आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावर बंदीच्या तयारीत अमेरिका

संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात विधेयक संमत : इस्रायल पंतप्रधानांच्या विरोधात अटक वॉरंटवरून उचलले पाऊल

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन

अमेरिकेच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टावर (आयसीसी) बंदी घालण्याशी निगडित विधेयक संमत केले आहे. अमेरिकेने हे पाऊल इस्रायलचे पंतप्रधना बेंजामीन नेतान्याहू आणि माजी संरक्षणमंत्री योव गॅलेंट यांच्या विरोधात आयसीसीकडून जारी करण्यात आलेल्या अटर वॉरंटनंतर उचलण्यात आले आहे.

विधेयकाच्या बाजूने 243 तर विरोधात 140 खासदारांनी मतदान केले आहे. समर्थन करणाऱ्यांमध्ये रिपब्लिकन पार्टीचे 198 तर डेमोक्रेटिक पार्टीच्या 45 खासदारांचा समावेश होता. तर कुठल्याही रिपब्लिकन खासदाराने विधेयकाला विरोध केला नाही. नेतान्याहू आणि गॅलेंट यांच्या विरोधात गाझामधील युद्धगुन्हे, मानवाधिकार उल्लंघन आणि कथित नरसंहारासाठी आयसीसीने अटक वॉरंट जारी केले आहे.

अमेरिकेने यापूर्वी देखील आयसीसीवर बंदी घातली होती. यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वत:च्या पहिल्या कार्यकाळादरम्यान 2020 मध्ये आयसीसीवर बंदी घातली होती. आयसीसीने अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या तर पॅलेस्टाइनमधील इस्रायलच्या कथित युद्धगुन्ह्यांची चौकशी सुरू केली होती. याच्या विरोधात ट्रम्प प्रशासनाने आयसीसीवर बंदी घातली होती. परंतु नंतर जो बिडेन यांनी अध्यक्ष झाल्यावर ही बंदी हटविली होती.

तर प्रतिनिधिगृहात गुरुवारी विधेयक संमत झाल्यावर विदेश विषयक समितीचे रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्ट यांनी आयसीसीवर टीका केली आहे. एक कांगारू कोर्ट आमचा सहकारी इस्रायलच्या पंतप्रधानांना अटक करू पाहत आहे, याचमुळे अमेरिकेने हा कायदा संमत करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मास्ट यांनी म्हटले आहे. नेतान्याहू यांच्या विरोधातील अटक वॉरंट प्रकरणी अनेक देशांनी वेगवेगळी भूमिका स्वीकारली आहे.

अटकेचा अधिकार नाही

आयसीसीने 21 नोव्हेंबर रोजी नेतान्याहू विरोधात वॉरंट जारी केले होते. परंतु आयसीसीकडे अटक करण्याचा अधिकार नाही. याकरता आयसीसी सदस्य देशांवर निर्भर आहे. या न्यायालयाची स्थापना करणाऱ्या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांमध्येच आयसीसी स्वत:च्या अधिकारांचा वापर करू शकते.

2002 मध्ये स्थापना

1 जुलै 2002 रोजी इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट म्हणजेच आयसीसीची सुरुवात झाली होती. ही संस्था जगभरात घडणारे युद्धगुन्हे, नरसंहार आणि मानवता विरोधातील गुन्ह्यांची चौकशी करते. ही संस्था 1998 च्या रोम करारानुसार निश्चि करण्यात आलेल्या नियमांच्या आधारावर कारवाई करते. आयसीसीचे मुख्यालय द हेगमध्ये आहे. 123 देश रोम कराराच्या अंतर्गत आयसीसीचे सदस्य  आहेत.