भारत-मध्यपूर्व मार्ग अमेरिकेला मान्य

ट्रम्प यांच्याकडून समर्थन, सौदी अरेबियाचा प्रश्न

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन डीसी

इंधन तेल आणि इंधन वायू तसेच अन्य वस्तूंच्या सुरळीत वाहतुकीसाठी भारत-मध्यपूर्व प्रस्ताविक कॉरिडॉरला अमेरिकेने मान्यता दिली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या मार्गाला आपले समर्थन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सिरीयामधून भूमध्य समुद्रापर्यंत जाणाऱ्या अशाच एका कॉरिडॉरचे त्यांनी तीन आठवड्यांपूर्वी समर्थन केले होते. तथापि, भारत-मध्यपूर्व कॉरिडॉरला सौदी अरेबिया संमती देईल काय, असा प्रश्न आहे, असे मत काही तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

भारत-मध्यपूर्व हा कॉरिडॉर पुढे युरोपापर्यंत नेण्यात आला आहे. युरोपातील अनेक देश भारतात उत्पादित करण्यात आलेले डिझेल या मार्गाचा उपयोग करुन घेऊ शकतील. तसेच याच मार्गाने मध्यपूर्वेतील कच्चे इंधन तेल भारतात सहजगत्या आणले जाऊ शकते. त्यामुळे सीरियातून जाणाऱ्या कॉरिडॉरपेक्षा भारत-मध्यपूर्व-युरोप हा कॉरिडॉर अधिक व्यवहार्य आहे, असेही तज्ञांचे म्हणणे आहे.

मुंद्रा बंदर ते युरोप मार्ग

हा कॉरिडॉर भारताच्या पश्चिम सागरतटावरील मुंद्रा बंदर-संयुक्त अरब अमिरातीतील फुजैरा बंदर असा समुद्रमार्गी आहे. त्यानंतर तो भूमीत टाकलेल्या पाईपलाईनमधून सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इस्रायल असा सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या रेल्वेजाळ्यातून जाणार आहे. त्यानंतर तो युरोपात नेपल्स आणि मार्सेलिस असा पुन्हा समुद्रमार्गे हैफा बंदरातून जाईल. या कॉरिडॉरचे वैशिष्ट्या असे की, तो होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि सुएझ कालवा या दोन्ही मार्गांना टाळून जाणार आहे. त्यामुळे तो अधिक सुरक्षित मानला जात आहे. सीरियातून जाणाऱ्या कॉरिडॉरपेक्षाही तो सुरक्षित आहे. कारण, सीरियात केव्हा अशांतता आणि हिंसाचार उफाळून येईल, याची शाश्वती नाही, अशी परिस्थिती असल्याचे तज्ञांचे मत दिसून येते.

सौदी अरेबियाचा प्रश्न का?

या मार्गाला सौदी अरेबिया संमती देईल काय? असा प्रश्न आहे. कारण, या मार्गात इस्रायलही आहे. सौदी अरेबियाने ‘अब्राहम करारात’ सहभागी व्हावे, अशी डोनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा आहे. या करारानुसार इस्रायलला एक स्वंतत्र राष्ट्र म्हणून सर्व मुस्लीम राष्ट्रांनी मान्यता द्यावी, अशी सूचना आहे. सौदी अरेबिया या करारात सहभागी झाल्यास डोनाल्ड्र ट्रम्प सौदी अरेबियाशी अणुकरार करण्यास राजी आहेत. तसेच 24 अब्ज डॉलर्सची एफ-35 विमाने सौदी अरेबियाला विकण्यास राजी आहेत. तथापि, इस्रायलला मान्यता देणे सौदी अरेबियाला शक्य होईल काय? हा प्रश्न आहे. कारण सौदी अरेबियाने तसे केल्यास इराण खवळणार आणि पुन्हा मध्य-पूर्वेत अशांतता निर्माण होणार असे हे विचित्र त्रांगडे असल्याचे दिसून येते.

तीन देशांचा करार

सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तान यांच्यात परस्पर संरक्षण करार करण्यात आला आहे. हा करारही या कॉरिडॉरमधील अडचण ठरणार आहे. कारण पाकिस्तान आणि तुर्किये हे देश इस्रायलचे विरोधक आहेत. त्यामुळे ते इस्रायलमधून जाणाऱ्या मार्गाला विरोध करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियाला या मार्गासाठी राजी करण्याचे उत्तरदायित्व अमेरिकेला घ्यावे लागणार आहे. कारण, या तीन देशांच्या मक्का करारातून सौदी अरेबिया बाहेर पडला नाही, तर मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या हितसंबंधांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच मध्यपूर्वेत चीनचा दबदबा वाढू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेला लवकरात लवकर हालचाली कराव्या लागणार आहेत. अशाप्रकारे हा कॉरिडॉर महत्वाचा असला, तरी तो प्रत्यक्षात साकारला जाईल काय, हा कळीचा प्रश्न असल्याचे स्पष्ट होते.