हा निदर्शने करू शकतात असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने समितीच्या कामकाजावर समाधान व्यक्त केले आहे.

26 नोव्हेंबरपासून उपोषण

डल्लेवाल हे पिकांना हमीभावाच्या कायदेशीर हमीसोबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ केंद्रावर दबाव आणण्याकरता 26 नोव्हेंबरपासून पंजाब आणि हरियाणादरम्यान खनौरी सीमेवर आमरण उपोषण करत आहेत.  संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या बॅनरखाली शेतकरी 13 फेब्रुवारीपासून पंजाब आणि हरियाणादरम्यान शंभू आणि खनौरी सीमेवर ठाण मांडून आहेत. 13 फेब्रुवारी रोजी सुरक्षा दलांनी या निदर्शकांना दिल्लीच्या दिशेने जाण्यापासून रोखले होते.

मागणी फेटाळली

शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांनी दीर्घकाळापासून पंजाबमध्ये सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील वाहतूक रोखली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वेमार्गांवरील वाहतूक रोखू नये असा निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. परंतु न्यायालयाने शेतकरी निदर्शने करत असलेल्या महामार्गांवरील अडथळे हटविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्देश देण्याची मागणी फेटाळली आहे.