आजपासून ‘ट्रम्प टॅरिफ’ अमेरिकेकडून बंद

मात्र, अन्य नियमांतर्गत लागू असणारे कर राहणार

वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन डीसी

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी कायद्याच्या माध्यमातून लागू केलेल्या व्यापार शुल्काचे संकलन आजपासून, अर्थात, 24 फेब्रुवारी 2026 पासून बंद करण्यात येत आहे, अशी घोषणा अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमासुरक्षा विभागाने केली आहे. त्यामुळे भारतावर लागू करण्यात आलेला 18 टक्के करही जाणार आहे. तसेच इतर देशांवर लागू करण्यात आलेल्या व्यापार शुल्काचे संकलनही बंद पेले जाईल, असे स्पष्ट झाले.

अध्यक्ष ट्रम्प यांनी लागू पेलेले व्यापार शुल्क अमेरिकेतील प्रमाणवेळेनुसार 24 फेब्रुवारीच्या दिवसाचा प्रारंभ होतात, म्हणजे, रात्री 12 वाजून 1 मिनिटांपासून बंद करण्यात येतील. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार हा समय आज मंगळवारी सकाळी 10.30 चा आहे. तथापि, केवळ आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी कायद्याच्या अंतर्गत लागू करण्यात आलेले करच बंद केले जातील. जे कर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकार कायद्याच्या अनुच्छेद 122 अनुसार आणि अन्याय्य व्यापार कायद्याच्या अनुच्छेद 301 अनुसार लागू करण्यात आलेले आहेत, ते लागूच राहतील, असे स्पष्टीकरणही अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमासुरक्षा विभागाने केले आहे.

परताव्यासंबंधी नाही उल्लेख

अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धोरणानुसार आतापर्यंत जे कर संकलित करण्यात आले आहेत. ते आयातदारांना परत दिले जातील काय, याविषयी कोणताही उल्लेख अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमासुरक्षा विभागाच्या आदेशात करण्यात आलेला नाही. आयातदारांना आवश्यकतेनुसार एसएमएसच्या माध्यमातून माहिती वेळोवेळी दिली जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिका व्यापार कायद्याचा अनुच्छेद 122 अंतर्गत सर्व देशांवर लागू पेलेला 15 टक्के कर मात्र, लागू राहणारच आहे. तथापि, तो विशिष्ट कालावधीपलिकडे लागू रहात नाही.

अनुच्छेद 122 चे काय...

अमेरिकेच्या व्यापार कायद्याचा अनुच्छेद 122 अनुसार अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर समान 15 टक्के व्यापार शुल्क लागू केलेले आहे. आतापर्यंत अमेरिकेच्या कोणत्याही अध्यक्षांनी या अनुच्छेदाचा उपयोग केला नव्हता. तसेच, हे शुल्क 150 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी लागू करता येत नाही. ते या कालावधीपेक्षा अधिक काळ लागू ठेवायचे असेल, तर अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधीगृहाची अनुमती मिळविणे आवश्यक आहे. हा अनुच्छेद आतापर्यंत कधीही उपयोगात आणला गेलेला नसल्याने त्यालाही न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता दाट आहे.

भारताची स्थिती काय...

भारताकडून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर अमेरिकेने प्रथम 50 टक्के व्यापारशुल्क लागू केले होते. तथापि, 2 फेब्रुवारीपासून ते कमी करण्यात आले असून 18 टक्के करण्यात आले होते. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेत गेलेल्या वस्तूंवर तेथील आयातदारांना साधारणत: 18 टक्के कर द्यावा लागत होता. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा कर अवैध ठरविल्यानंतर तो बंद होत आहे. मात्र, नवा 15 टक्के कर पुढची स्थिती स्पष्ट होईपर्यंत द्यावा लागणार आहे.

जागतिक व्यापारात पुन्हा अनिश्चितता

डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी करविषयक निर्णय घेण्याचा धडाका लावला होता. त्यामुळे अमेरिकेशी आर्थिक व्यवहार असणाऱ्या सर्व देशांमध्ये मोठीच खळबळ उडाली होती. तसेच एकंदरच, जगाची अर्थव्यवस्था वेगळ्या वळणावर गेली होती. आर्थिक जगतात मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता आणि अनिश्चितता निर्माण झाली होती. आता हे सर्वच कर रद्द झाल्याने काही प्रमाणात समाधान असले, तरी भविष्यकालीन करधोरणाविषयी आजही अनिश्चितता आहे. अनेक देशांशी अमेरिकेने केलेले व्यापार करारही आता अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात आहेत.

अनिश्चितता राहणारच...

ड अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आधीचे कर बंद होणार असले तरी अनिशितता राहणारच

ड नवा 15 टक्के कर 150 दिवसांपर्यंत लागू राहणार, मान्यतेची आवश्यकता

ड भविष्यकाळात अमेरिकेचे करधोरण कसे असेल, याविषयी आहे अनिश्चितता