पॅलेस्टिनी अध्यक्षांचा व्हिसा अमेरिकेने रोखला

युएनजीएमध्ये भारतासमवेत 125 देशांचे पॅलेस्टाइनला समर्थन : व्हिडिओ लिंकद्वारे करणार संबोधन

वृत्तसंस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेत पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांना पुढील आठवड्यात होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत व्हिडिओ लिंकद्वारे भाषण करण्याची अनुमती देणाऱ्या प्रस्तावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले आहे. तर यापूर्वी अमेरिकेने अब्बास यांना न्यूयॉर्क येथे येण्यासाठी व्हिसा देण्यास नकार दिला होता. अब्बास यांना व्हिडिओ लिंकद्वारे भाषण करण्याची अनुमती देणारा प्रस्ताव बहुमताने संमत झाला. या प्रस्तावाच्या विरोधात केवळ अमेरिका, इस्रायल आणि पराग्वेने मतदान केले. तर चार देशांनी औपचारिक स्वरुपात मतदानापासून अंतर राखले.

इराणच्या राष्ट्रपतींना व्हिसा

अमेरिकेने इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियन आणि विदेशमंत्री अब्बास अराघची यांना उच्चस्तरीय बैठकीत सामील होण्यासाठी व्हिसा प्रदान केला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध आता सातव्या महिन्यात पोहोचले असताना हे घडले आहे. तर पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष अब्बास हे संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेला दुसऱ्यांदा व्हिडिओ लिंकद्वारे संबोधित करणार आहेत. मागील वर्षी देखील त्यांना व्हिसा मिळाला नव्हता.

अमेरिकेचा युक्तिवाद

पॅलेस्टाइनने दहशतवादी कारवाया करणे सोडण्यास नकार दिला आहे. पॅलेस्टिनी प्राधिकरण आणि पीएलओने(पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायजेशन, जे प्राधिकरणाला नियंत्रित करते) पूर्णपणे अन् विनाअट दहशतवादाचा मार्ग सोडावा असा आम्ही जोर देत आहोत असे अमेरिकेच्या उपस्थायी प्रतिनिधी टॅमी ब्रूस यांनी म्हटले आहे.

देशाच्या स्वरुपात मान्यता नाही

पॅलेस्टाइनला एक देश म्हणून मान्यताप्राप्त नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात पॅलेस्टाइनला पर्यवेक्षकाचा दर्जा मिळालेला आहे. पॅलेस्टाइनचे स्थायी प्रतिनिधी रियाद मंसूर यांनी इस्रायलसोबत पॅलेस्टाइनच्या अस्तित्वाच्या अधिकारावरून स्वत:ची प्रतिबद्धता अधोरेखित केली. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन दोघांनी ‘शांतता अन् सुरक्षेत’ रहावे. आम्हाला व्हिसा देण्यास नकाराचा अर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघासमोरील सर्वात मोठा मुद्दा (पॅलेस्टिनी लोक अन् त्यांचे नेतृत्व) येथे नाही असा होत नाही. जोपर्यंत आम्ही या अवैध कब्जाला (इस्रायलकडून पॅलेस्टिनी क्षेत्रावरील कथित कब्जा) संपुष्टात आणत नाही आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या जागतिक सहमतीने द्विराष्ट्र तोडगा लागू होत नाही तोवर आम्ही येथे राहू असे मंसूर यांनी म्हटले आहे.

चीन अन् रशियाकडून टीका

अब्बास यांना व्हिसा नाकारण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर चीन आणि रशियाने टीका केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा यजमान देश म्हणून अमेरिकेने पॅलेस्टाइनला प्रतिनिधित्वाची संधी देणे ही अमेरिकेची जबाबदारी असल्याचे चीन आणि रशियाने म्हटले आहे.