भारतावर अमेरिकेचा 10 टक्के कर
जुना कर कालबाह्या झाल्यानंतर घेतला निर्णय
वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन डीसी
अमेरिकेने आपल्या व्यापारी भागीदार देशांवर कर बसविला आहे. या देशांमध्ये भारतासह चीन, जपान आणि युरोपातील अनेक देशांचा समावेश आहे. या कराची मर्यादा 10 टक्के ते 12.5 टक्के अशी असून भारताला 10 टक्क्याच्या पातळवरील देशांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या व्यापारी कर कायद्यातील अनुच्छेद 301 अनुसार हा कर लावण्यात आला आहे. भारतातून किंवा इतर देशांमधून अमेरिकेला ज्या वस्तू निर्यात होतात, त्यांच्यावर अमेरिकेत हा कर बसविण्यात येणार आहे. याचा भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर काहीही परिणाम होणार नाही, असे मत व्यापार क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केले.
असा कर अमेरिकेने एकंदर 60 देशांवर बसविला आहे. पूर्वीच्या कराचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर नव्या कराची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतात आणि इतर देशांमध्ये श्रमसक्ती केली जाते, असा अमेरिकेचा आरोप आहे. अमेरिकेच्या नियमानुसार ज्या देशांमध्ये श्रमसक्ती केली जाते, त्या देशांवर अमेरिका हा कर बसवू शकते. भारताला या दोन करश्रेणींपैकी कमी कराच्या श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. या श्रेणीत भारत, बांगला देश, पाकिस्तान, कॅनडा आणि ब्रिटन यांचा समावेश आहे. या सर्व देशांवर प्रत्येकी समान 10 टक्के कर लावण्यात आला आहे. हा कर बसविताना अमेरिकेने भारताला थोडासा दिलासा दिला आहे. पूर्वी भारताला 12.5 टक्क्यांच्या श्रेणीत स्थान देण्यात आले होते. त्यावेळी पाकिस्तान. बांगला देश आदी देशांवर 10 टक्क्यांचा कर होता. तथापि, आता भारतालाही समान कराच्या श्रेणीत आणले गेल्याने आता भारताची आपल्या शेजारी देशांच्या संदर्भात समान स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.
भारताची सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला
भारत ज्या देशांना आपल्या वस्तू आणि सेवा निर्यात करतो, त्यांच्यात अमेरिकेचा क्रमांक प्रथम आहे. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. त्या तुलनेत अमेरिकेची भारताला होणारी निर्यात कमी आहे. याचाच अर्थ असा की भारत अमेरिकेशी होणाऱ्या व्यापारात ‘सरप्लस’ मध्ये आहे. 2025 च्या आर्थिक वर्षात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एकंदर व्यापार 141 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. यात भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीचा वाटा 87.3 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. तर अमेरिकेहून भारताला होणारी निर्यात साधारणत: 53 अब्ज डॉलर्सची आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक मुक्त व्यापार करारावर गेल्या दीड वर्षांपासून चर्चा होत आहे. हा करार प्रत्यक्ष साकारण्यासाठी या वर्षाचा डिसेंबर महिना यावा लागेल, असे अनेक विख्यात तज्ञांचे मत आहे.